Com’era? Basta con l’egemonia culturale della sinistra, adesso ci pensiamo noi. Sicuramente ci staranno pensando. Nel frattempo qualcosa di nuovo, anzi di “antico”, è andato succedendo al cinema. E l’enorme successo incontrato nelle sale dal film di Paola Cortellesi C’è ancora domani (prossimo ai cinque milioni di spettatori) induce a qualche riflessione, nel contesto di una produzione nazionale che non lesina sorprese sul versante dell’espressione d’autore tutt’altro che riconducibile al consueto copione della commedia. S’era cominciato con Io capitano di Emilio Garrone, poi il film della Cortellesi, nelle ultime settimane, sia pure con minore impatto, Cento domeniche di Antonio Albanese e Palazzina Laf di Michele Riondino. Poca o nessuna voglia di scherzare e, piuttosto, un approccio alla realtà che contempla scenari problematici, persino drammatici, riferendosi ai temi sociali prescelti. Non fosse che il termine “impegno” è da tempo fuori uso, dileggiato, logoro di suo e comunque legato ad altre stagioni, verrebbe persino da riconsiderarne l’impiego per dar conto della serietà con cui questi film mostrano di voler affrontare gli aspetti della realtà che scelgono di raccontare.
Del film della Cortellesi molto si è già detto. E sul suo successo certamente ha giocato l’attualità di un tema – la sudditanza femminile, la violenza di genere, il patriarcato, i femminicidi – di costante e purtroppo crescente attualità, nonostante la distanza storica che separa l’ambientazione del film, l’immediato dopoguerra, dai giorni nostri. L’originalità quasi straniante del bianco e nero, che rimanda immediatamente all’immaginario neorealista di quegli anni, la schietta ambientazione popolare, l’essenziale, a tratti persino caricaturale, ma sempre efficace, tipizzazione dei personaggi, l’intrigante traccia narrativa della lettera, quella lettera che poi tale non si rivelerà, viatico simbolico di emancipazione piuttosto, e dunque il liberatorio finale che apre per l’appunto ad un domani “diverso”: sono tutti elementi che concorrono ad una identificazione forte con il racconto e con il vissuto della protagonista, la stessa brava Cortellesi, eroina di una liberazione che merita ancora più di una battaglia. Qualcuno aveva detto che non se ne può più di “messaggi”, al cinema e altrove. C’è ancora domani è la miglior smentita, senza necessariamente farsi prendere da angosce ideologiche, quelle sì d’altri tempi.
In Palazzina Laf Michele Riondino, da sempre impegnato nella sua Taranto sul versante delle battaglie civili, rievoca un misfatto meno noto ai più nel contesto dell’eterno calvario che investe da decenni il polo siderurgico ex Ilva. Si parla del confinamento nella palazzina del titolo, in mezzo alle acciaierie, di tecnici invisi alla dirigenza, pagati per non far nulla, in attesa di reimpiego o più facilmente di licenziamento. Mobbing, anche se all’epoca, anni Novanta, ancora non si chiamava così. E in premessa, il regista ci mette la faccia per dire agli spettatori che quel che andranno vedendo è tutto maledettamente vero. A confermarlo, del resto, anche le cronache e i verdetti giudiziari, pur tardivi. Dunque l’assoluta libertà, per gli imprenditori in crisi e i loro zelanti funzionari, di disfarsi dei soggetti indesiderati costringendoli all’inazione. E se Elio Germano incarna la spietatezza del dirigente incaricato di governare i confinamenti, lo stesso Riondino, in bilico tra sfrontatezza e dabbenaggine, si ritaglia la figura del personaggio che si lascia circuire dal gioco infame dello spionaggio, confinato anch’esso per riferire alla direzione ogni mossa dei “corpi estranei”. Lieto fine? Magari… E che dire dei raggiri e delle truffe bancarie di cui si trova vittima il protagonista di Cento domeniche, dove Antonio Albanese ci racconta di un povero diavolo derubato dei risparmi di una vita che aveva incautamente affidato ai depositi bancari. Ricorda qualcosa, dalle nostre parti, in quello che un tempo veniva definito il mitico Nordest? Ancora denunce o, se preferite, storie emblematiche di un modo di essere delinquenziale fattosi sistema, che assurge agli onori delle cronache soltanto quando la misura è colma e non c’è più molto da fare per chi è rimasto incastrato negli ingranaggi del potere malsano.
Già, perché i problemi “veri” in genere starebbero sempre altrove: l’invasione dei migranti ad esempio, eterno ritornello dei sovranisti. E allora torniamo alla bella lezione umanitaria di Io capitano, quei due ragazzi africani che cercano di raggiungere l’Europa semplicemente per una vita degna di questo nome, preclusa al loro paese. Il film di Garrone si guarda bene dalle insidie del racconto “politico”, o peggio “ideologico”, limitandosi – ma non è poco – a trasmetterci il senso e la temperatura di una moderna odissea, narrata con partecipe adesione alle ragioni dei due personaggi. Non era facile dare credibilità e ritmo al racconto, senza ricorrere a fattacci e stratagemmi narrativi, semplicemente inquadrando i protagonisti e dando voce al loro peregrinare. Garrone ci è riuscito. E, a ben vedere, persino l’ambiguo Comandante di Edoardo De Angelis, che rievoca la figura dell’eroe fascista Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), non può fare a meno di richiamarsi alla “legge del mare” per ricordare la scelta di salvare i naufraghi della nave belga appena affondata dal sommergibile italiano. Mica possiamo lasciar morire la gente in mare, noi italiani: con chi ce l’ha, comandante?
Tre indizi fanno una prova soltanto nei gialli di Agatha Christie. Non arriveremo a tanto per l’odierno cinema italiano, sottolineando però che il suo andare contro corrente, rispetto alle “urgenze” di chi ci governa, appare singolare e certamente salutare. Il segno di un cinema che sa ritrovare anche il pubblico nel momento in cui torna ad affrontare i problemi della realtà, abbandonando quell’esistenzialismo “ombelicale” che l’aveva ridotto a poca cosa. Ecco, un cinema in presa diretta, come s’usava dire. A proposito, per un rapido ripasso, in libreria, Breve storia del cinema militante (Elèuthera), dove Goffredo Fofi, peraltro mai troppo tenero in passato con certo cinema “politico” di casa nostra, ricostruisce fasi e opere salienti degli schermi non allineati. Con chi comandava e ancora comanda.
Immagine di copertina: Il set di C’è ancora domani
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