I due candidati sindaco del centrosinistra rilanciano, nello sprint finale, due proposte.
Vito Leccese istituirà la figura del “sindaco della notte”. “Un delegato che si faccia carico di tutte le questioni attinenti alla movida notturna e che si proponga come mediatore tra i soggetti che a vario titolo operano nelle ore serali. Vito Leccese propone l’istituzione della figura del Sindaco della Notte: “La movida è un fenomeno che va governato. Per questo vogliamo istituire questa figura. Non uno sceriffo, ma un mediatore capace di creare una rete di ascolto”.
Il Sindaco della Notte si propone come figura di supporto per:
i gestori dei locali, ai quali si vuole fornire un sostegno aprendo un confronto serrato con la Sovrintendenza per non penalizzare gli investimenti legati all’occupazione del suolo pubblico e finanziando, come già fatto, i loro investimenti per migliorare le attività;
i residenti, che hanno diritto ad abitare in zone decorose in cui le regole vengano rispettate;
le Forze dell’ordine, con cui collaborare per garantire la sicurezza di tutti;
gli operatori che lavorano di notte per la pulizia della città e per la mobilità pubblica, che faranno di Bari una città sempre più al passo coi tempi.
Si tratta di una misura già sperimentata in altre città italiane (come Trento e Bologna) ed europee (Amsterdam e Londra). Tra le competenze centrali ci sono sì la sicurezza, in particolare per ragazzi e donne, ma il compito del Sindaco della Notte sarà anche quello di contemperare le aspettative degli operatori commerciali con le richieste dei residenti, per esempio incoraggiando una più equilibrata distribuzione delle attività serali, anche per decongestionare i quartieri con maggiore pressione turistica come l’Umbertino e Bari vecchia. L’idea, però, non è solo quella di presidiare i temi della sicurezza, della tranquillità notturna, della mobilità e dell’igiene ma anche di incoraggiare le forme della creatività della cultura e dell’arte che si esprimono durante la fascia oraria serale.
Laforgia propone il reddito minimo comunale e annuncia di devolvere l’aumento di stipendio per usarlo per misure a sostegno della povertà
“Le povertà sono la vera emergenza dei nostri tempi. L’aumento delle diseguaglianze – oggetto di un coevo convegno internazionale, a Bari – è il principale problema che affligge il nostro sistema economico, sociale e politico. Un problema che incide sulla sicurezza, sulla qualità dell’abitare, sul decoro. Sul benessere di tutti i cittadini e di tutte le cittadine. Sul senso di comunità. Sulla democrazia, perché chi è povero non vota o vende il suo voto per mangiare.
In sintesi, rende infelice e insicuri tutti, anche i ricchi, anche i benestanti. La povertà, inoltre, vìola l’art. 2 della Costituzione, il diritto alla dignità, e contrasta con il principio di uguaglianza, che contempla l’obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sancito dall’art. 3. Secondo le stime ISTAT più recenti, un nucleo monopersonale è in condizione di povertà assoluta se ha mezzi economici inferiori a 736 euro mensili, e un nucleo con due adulti e un bambino lo sono se il loro reddito non supera 1.271 euro mensili”.
Lo ha detto il candidato Sindaco per Bari, Michele Laforgia, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, insieme con il presidente nazionale di SI, Nichi Vendola, e il senatore dei 5 stelle Gianmauro Dell’Olio, convocata per annunciare due proposte concrete per la città di Bari.
“Abbiamo già fatto la proposta del salario minimo comunale, per gli occupati – ha continuato Laforgia – poi ripresa e condivisa dal candidato del PD Vito Leccese. Si tratta cioè di garantire un compenso orario minimo di 9 euro ovvero il trattamento di miglior favore previsto dai contratti collegati sottoscritti dalle sigle più rappresentative nell’ambito dei lavori appaltati dal Comune di Bari e dei servizi erogati da aziende concessionarie o affidatarie.
Non ne siamo gelosi: è un bene che le proposte politiche siano condivise.
Ma sostenere il reddito degli occupati non è sufficiente”.
REDDITO MINIMO COMUNALE
La proposta è stata elaborata dal candidato Sindaco Michele Laforgia con il contributo della Giusta Causa, del Movimento Cinque Stelle e di Sinistra Italiana.
Il Comune di Bari può contribuire all’inclusione con una nuova misura di sostegno al reddito, che prevede quattro linee di azione:
1) istituzione del Reddito Minimo Comunale (RMC), da dedicare a tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE al di sotto dei 9.600 euro e che non siano percettori dell’Assegno per l’inclusione; il RMC avrà un importo tra i 300 e i 500 euro mensili, in relazione alla composizione del nucleo, per una platea massima annua di circa 4.000 nuclei per una spesa complessiva annua di circa € 19.000.000,00;
2) presa in carico dai Servizi Sociali Professionali di Municipio per integrare il RMC con i benefici derivanti da buoni servizio per l’accesso alle prestazioni essenziali per l’educazione, la socialità, le attività sportive, i trasporti, le attività culturali;
3) definizione di un PUC-Progetto di Utilità Collettiva che non riguardi solo imprese private, enti del terzo settore e altre aziende pubbliche, ma direttamente anche il Comune e le sue articolazioni per coinvolgere i percettori del RMC in servizi di interesse pubblico: assistenza agli anziani soli e alle persone con carichi di cura nel proprio condominio o caseggiato di riferimento, attività di sorveglianza attiva e servizio civico nei parchi e giardini urbani, nelle piazze e dinanzi agli ingressi dei plessi scolastici, attività di facilitazione nell’accesso agli uffici pubblici e per il disbrigo pratiche, attività nei musei nelle biblioteche e nei luoghi di cultura, piccola manutenzione etc.
4) riorganizzazione della struttura amministrativa perché i servizi sociali municipali abbiano un coordinamento sostanziale dell’accesso alla misura del RMC, della definizione del PUC e della presa in carico con l’integrazione delle altre misure di sostegno, e si raccordino con i Servizi pubblici per l’Impiego, e in primis con i servizi per l’inclusione attiva di Porta Futuro.
LE RISORSE
Risorse FSE del PR Puglia 2021-27 per i buoni servizio, razionalizzazione del ReD 3.0 a regia regionale e misure per l’accessibilità dei servizi per minori anziani e disabili ad integrazione del RMC: definizione nuovo protocollo di intesa Comune di Bari-Regione Puglia (patto per Bari 2021-27) per la rideterminazione delle quote di risorse destinate a Bari per le azioni strategiche tra cui quelle connesse all’inclusione sociale attiva;
Risorse del PN Metro Plus (Priorità IV – Ob.Spec. 4.8) e altri fondi derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione e del POC 2021-27 da programmare o riprogrammare in modo da finanziare, con circa 19 milioni di euro per annualità, la misura comunale del Reddito Minimo Comunale e tutte le azioni di innovazione sociale connesse al RMC.
IL BUON ESEMPIO
Chi si candida a guidare una grande città chiedendo l’impegno e il contributo di tutti i baresi deve dare il buon esempio. Com’è noto, l’indennità percepita dal Sindaco di Bari è notevolmente aumentata negli ultimi anni, passando da 9.580,46 mensili al 31.12.2021 a 13.800 euro mensili nel 2024, con un aumento secco di oltre 3.000 euro, al lordo delle tasse.
“È una somma ragionevole e adeguata all’impegno e alle responsabilità di un Sindaco – ha detto Laforgia – ma io mi impegno, se sarò eletto Sindaco, a rinunciare all’aumento e versare l’importo corrispondente in favore delle misure di sostegno alla povertà e all’inclusione sociale. Anche se dovrò rinunciare al mio lavoro nello studio cooperativo di cui faccio parte e quindi a non percepire più altro reddito professionale. Un piccolo gesto concreto di quello che intendiamo per “metterci a servizio”.
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