[PARIGI]
Dopo lo shock dello scioglimento dell’Assemblea nazionale e la convocazione di nuove elezioni legislative, nei due turni del 30 giugno e del 7 luglio, con la prospettiva dell’arrivo al potere del Rassemblement Nationale (RN) di Marine Le Pen, escono i primi dati sulle ragioni del voto europeo e alla composizione dell’elettorato.
RN, Il partito-del-discontento pigliatutto
La lista guidata da Jordan Bardella risulta in testa in quasi tutte le categorie socio-demografiche analizzate nel sondaggio Ipsos. Guadagna dieci punti tra le donne (20 per cento dei voti nel 2019, contro il 30 per cento attuale), confermando la fine del divario di genere specifico dell’estrema destra. Tra gli under 25 il RN passa dal 15 al 26 per cento dei voti. Dice ancora Ipsos che la progressione di RN è più forte nella classe media, dove il partito di Le Pen la fa ormai da padrone: passa dal 19 al 29 per cento nelle professioni intermedie, dal 16 al 29 per cento tra coloro con un diploma, tra i quadri dal 13 al 20 per cento dei voti, e si rafforza nel suo tradizionale elettorato (40 per cento tra gli impiegati, record al 54 per cento tra gli operai, +14 punti). Il RN diventa quindi il primo partito tra i lavoratori dipendenti (36 per cento dei voti), nel settore pubblico (34 per cento) e in quello privato (37 per cento). Il voto RN è inoltre ampiamente penetrato nella categoria dei pensionati, con il 29 per cento dei suffragi (era 22 per cento nel 2019). Da quali aree politiche arrivano questi voti? I voti arrivano da tutte le parti: l’8 per cento degli elettori che avevano scelto Jean-Luc Mélenchon alle Presidenziali del 2022 e che si sono recati alle Europee ha questa volta scelto di votare RN, così come il 9 per cento di quelli che avevano votato per Fabien Roussel e il 7 per cento che avevano votato per Emmanuel Macron; quasi il 20 per cento dell’elettorato di Valérie Pécresse (Les Republicains, centrodestra) e il 43 per cento dell’elettorato di Eric Zemmour. Aggiunge Ipsos che il bacino elettorale si è considerevolmente rafforzato e non ottiene il primo posto soltanto tra le categorie molto benestanti, che hanno votato in primis per Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron. Quali scelte hanno pesato nel voto per il RN? Secondo Ipsos largamente in testa l’immigrazione (79 per cento), il poter d’acquisto (61 per cento) e distanti la sicurezza (31 per cento), il sistema di sanità (25 per cento) e la minaccia terroristica (24 per cento).
Renaissance, il crollo del partito del presidente
Secondo Ipsos, il partito del presidente subisce un tracollo nelle varie categorie. Diminuisce di oltre il 60 per cento tra gli impiegati, gli operai e i disoccupati, cala del 50 per cento tra i quadri, dove viene superato dal PS-Place publique di Raphaël Glucksmann. Perde molto peso anche tra i giovani, passando dal 17 per cento dei voti nel 2019 al solo 7 per cento quest’anno tra i 25-34 anni. Per quanto riguarda le tematiche, l’elettorato di Macron considera “il ruolo della Francia nel mondo e in Europa” come la motivazione principale del voto (50 per cento), seguita dalla “guerra in Ucraina” (44 per cento) e distante il poter d’acquisto (28 per cento). Assieme al PS-PP, Renaissance è il solo partiti in cui gli elettori indicano tra le principali motivazioni del voto “la guerra in Ucraina”, tematiche sulle quali i due partiti avevano espresso posizioni forti. Se guardiamo al milieu sociale, l’elettorato è essenzialmente composto ambienti agiati (26 per cento), classi medie superiori (21 per cento, dove RN supera Renaissance di un punto), classi medie inferiori (15 per cento).
PS-PP, il partito interclassista
Il PS-Place publique vede moltiplicarsi le sue percentuali in quasi tutte le categorie, ad eccezione degli operai (7 per cento nel 2019, 7 per cento oggi) e dei giovani tra i 18-24 anni (5 per cento nel 2019, 5 per cento oggi). PS-Place publique supera Renaissance in tutte le categorie dei lavoratori attivi, ma non tra i pensionati e le categorie agiate. Politicamente, riesce a prendere il 25 per cento dell’elettorato di Jean-Luc Mélenchon alle ultime Presidenziali, il 30 per cento di quello di Fabien Roussel (PCF, comunisti), il 32 per cento di quello di Yannick Jadot (Verdi) ma anche il 16 per cento di quello di Emmanuel Macron. Se guardiamo alla composizione sociale il PS-PP è abbastanza omogeneamente composto da un elettorato che va dalle classi popolari a quelle privilegiate.
Per quanto riguarda le tematiche la protezione dell’ambiente è in testa alle preoccupazioni (46%), il potere d’acquisto (38 per cento), “il ruolo della Francia nel mondo e in Europa” (34 per cento) e la “guerra in Ucraina” (33 per cento).
LFI, voto giovane e preoccupato per Gaza
La France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon, ottiene molto successo tra i giovani, soprattutto per la posizione molto forte sulla “situazione a Gaza”, considerata uno dei principali determinanti del voto dal 22 per cento dei 18-24 anni, rispetto al 6 per cento dell’insieme degli elettori.
Ipsos ha poi testato future candidature per le presidenziali del 2027. Jordan Bardella e Marine Le Pen sono quelli che ottengono il miglior risultato alla domanda se è una buona cosa che queste personalità divento presidente”. Non sono inoltre tra le figure politiche che ottengono i risultati maggiori in termini di giudizio negativo se dovessero diventare presidente della repubblica: con il 50 di Bardella e il 53 di Le Pen, le due figure del RN distanziano quell che viene percepito in maniera molto negativa dall’elettorato intervistato da Ipsos, ovvero Mélenchon, visto negativamente dal 75 degli intervistati, seguito da Francois Hollande (60 per cento) in seguito alle voci di una sua possibile candidatura), Gerald Darmanin, ministro degli interni (56 per cento) e Laurent Wauquiez, centrodestra (55 per cento). Il giudizio meno negativo lo ottiene l’ex primo ministro di Macron, Eduard Philippe (38 per cento), unica figura di centrodestra ad ottenere buoni risultati con l’elettorato PS-PP ed ecologista, oltre che in Renassaince e Les Republicains.
Se guardiamo alla composizione sociale, LFI ha una base composta essenzialmente da ambienti sociali svantaggiati e da classi popolari. La Francia “arrabbiata” è la categoria che descrive l’elettorato di LFI, secondo il sentimento di appartenenza, lontano tuttavia dal 47 per cento del RN. Per quanto riguarda le tematiche, il potere d’acquisto (53 per cento), il livello delle disuguaglianze sociali (48 per cento) e la protezione dell’ambiente (40 per cento) sono le tematiche più sentite, seguite dalla situazione a Gaza (36 per cento).
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