L’obiettivo del decreto “è liberare gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”, ha spiegato il ministro Salvini
L’obiettivo del decreto “è liberare gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”, ha spiegato il ministro Salvini