Devo confessare che, quando si discute e si ragiona sulla situazione politica francese, dopo le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo e la decisione di Emmanuel Macron di andare a elezioni politiche anticipate, mi torna sistematicamente in mente l’ultimo (livido) romanzo di Michel Houllebecq Annientare.
Il romanzo descrive una Francia nella quale avvengono misteriosi attentati terroristici ad opera di un soggetto misterioso, che ha capacità tecniche, nel dominio dell’informatica, fuori dal comune, e comunque superiori a quelle note ai servizi segreti, ma con la caratteristica di non provocare perdite di vite umane. Il protagonista del romanzo è amico del ministro delle finanze che sta per diventare un candidato alla presidenza. Il presidente uscente, che ha peraltro deciso di non candidare il suo ministro delle finanze ma un personaggio molto più debole, non riesce a bloccare la crescita elettorale del partito di Marine Le Pen, che ha avuto l’astuzia di presentare come candidato un giovane dall’aria pulita, anche se un po’ anonimo.
Il risultato delle elezioni appare compromesso, quando avviene un nuovo attentato terroristico, sempre ad opera del misterioso soggetto, che però questa volta provoca una strage. Perdono la vita cinquecento persone. Il presidente della repubblica coglie l’occasione per organizzare una manifestazione internazionale di risonanza planetaria, con la partecipazione di quasi tutti i capi di Stato e di governo, e con ciò riafferma la centralità delle istituzioni repubblicane, il rifiuto dell’estremismo di destra e di sinistra e salva il suo candidato. Uno scenario, almeno in Italia, ben noto.
Naturalmente non auguro a Houllebecq di essere buon profeta delle vicissitudini della spericolata crisi francese.
Tuttavia, se abitassi in Francia, starei molto attento a quello che succede tra il primo e il secondo turno delle elezioni. Esattamente, come nel romanzo di Houllebecq, non farei affidamento alla forza di un “Fronte Popolare” che, nell’arco di poche ore, elabora e pubblica un programma elettorale. Un progetto che, se attuato, provocherebbe con tutta probabilità un infarto economico, l’uscita della Francia dalla UE, e il default finanziario del paese.
Così come non voglio fare illazioni sull’identità possibile della centrale terroristica che nel romanzo determina l’esito della crisi politica attraverso la reazione al panico per un attentato alla sicurezza.
Voglio però cogliere un punto rilevante nelle analisi che si fanno sulla crisi francese. Mi spiego: in una recente trasmissione televisiva italiana, dove si parlava ovviamente della avanzata delle destre in Francia e in Germania, e anche in Italia, Paolo Mieli ha voluto chiarire che il Partito popolare europeo ed i partiti di centro o centrodestra nazionali, di fronte a formazioni cosiddette estremiste, filo fasciste o addirittura filo-naziste, devono applicare una e una sola cartina di tornasole, ai fini della decisione su possibili alleanze. La cartina di tornasole si chiama Ucraina, e la soluzione di verifica si chiama fedeltà alla NATO, ovvero agli Stati Uniti d’America.
In altre parole, se il RN di Marine Le Pen, o l’AFD tedesco vanno nella direzione già scelta dai post fascisti italiani, con una professione di fedeltà totale alla NATO e agli USA, sono una cosa, criticabile ma benvenuta, se continuano a sollevare dubbi e obiezioni, singulti nazionalistici o distinguo neutralistici, vanno combattuti con tutti i mezzi. Insomma: “Da che parte stai?”
La russofobia è d’obbligo, così come la diffidenza verso la politica della Cina.
La dichiarazione di Mieli, rozza ma chiara, fotografa cinicamente lo stato di fatto di totale asservimento della politica europea agli interessi e alle decisioni del dipartimento di Stato.
Ma, se si vuole capire fino a quale punto l’Europa sia scesa nell’abisso della dipendenza e del suicidio politico, si deve spostare l’analisi alla Germania.
È infatti la Germania il paese “violentato” apertamente dalla politica di Biden e, ancor prima di lui, di Trump.
Non si tratta solo delle aperte “umiliazioni” pubbliche alle quali le amministrazioni statunitensi hanno voluto sottoporre il paese nordeuropeo: l’incontro Merkel-Trump del 18 marzo 2017, gli incontri del 7 febbraio 2022 (quello concluso con l’ukase di Biden sul Nord-Stream 2) e del 3 marzo 2023 tra Biden e Scholz.
Ma, in modo ben più sostanziale le misure economiche assunte dagli USA “contro” la Germania. Non parlo delle somme inaudite che alcune aziende tedesche (in primis la Deutsche Bank e la Volkswagen) hanno dovuto pagare per tacitare le accuse del dipartimento di giustizia USA. Parlo delle sanzioni economiche che le amministrazioni USA hanno deciso contro i paesi che costituiscono i mercati di sbocco strategico dei prodotti dell’industria tedesca. Cina e Russia in primis. Non si tratta solo del costo dell’energia.
Non ho dati per quantificare il danno economico che sta derivando e che deriverà alla economia tedesca da queste scelte statunitensi. Ma è del tutto chiaro che, per la Germania e quindi per l’Europa, la crisi è drammatica, epocale. Gli USA hanno ottenuto la rottura del legame Germania-Russia, ma stanno anche puntando a bloccare il mercato di sbocco dell’export tedesco, la Cina. È in atto uno strozzamento.
Come non riandare con la mente agli anni della Repubblica di Weimar e alle sanzioni imposte alla Germania da parte dei vincitori della Prima guerra mondiale?
Francamente non ho ritrovato, nei vari commenti ai risultati delle elezioni per il parlamento europeo, la coscienza della gravità di fondo della situazione tedesca. Sembra che tutto debba essere ricondotto alla valutazione, quasi fisiologica, di uno spostamento a destra dell’elettorato, giustificato dalla reazione alle immigrazioni illegali. Non è così per quasi tutti i paesi d’Europa? Ma non è così, o non è semplicemente così.
Per quanto riguarda i risultati elettorali tedeschi, mi sembra che si debba dare la risposta a due domande principali:
Perché la sconfitta della coalizione di governo ha colpito essenzialmente la formazione dei Verdi? Se si guardano i dati elettorali, il partito socialdemocratico non ha un tracollo, né in termini di percentuali, né in termini assoluti (la percentuale dei votanti, contrariamente a quanto è avvenuto in Italia, e in molti altri paesi europei, è stata notevolmente alta). Il crollo ha colpito i Verdi, che hanno perso quasi la metà dei consensi. La stampa americana imputa la ragione principale del crollo al “catastrofismo” ambientalista, che ha indotto il governo e la UE a promulgare leggi spacca-economia. Rifiuto del Green Deal. Credo, invece, che un fattore essenziale, sia la sorprendente linea ipermilitarista e guerrafondaia assunta dal Partito nei confronti della guerra in Ucraina. Esiste una analisi dettagliata del rapporto tra il crollo dei Gruene e aumento elettorale dell’AFD?
Perché il (relativo) successo della CDU-CSU? La tenuta dei cristiano democratici in effetti ha ben poche giustificazioni raziomali, se non quella di un voto prudente di attesa. Ma attesa di che cosa? Di un avvitamento della crisi democratica americana? Delle conseguenze continentali del “suicidio militarmente assistito” dell’Ucraina? Di un disimpegno di Trump dalle cose europee, che permetterebbe una conversione a U della politica tedesca nei confronti della Russia di Putin?
Nell’attesa, non possiamo che stare fermi e assistere a uno spettacolo abbastanza curioso: in una situazione storica di profonda crisi, la riproposizione di una fallimentare e contestata Ursula Von der Leyen, di una presidente scialba del Parlamento come Roberta Metsola , e con una candidatura, questa si significativa, come “Alto rappresentante della UE”: quella della Kaja Kallas, la nuova “Lady di Ferro”, ricercata dalla magistratura russa per atti ostili alla memoria storica antinazista, capofila del nuovo fronte antirusso dei paesi del Nord. Nipote del capo della polizia estone ai tempi della Seconda guerra mondiale, capo delle milizie Kaitseliit, deportata con la famiglia in Siberia. Una russofoba di adamantina purezza. Insomma, l’Europa ha deciso di non avere un Talleyrand per uscire dalla crisi.
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