Progetti mai discussi in sede pubblica che da un milione di euro passano nel giro di poche ore a tre milioni di euro, concessioni di immobili estese con un tratto di penna all’interno di emendamenti di giunta, fondazioni culturali gestite senza una direzione scientifica… Questo è ciò che accade a Mestre e Venezia. Il Sindaco tratta i beni pubblici con arroganza padronale, un Sindaco che ha la delega di assessore alla Cultura ma mai si è confrontato con il Consiglio comunale su una qualsivoglia strategia complessiva.
Ma ripercorriamo quello che è accaduto solo nelle ultime due settimane.
Dall’inizio della consiliatura, nel bilancio del Comune di Venezia sono stanziati 1.160.000 euro per la riqualificazione del Centro Candiani. Abbiamo chiesto ripetutamente di conoscere i progetti dietro questi investimenti. Abbiamo reiterato la richiesta anche nell’ultima commissione bilancio con l’assessore Zaccariotto in quanto Assessore ai Lavori Pubblici. Pochi giorni dopo, viene depositato un emendamento di giunta, mai presentato in commissione, che è stato discusso direttamente in consiglio, con l’aggiunta di circa due milioni di euro sempre della Fondazione Musei Civici, sempre sul Centro Culturale Candiani. Una Fondazione che a marzo in Consiglio ha presentato un piano di investimenti in cui di questi non vi era traccia.
Leggiamo sui giornali di nuovi progetti approvati dalla giunta per la riqualificazione del Centro Candiani [nell’immagine di copertina], ora ammontanti a tre milioni di euro. Si parla di mostre temporanee e permanenti, di casa della contemporaneità. In tutto questo, l’assessore alla Cultura, il Sindaco Brugnaro, non si è mai presentato in commissione o in Consiglio per spiegare quale strategia esista per il Candiani e come questa si inserisca nel sistema culturale mestrino. Tutto quello che sappiamo lo deduciamo da comunicati stampa che ovviamente narrano le magnifiche sorti progressive degli interventi mirabolanti della Giunta Brugnaro.
Questo è lo stile assolutistico di un sindaco refrattario al confronto, un Sindaco che guida una Fondazione Musei Civici senza un direttore scientifico, una fondazione ormai diventata una sorta di bancomat da cui estrarre risorse senza alcuna strategia complessiva condivisa pubblicamente. Non solo: nell’emendamento di giunta che porta a tre milioni di euro gli investimenti da parte della Fondazione Musei Civici, si legge anche che la concessione gratuita dei beni immobili “Centro Culturale Candiani, ex Centro Civico di via Poerio a Mestre ed ex Centrale del Latte” viene estesa fino al 2038.
Gli investimenti in manufatti di Mestre da parte della Fondazione sono positivi, così come è comprensibile aumentare le concessioni per ammortizzare investimenti che lievitano in pochi giorni, ma il problema è che non esiste un progetto culturale preciso, non c’è una strategia. Cosa ne sarà del Centro Candiani? L’operazione del multisala inaugurato nel 2013 doveva e poteva essere un volano per specializzare il Candiani in settori precisi quali cinema, fotografia e spettacolo dal vivo. Gli spettacoli musicali di qualità, nei quali si investe da anni, riscuotono successo. Un esempio tra i molti possibili. Si è presa un’altra via, ma quale? E come si sposa questa con gli investimenti sulla Ex Emeroteca? O sul PalaPlip? E quali sono le idee di sinergia con le altre strutture comunali a Mestre? Come si intende organizzare i rapporti con il tessuto associativo? Si continuerà unicamente con “Tutte le Città in Festa”, una sorta di sportello unico che, pur prezioso, nulla ha a che fare con una vera programmazione culturale? La cultura non è semplicemente apporre loghi. Ci vuole dialogo e condivisione, perché la cultura non ha padroni.
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