I primi di dicembre il Consiglio dei ministri si è riunito per deliberare su alcuni provvedimenti, tra i quali il decreto legge con le disposizioni relative al “Piano Mattei per l’Africa”. Con il governo Meloni procede l’impiego dei combustibili fossili, tra i quali il gas naturale, del quale l’Italia dovrebbe diventare distributore per l’Europa, in sostituzione delle forniture russe.
Giorgia Meloni nomina per la prima volta il Piano nell’ottobre del 2022, nel suo discorso di insediamento alla Camera. A gennaio 2023, accompagnata dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, compie un viaggio ufficiale in Algeria, seguito da uno in Libia. Durante questi due viaggi promuove accordi tra l’Eni e enti statali dei rispettivi paesi, in Algeria con Sonatrach in Libia con National Oil Company, dove consegna anche cinque motovedette pagate con i fondi dell’Unione Europea. La presidente del Consiglio a novembre si reca alla riunione della Coop27 in Egitto, paese dove Eni è impegnata nella produzione di idrocarburi con i progetti Zohr, Nooros, Baltim W e Meleiha e con l’impianto per la liquefazione di gas di Damietta.
Nell’ ottobre dello stesso anno Meloni si reca in Mozambico assieme a Descalzi. In questo paese Eni è presente con il progetto Coral South, grazie alla scoperta delle vaste risorse di gas dei giacimenti del Bacino di Rovuma (Rovina LNG) e la presidente del consiglio firma con il presidente del Mozambico un accordo per una stesura compartecipata del Piano Mattei.
ha un incontro con il presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. 21 ottobre 2023
In Egitto i colloqui hanno riguardato le forniture di gas dell’Eni e la chiusura delle trattative relative alla consegna di elicotteri militari di Leonardo, di navi militari di Fincantieri, di armi leggere. I negoziati erano iniziati da tempo, le vendite sarebbero state autorizzate già dal governo Conte 2, sono rimaste poi in parte congelate e sono state gradualmente sbloccate. D’altra parte l’Egitto ha una delle maggiori spese in armi tra i paesi del Medio Oriente e Nord Africa (dati Sipri). Possiamo osservare una relazione consolidata tra la vendita di armi e gli investimenti diretti esteri: il nostro paese è sesto a livello mondiale come misura degli investimenti esteri in Africa e sesto nella vendita di armi allo stesso continente dove precede Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda, Turchia..…
Larga parte degli investimenti italiani in Africa fanno capo a grandi imprese multinazionali a partire da Eni e Snam. Eni è infatti la seconda multinazionale energetica per attività in Africa a livello mondiale, Snam cura le infrastrutture energetiche. Queste società sono accompagnate dal sostegno finanziario dello stato attraverso la Sace (servizi assicurativi del commercio estero), mentre i paesi debitori coprono parte di questi esborsi attraverso prestiti ricevuti dalle banche italiane. Come scriveva un dirigente della Farnesina rispondendo a un articolo de Il Fatto quotidiano (5.03.2021)
la Farnesina collabora stabilmente non solo con Eni, ma anche con molte altre aziende (quali Enel, Snam, Leonardo) distaccando presso di esse un consigliere diplomatico.
Si tratta di uno schema che mette in atto un insieme coordinato di azioni di acquisto/vendita,
il sistema paese che funziona molto bene, come dimostrano i significativi risultati ottenuti.
Matteo Renzi, ormai sette anni fa, si lasciò sfuggire l’affermazione che Eni ha stretti legami con gli uomini dei servizi segreti.
L’Eni è oggi un pezzo fondamentale della nostra politica energetica, della nostra politica estera, della nostra politica di intelligence [cioè dei servizi segreti].
Il picco nella vendita di armi all’Egitto nel 2020 e 2021, quasi due miliardi, rappresenta larga parte delle nostre esportazioni a quel paese (più del 25 per cento), è parzialmente coperto da prestiti fatti all’Egitto dalla Bank of Alexandria, banca posseduta integralmente da Intesa San Paolo, ed è parallelo a un flusso di alti investimenti italiani nel settore energetico. Eni ha investito nell’impianto di Zohr circa due miliardi di euro annui dal 2017 a oggi. L’Egitto è il paese nel quale si trova il maggiore volume delle riserve di gas di Eni, oltre il venti per cento del totale, e gli investimenti di Eni in Egitto sono molto cresciuti negli ultimi cinque anni. La produzione di gas naturale nel paese nordafricano della principale multinazionale energetica italiana, partecipata dallo Stato, rappresenta il sessanta per cento del totale. Solo debolmente Eni ha fatto sentire la sua voce in merito all’uccisione di Giulio Regeni nel 2016, per poi tornare agli affari, in quel momento rappresentati dalla scoperta dell’ingente giacimento di gas naturale di Zohr, uno dei più grandi del Mediterraneo, messo in funzione a fine 2017, e seguito da nuove, ingenti, scoperte di giacimenti nell’area del delta del Nilo.
Va sottolineato che questi grandi investimenti nel settore energetico non si traducono in un aumento diretto delle importazioni italiane di gas perché Eni, in accordo con i suoi partner British Petroleum e Total, vende il prodotto sul mercato mondiale secondo la propria convenienza, non necessariamente all’Italia. Grazie soprattutto ai progetti di Eni, con la partecipazione di altre multinazionali, il regime di al-Sisi ha conquistato un ruolo di primo piano sullo scacchiere energetico internazionale mentre il valore dei prodotti energetici forniti all’Italia nel corso dell’ultimo decennio è dimezzato passando da una media di un miliardo di euro nel primo decennio degli anni Duemila a cinquecento milioni negli anni recenti. Non vi è quindi una relazione stretta tra gli investimenti energetici di Eni in Egitto e l’autonomia nel campo dell’energia del nostro Paese.
In Mozambico Descalzi ha dato nuova spinta alla campagna africana, mettendo a segno alcune delle più importanti scoperte di gas al mondo. Eni è il secondo produttore in Africa e il settanta per cento della sua produzione complessiva deriva da idrocarburi. Nel 2010 e nel 2011, i geologi trovarono enormi riserve di gas fossile nei pressi della costa di Capo Delgado e le grandi multinazionali dell’energia cominciarono a investire. Ora Capo Delgado è sede dei tre maggiori progetti relativi al gas naturale liquefatto dell’Africa che fanno capo alle multinazionali TotalEnergies, Eni, ExxonMobil e altre. Si stima che i bacini del Mozambico siano estremamente ricchi, collocando il paese al terzo posto nella graduatoria dei paesi africani per le riserve di gas naturale. Eni era già attiva nell’area con il progetto offshore Coral South ed è capofila del Rovuma LNG, opera che prevede la realizzazione di un impianto su terraferma per il processamento e l’export del gas proveniente da 24 pozzi sottomarini nelle coste di Capo Delgado.
Capo Delgado era una provincia turistica. Ora l’inquinamento dell’aria è aumentato in modo impressionante e il richiamo turistico è stato cancellato dalla costruzione di grandi infrastrutture, i bulldozer hanno spianato il terreno e molte famiglie sono state espropriate delle loro proprietà. In questa situazione di disagio verso il governo centrale e verso le multinazionali, i jihadisti vicini allo Stato Islamico hanno prosperato; hanno ucciso quasi quattromila persone proprio nella provincia di Capo Delgado e 820 mila persone sono dovute fuggire e abbandonare le proprie case alimentando i flussi di migrazioni verso l’Europa. Secondo alcune analisi indipendenti, realizzate da OpenOil e da Oxfam America, gli accordi prevedono che il governo del Mozambico incasserà meno della metà dei ricavi previsti dalle vendite di gas e la gran parte solamente a partire dal 2040. Situazione ulteriormente aggravata da meccanismi fiscali che permettono alle aziende e alle multinazionali (fossili e non) di non pagare le loro tasse nel Paese in cui operano.
L’amministratore delegato di Eni affermava nel maggio 2015:
Siamo l’unica società che invece di produrre per esportare come tutti fanno perché si guadagna molto di più, produciamo anche per la parte domestica. Lo faremo in Mozambico.
Pochi mesi dopo aver pronunciato queste parole, Eni siglava un accordo con British Petroleum che prevedeva la vendita per i prossimi vent’anni dell’intero ammontare della produzione dell’impianto Coral South alla multinazionale britannica. Il novanta per cento della produzione di gas mozambicana è stata già destinata all’export attraverso accordi di lungo termine con operatori asiatici ed europei. Questi investimenti avranno dunque un impatto minimo per i cittadini del Mozambico che ancora oggi non hanno accesso all’energia né si tradurranno necessariamente in importazioni italiane di gas nonostante le garanzie da oltre 1,5 miliardi di euro offerte dal ministero dell’Economia attraverso Sace e Cassa Depositi e Prestiti, giustificate proprio dal contributo che queste spese avrebbero dovuto apportare alla nostra indipendenza energetica.
In Mozambico la presidente del Consiglio ha affermato:
Oggi abbiamo un problema di approvvigionamento energetico in Europa e l’Africa, è un produttore enorme di energia […] se aiutiamo l’Africa a produrre energia per portarla in Europa possiamo risolvere insieme molti problemi,
ovvero quello delle migrazioni e quello della sicurezza energetica europea. Le stesse parole hanno accompagnato la presentazione del Piano Mattei in Egitto, Libia, Tunisia.
Ma il quadro che abbiamo dipinto porta a conclusioni molto diverse. Una politica di estrazione di idrocarburi e di gas naturale in Africa appare rapace per l’iniqua distribuzione dei profitti, è spesso accompagnata dalla vendita di armamenti a regimi non democratici, prosegue nell’ossessione di ricercare l’indipendenza energetica attraverso i combustibili fossili perpetuando l’idea di un’economia “estrattiva” che devasta l’ambiente e costituisce ulteriore spinta all’immigrazione irregolare e, alla fine, non garantisce nemmeno l’autonomia del nostro sistema economico. Fa sopratutto gli interessi delle grandi multinazionali.
Eni punta ancora su gas e petrolio. Alle rinnovabili solo le briciole.
L’analisi di Reclaim Finance, ReCommon e Greenpeace
[26 aprile 2023]
A pochi giorni dalla riconferma di Claudio Descalzi ad amministratore delegato di Eni e in vista della prossima assemblea degli azionisti della multinazionale italiana dell’oil&gas, Reclaim Finance, ReCommon e Greenpeace Italia pubblicano il rapporto “Assessment of Eni’s Climate strategy” che analizza a strategia climatica del Cane a sei zampe, presentata agli investitori a marzo e inclusa nella relazione annuale del 2022. Gli analisti denunciano che
Gli obiettivi di Eni. non sono affatto in linea con gli impegni sul clima sanciti dall’Accordo di Parigi e che la major italiana continua imperterrita nell’espansione di petrolio e gas, incurante della crisi climatica ogni giorno sotto i nostri occhi.
Reclaim Finance, ReCommon e Greenpeace ricordano che
Nel 2021, Eni si è classificata al diciannovesimo posto tra i produttori globali di petrolio e gas e al ventesimo posto come sviluppatore del settore upstream di petrolio e gas a livello globale. L’azienda prevede di aumentare la propria produzione di idrocarburi a 1,9 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, composta per il quaranta per cento da petrolio e per il sessanta per cento da gas, e di mantenere la produzione al livello di plateau fino al 2030. Se raggiungerà questo obiettivo, la sua produzione sarà superiore del settanta per cento al livello richiesto per allinearsi agli scenari di riduzione delle emissioni “Net Zero Emission – NZE” dell’International energy agency.
Il rapporto evidenzia che
Eni non si è impegnata a interrompere lo sviluppo di nuovi progetti petroliferi e di gas oltre a quelli già in fase di sviluppo. Inoltre la major italiana possiede 3.880 milioni di barili di petrolio equivalenti di risorse di idrocarburi scoperte che non sono ancora entrate nella fase di valutazione o sviluppo. Per l’esplorazione di nuovi campi petroliferi e di gas, dal 2020 al 2022 Eni ha speso in media 787 milioni di dollari all’anno, il che la rende il diciassettesimo maggiore investitore al mondo in petrolio e gas.
Antonio Tricarico di ReCommon sottolinea che
Secondo quanto raccomanda la comunità scientifica, questo dovrebbe essere il decennio in cui bisogna agire con decisione per evitare gli effetti peggiori della crisi climatica. Eni invece continua nel suo business as usual fossile dando una verniciata di verde anche alle sue relazioni annuali per gli azionisti, i quali dovrebbero intervenire con forza per chiederne conto al management della società.
L’accusa è quella di fare greenwashing ad altissimo livello:
Riguardo all’utilizzo dei profitti e gli ingenti flussi di cassa generati dalla società, per ogni euro investito nella linea di business Plenitude – la sua divisione a presunte basse emissioni – nel 2022 Eni ha investito più di 15 euro in petrolio e gas. Tenendo conto che Plenitude contempla anche attività energetiche non rinnovabili, come la commercializzazione e la vendita al dettaglio del gas, che tra l’altro sono ancora le sue attività principali, per ogni euro investito in combustibili fossili meno di 7 centesimi sono stati investiti in energie rinnovabili sostenibili. L’azienda non intende aumentare gli investimenti nelle rinnovabili quanto necessario: dal 2023 al 2026, Eni prevede una spesa in conto capitale di poco superiore ai nove miliardi di euro all’anno. L’azienda investirà da 6 a 6,5 miliardi di euro all’anno nelle sue attività upstream, di cui 2,1 miliardi di euro nell’esplorazione, mentre solo 1,65 miliardi di euro all’anno saranno dedicati alle energie rinnovabili, ossia meno del venti per cento degli investimenti previsti. Con investimenti così modesti, nel 2030, la quota massima di rinnovabili sostenibili nel mix di approvvigionamento energetico di Eni rimarrebbe al di sotto del sette per cento.
Simona Abbate, campagna energia e clima di Greenpeace Italia, conclude:
È inaccettabile che una società come Eni, che ha prodotto più di venti miliardi di utile netto nel 2022 aggravando con le sue emissioni la crisi climatica, continui a investire in petrolio e gas, anche in presenza di una liquidità fuori misura. È chiaro che la dirigenza Descalzi crede unicamente nello sviluppo del gas. Tutto il resto è solo greenwashing.
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