[PARIGI]
È con l’immagine di un uomo solo che in questi giorni la stampa francese descrive il presidente Emmanuel Macron. Da solo la sera di domenica 9 giugno ha deciso di sciogliere l’Assemblea nazionale e inviare il paese a uno scontro elettorale dal quale potrebbe uscirne vittorioso il Rassemblement Nationale (RN) di Marine Le Pen. Le foto pubblicate dalla fotografa ufficiale dell’Eliseo mentre il presidente comunica la decisione mostrano i volti stupiti del primo ministro Gabriel Attal, del ministro dell’interno Gérald Darmanin, del ministro dell’economia Bruno Le Maire. Yaël Braun-Pivet, la presidente dell’Assemblée Nationale, esprime il proprio disaccordo e chiede un faccia a faccia col presidente ma sarà un incontro infruttuoso. Il primo ministro ha cercato di dissuadere il presidente, proponendo le proprie dimissioni e mettendolo in guardia sulla capacità della sinistra, la sua ex famiglia politica, di unirsi per bloccare il RN. Ha anche cercato di convincere il capo dello stato che la mozione di censura proposta da Les Repubblicans (LR, eredi del gollismo) per far cadere il governo in autunno, durante la sessione del bilancio, poteva essere evitata.
Un’immagine in contrasto con quanto fanno trapelare dall’Eliseo. Un presidente “sereno e sollevato” lo descrivono fonti presidenziali riportate da Le Monde. Secondo il quotidiano francese, durante una visita per gli ottant’anni dalla Liberazione, all’indomani della dissoluzione, il presidente avrebbe anche dichiarato a un imprenditore che gli domandava se le giornate non fossero troppo dure:
Per niente! Ci lavoro da settimane e sono estasiato. Ho lanciato la mia granata con la spoletta tirata tra le loro gambe. Ora vedremo come se la caveranno.
Frase smentita dall’Eliseo ma riconfermata da Le Monde. Nonostante l’ottimismo di facciata della presidenza della repubblica, qualcosa sembra essersi rotto nel mondo del presidente.
Nel partito alcuni parlano di “comportamento narcisistico” di un uomo desideroso che le legislative diventino un referendum tra coloro che lo sostengono e coloro che gli si oppongono, un uomo che è come “un automobilista che abbandona il cane sull’autostrada”.
Il ministro dell’economia Le Maire alla televisione descrive l’azione del presidente come “la decisione di un solo uomo”:
Quello che constato è che questa decisione ha creato – nel nostro paese, nel popolo francese, ovunque – inquietudine, incomprensione, qualche volta collera. Lo vedo tra i nostri elettori”
Il primo ministro Attal, col quale Macron ha sostituito lo scorso gennaio Elisabeth Borne, ha dichiarato che sarà lui a condurre la campagna elettorale e a gestire le candidature. Un tentativo di quietare il gruppo parlamentare, travolto dalla decisione improvvisa del presidente. Per i parlamentari si tratta di una campagna di rottura, non solo per la posta in gioco – l’arrivo al potere di RN o in generale una situazione caotica – ma per il rapporto con l’uomo politico che li ha portati al potere. Nei primi volantini che i deputati di Renaissance, il partito di Macron, hanno cominciato a pubblicare sui social media il nome del presidente non è più in evidenza, come nel passato. È completamente sparito. Alcuni l’hanno sostituito col primo ministro, figura con maggiore consenso del presidente nel partito e nel paese.
Una rottura che si è verificata anche con i fedelissimi. Come Clément Beaune, deputato ed ex ministro per gli affari europei, che si è candidato nella sua circoscrizione, senza alcun simbolo, “liberamente”. Una quindicina di deputati hanno invece deciso di non ripresentarsi.
Ormai la figura del presidente non è l’atout del partito ma ne è diventato un peso. “Dovrebbe dire al presidente di chiudere il becco”, di “fermer sa gueule”, dice un anziano elettore centrista a Gabriel Attal, in visita nella Val-de-Marne, in immagini che hanno riempito i social per una giornata. Un suggerimento, quello dell’anziano signore, che non ha avuto seguito. Infatti, durante una visita all’Ile de Sein martedì, Emmanuel Macron ha definito “ubuesque” – grottesca – la proposta del Nuovo Fronte Popolare, la coalizione di sinistra, di autorizzare le riassegnazioni di sesso nelle sedi del comune. Il programma di sinistra propone infatti di “autorizzare il cambio di stato civile liberamente e gratuitamente davanti all’ufficiale di stato civile”. Attualmente la procedura richiede “due anni” e l’autorizzazione di un giudice. Misura tuttavia che faceva parte del programma di Macron per le elezioni presidenziali del 2017 e per quelle del 2022, ha osservato Libération. Una linea e parole, quelle utilizzate dal presidente, che hanno creato un’ondata di critiche non solo da parte della sinistra ma delle associazioni impegnate nella protezione dei diritti delle presone trans e dei membri dello stesso partito di Macron.
Nel caos qualcuno nella maggioranza presidenziale ha cercato di riprendere in mano la gestione del blocco politico, con uno sguardo al 2027, quando l’attuale presidente non potrà ricandidarsi. L’ex primo ministro Eduard Phillippe ha chiesto più autonomia per la sua formazione che non si presenterà all’interno del cartello elettorale “Ensemble” come nel 2022. Correranno da soli a sostegno dell’area presidenziale, nelle circoscrizioni che sono state loro assegnate. Phillippe rimane la personalità politica più popolare secondo i vari e frequenti sondaggi e non è un mistero che punti a sostituire Macron nel 2027.
L’altro grande alleato di Macron, François Bayrou, leader del partito centrista MoDem, ha cercato di far capire al presidente che sarebbe preferibile per lui fare un passo indietro e “demacronizzare” la campagna elettorale, giudizio simile espresso anche da Edouard Philippe.
A parte qualche piccola uscita sporadica e densa di polemica, il presidente sembra essersi defilato, dopo la conferenza stampa, qualche giorno dopo la dissoluzione del parlamento. Un cambio di passo rispetto a come inizialmente l’Eliseo sembrava voler impostare la campagna elettorale: un referendum sul presidente.
Rimane tuttavia l’altro pilastro della campagna, a cui lo scioglimento dell’Assemblea nazionale voleva puntare: la drammatizzazione dello scontro elettorale data dalla campagna elettorale cortissima e la scelta per gli elettori francesi tra sistemi di valori inconciliabili, quelli “repubblicani” e quelli di RN.
Una strategia che avrebbe dovuto fare leva sulla creazione di quella che il capo dello stato aveva definito una “federazione di progetti di governo”, che riunisse “tutti coloro che non si riconoscono negli estremi”, rivolgendosi ai “socialdemocratici” da un lato e alla destra post-gollista dall’altro. Se sulla rottura a destra, esplosa nelle sue contraddizioni, il presidente aveva ottenuto un primo risultato, la scommessa che aveva fatto sulla sinistra, che non riuscissero a trovare un accordo elettorale, è fallita. Il primo ministro Attal aveva ragione: il presidente ha sottovalutato il fattore unificante per la sinistra che il RN possa arrivare al potere.
Il Nuovo Fronte Popolare ha quindi rappresentato una grave battuta d’arresto per la strategia del presidente. Il ruolo che Macron aveva previsto per il suo partito, quello di un baluardo contro l’estrema destra, è oggi svolto principalmente proprio dalla coalizione di sinistra che, malgrado i molti problemi, sembra apparire a molti, talvolta obtorto collo, come la soluzione per impedire l’accesso al potere di RN.
In questo contesto l’area centrista ha quindi modificato la propria strategia. Obiettivo degli attacchi sono “i due estremismi”, quelli di sinistra e quelli di destra, che porterebbero la Francia “al disastro”. Con un altro rischio tuttavia. Maggiore è lo scontro tra blocchi inconciliabili, maggiore è il rischio che il RN ottenga la maggioranza assoluta, soprattutto nel caso di un’affluenza alta. Nel sistema a doppio turno francese, passano al secondo turno tutti coloro che hanno ottenuto almeno il 12,5 per cento degli iscritti nelle liste elettorali, non dei votanti. Una soglia che si alza, ovviamente, al diminuire della partecipazione. Se le candidature dei tre principali blocchi politici dovessero arrivare al secondo turno avremmo molte triangolazioni (o quadrangolari in circoscrizioni storiche LR). Se per l’area centrista la sinistra e l’estrema destra sono la stessa cosa, non ci saranno ritiri di candidature da parte presidenziale per favorire il “fronte repubblicano” contro l’estrema destra (e probabilmente nessun ritiro da parte della sinistra in circoscrizioni dove la coalizione dovesse arrivare in terza posizione). In una situazione del genere, al RN – che è il primo partito nei sondaggi – al secondo turno basta un voto in più per vincere il seggio.
Nel campo centrista sembrano ottimisti e pensano che con l’arrivo delle elezioni molti indecisi decideranno di votare per il partito del presidente. In ogni caso una strategia alternativa sembra pronta, confermata anche da una certa titubanza in casa RN. Jordan Bardella, candidato primo ministro RN, ha dichiarato che senza maggioranza assoluta il RN non governerà. E se non avessero i numeri in parlamento che cosa accadrebbe? Da piccoli segnali si capisce che l’area centrista sta lavorando su quest’ipotesi: un governo di minoranza sostenuto dai “moderati” di destra e di sinistra, con il benevolo sostegno esterno della sinistra (che dovrebbe impegnarsi a non votare mozioni di sfiducia).
Quali sono questi segnali? Degli accordi locali con la destra gollista e con alcuni socialisti critici di Mélenchon. L’area centrista non schiererà un candidato nelle circoscrizioni dove sono candidati Jérôme Cahuzac (ex ministro socialista del bilancio, condannato per frode fiscale), François Hollande e il deputato socialista Jérôme Guedj, che aveva espresso il suo disagio per la posizione del partito di Mélenchon su Hamas. Accordi simili sono stati fatti con LR, i gollisti, in varie circoscrizioni.
L’obiettivo, dice Édouard Philippe, “è creare una nuova maggioranza parlamentare” e se c’è un candidato del “blocco centrale” – leggi socialdemocratico e/o gollista – che ha maggiori possibilità di vincere rispetto a un candidato della vecchia maggioranza, la strategia è quello di sostenerlo.
Indebolito, qualsiasi sia il risultato, Macron rimane tuttavia il presidente. E, salvo sorprese, utilizzerà tutta la sua influenza per contribuire a scegliere il suo successore nell’area che, forse possiamo definire, fu macroniana.
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