[PARIGI]
A tre settimane dalla dissoluzione improvvisa dell’Assemblée nationale da parte del presidente Emmanuel Macron, si è svolto ieri il primo turno delle elezioni legislative, dopo quella che è stata la campagna elettorale più corta della storia della Quinta repubblica. L’affluenza si è attestata al 66,7 per cento, situazione rara per le elezioni legislative, 21 punti sopra le elezioni legislative del 2022, che regalarono una maggioranza relativa a Macron. In testa nel voto il Rassemblement national (RN), alleato dei Républicains dissidenti di Eric Ciotti, con il 33,1 per cento dei voti; segue il Nouveau Front populaire (27,99 per cento), la coalizioni di sinistra; terza posizione per la coalizione presidenziale (20 per cento); e infine in quarta posizione Les Républicains (LR), quelli che non si sono alleati a RN, che hanno ottenuto il 6,7 per cento dei voti.
Percentuali a parte, rimane ancora molto sfocata la composizione della prossima Assemblée nationale. Il sistema elettorale per le legislative prevede infatti che – se non ci sono candidati eletti al primo turno nelle singole circoscrizioni, con il 50 per cento dei voti e il 25 per cento degli elettori registrati nelle liste elettorali – si debba tenere un secondo turno una settimana dopo.
Emmanuel Macron
Attualmente sono 76 i deputati eletti al primo turno su 577. Ricordiamo che per avere la maggioranza assoluta servono 289 deputati. Di questi candidati eletti al primo turno ci sono 39 deputati del Rassemblement national e dei suoi alleati (37 RN, 2 Républicains dissidenti di Eric Ciotti); 32 del Nouveau Front populaire (NFP); 2 di Ensemble pour la République (ENS, coalizione presidenziale); e 1 deputato per Les Républicains.
Il 7 luglio ci sarà quindi il secondo turno al quale parteciperanno tutti i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12,5 per cento degli elettori registrati nelle liste elettorali (non dei voti effettivi).
L’alta affluenza e la presenza di tre blocchi elettorali (e mezzo, contando LR) hanno contribuito a fare in modo che un gran numero di candidati si qualificasse per il secondo turno. Questo comporta un gran numero di triangolari, ovvero di competizione a tre nel secondo turno. Nel 2022 solo sette circoscrizioni erano interessate da competizioni triangolari. Questa volta sono 306. In altre cinque ci saranno addirittura dei quadrangolari, ovvero vi saranno quattro candidati che hanno soddisfatto il criterio del 12,5 per cento degli elettori registrati.
Nel confronto con le precedenti legislative si tratta di una situazione storica (10 triangolari nel 2002, 34 nel 2012, 7 nel 2022).
In 244 circoscrizioni vi sarebbero triangolari tra Rassemblement national, Nouveau Front populaire e Ensemble pour la République. In 46 circoscrizioni non ci sarà invece il partito del presidente e lo scontro sarà tra Rassemblement national, Nouveau Front populaire e Les Républicains non alleati a RN. 16 sono invece altri tipi di triangolari con candidati DVD o DVG (candidati di destra o di sinistra non riconducibili alle etichette politiche principali).
Saranno invece 190 le circoscrizioni per le quali vi saranno scontri a due: 67 “duelli” tra RN e NFP; 32 tra RN e ENS; 28 tra LR e RN; 27 tra NFP e ENS; 5 tra LR e NFP; 2 tra LR e ENS.
L’attenzione è tutta rivolta quindi verso i triangolari, visto il numero di seggi coinvolto. Nei triangolari infatti il rischio è che in assenza di desistenza, ovvero di ritiro di candidatura del terzo “classificato”, il RN rischi di ottenere moti dei seggi in palio. Diventa quindi fondamentale capire come i partiti politici si comporteranno al secondo turno. I tempi per ritirare eventuali candidature sono brevi: fino a martedì alle 18.
Attualmente le desistenze vi sarebbero per 117 circoscrizioni. Con qualche problema. Quando RN è in vantaggio, il più delle volte è un candidato dell’Ensemble a non ritirarsi, se in terza posizione (25 volte contro LFI; 16 contro il PS; 7 contro i verdi). Il problema di fondo è politico.
Ieri il leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon ha assicurato che il suo partito “ritirerà” i suoi candidati dove è arrivato terzo e dove il RN è in testa. Appello simile a quello del capo della lista Parti Socialiste (PS) durante le ultime elezioni europee, Raphaël Glucksmann, che ha chiesto “a tutti i candidati che si sono classificati terzi in una corsa triangolare contro il RN di ritirarsi immediatamente”. Leggermente diversa la dichiarazione dell’ex presidente della repubblica François Hollande, candidato per il PS, che ha dichiarato che l’obiettivo è sconfiggere l’estrema destra e creare un “rassemblement” il più largo possibile tra tutti coloro che si riconoscono nei valori della “République”.
Più ambigue le dichiarazioni della coalizione presidenziale. Il presidente della repubblica Macron ha invitato a creare un grande “rassemblement” chiaramente democratico e repubblicano di fronte alla minaccia del RN. Il problema è quel “chiaramente democratico” poiché è noto che la coalizione presidenziale considera LFI e Mélenchon come forze non democratiche e repubblicane. E in effetti sono poi emerse alcune posizioni a sostegno di quest’approccio. L’ex primo ministro Edouard Philippe, leader di Horizons, partito della maggioranza, ha invitato ad opporsi agli “estremismi”, prendendo di mira non solo i candidati del Rassemblement national, ma anche quelli di La France insoumise. Ha quindi invitato a votare, se necessario, per candidati che vanno “dalla sinistra socialdemocratica, ecologista e comunista alla destra liberale e conservatrice”. Sulla stessa linea anche François Bayrou, leader di MoDem, un altro partito della coalizione presidenziale, che intervenendo su TF1, ha auspicato una “alleanza” tra “i candidati democratici e repubblicani”. Ma ha anche differenziato tra due sinistre, dicendo di dover esaminare circoscrizione per circoscrizione. Quando poi è stato il turno di Gabriel Attal di parlare, il primo ministro ha denunciato il “progetto disastroso” del RN e ha fissato un “obiettivo”: “Impedire al Rassemblement National di avere la maggioranza assoluta al secondo turno”. Il capo del governo spera che i deputati della coalizione presidenziale “abbiano un peso sufficiente per costruire maggioranze di progetti e idee tra le forze repubblicane” nella prossima Assemblea Nazionale. In quest’ottica, ha spiegato che alcuni candidati di Ensemble si ritireranno per il secondo turno. La condizione è quella di favorire l’elezione di un altro candidato “che difenda (…) i valori della Repubblica”. La ministra dell’istruzione su Lci ha poi detto che se vi sono candidati LFI votabili, verra ritirata la candidatura. Ex ministri e qualche ministro di governo hanno dichiarato che voteranno per qualsiasi candidato che si oppone al RN.
Marine Le Pen balla tra i sostenitori dopo i risultati
Oggi, quasi a voler indicare una disponibilità a trattare con parte della sinistra nel caso in cui il RN non ottenga la maggioranza assoluta, il primo ministro Attal ha deciso di sospendere l’attuazione della riforma sul sussidio di disoccupazione. Questa riforma, criticata dai sindacati, intendeva ridurre la durata massima dell’indennizzo da diciotto a quindici mesi per le persone di età inferiore ai 57 anni. Inoltre, per ricevere l’indennizzo, le persone in cerca di lavoro avrebbero dovuto aver lavorato per otto degli ultimi venti mesi, rispetto all’attuale requisito di sei degli ultimi ventiquattro mesi. La riforma era in cima alla lista delle cose da abrogare nel programma della coalizione di sinistra. Un’iniziativa che il ministro dell’economia Bruno Le Maire ha criticato, definendola “sospetta”.
A destra invece LR ha deciso di lasciare liberi i propri elettori di scegliere a chi dare il voto in assenza di propri candidati in corsa. Una scelta duramente criticata dagli altri partiti politici poiché basata sull’equiparazione in termini di “pericolo democratico” tra il RN e il NFP, a guida LFI, una questione tuttavia che aleggia anche tra le fila della colazione centrista.
Un RN ormai omogeneo, il partito principale della destra francese
Secondo Ipsos, la performance elettorale del Rassemblement National alle elezioni europee era già stata spettacolare. Ma la ripetizione del risultato al primo turno delle elezioni legislative è storica. Si tratta infatti in generale di un voto molto meno favorevole al RN. Tuttavia un elettore su tre ha votato ancora una volta per un candidato del RN o di un suo alleato, quasi il doppio del precedente record stabilito nel 2022 (18,7 per cento).
Una delle forze di RN è la sua base elettorale che rimane molto stabile: il 57 per cento dei voti tra gli operai (12 punti in più rispetto al 2022), il 44 per cento tra gli impiegati (+19 punti) e il 49 per cento tra chi non ha una laurea (+21).
Ma il partito di Marine Le Pen si è anche notevolmente allargato e ha aumentato i voti tra i pensionati (dal 12 al 31 per cento), le donne (dal 17 al 32 per cento), gli under 35 (dal 18 al 32 per cento), nella fascia di reddito più alta (dal 15 al 32 per cento) e nelle grandi città (dal 13 al 28 per cento). La percentuale è del 37 per cento per tutti i lavoratori dipendenti. I punteggi più bassi sono stati registrati tra i dirigenti e le persone più istruite, ma anche in questo caso il voto del RN è raddoppiato rispetto al 2022 (dall’11 al 22 per cento).
Secondo l’inchiesta Ipsos, RN ha beneficiato non solo di un sostegno quasi unanime all’interno del proprio schieramento, ma anche dell’appoggio di un buon quarto dei sostenitori LR (28 per cento) e del 76 per cento di quelli vicini a Reconquête, il partito a destra di RN e fondato da Eric Zemmour. Di fondo, dice Ipsos, RN ha creato un elettorato più omogeneo di prima e in definitiva abbastanza vicino alla popolazione francese nel suo complesso, sostituendo al destra post-gollista come principale forza della destra francese.
Nel contempo Le Pen è riuscita dove il padre aveva fallito. Secondo Ipsos infatti la prospettiva di una vittoria di RN suscita un’apprensione leggermente minore, in particolare tra gli elettori di LR e altri elettori di destra: il 63 per cento pensa che la situazione della Francia peggiorerebbe, rispetto al 22 per cento che vede uno status quo e al 15 per cento che pensa che migliorerebbe. Lo spauracchio per quest’elettorato rimane La France Insoumise.
Tanto che quasi un francese su due ha più fiducia nel programma di RN e dei suoi alleati rispetto a meno al programma di Ensemble o della sinistra sulle tematiche legate all’immigrazione e alla sicurezza, ma anche sulla riduzione del debito pubblico e del deficit e sul miglioramento del potere d’acquisto.
Che cosa resta della paura per il RN? Molto poco ormai. Se è vero che la possibilità di vittoria del RN ha aumentato probabilmente la partecipazione elettorale e favorito l’union delle sinistre, Ipsos ci dice che:
Per l’opinione pubblica, il RN è quindi pronto a governare, almeno più del blocco di sinistra. Rispetto ai tempi del Front National, le argomentazioni sull’incompetenza dei leader di RN non reggono più. L’ultradestra è vista come la coalizione che meglio comprende le preoccupazioni dei francesi, quella più capace di migliorare la situazione del Paese, quella con il programma più chiaro. Il divario con il Nuovo Fronte Popolare è ogni volta di circa dieci punti. Il voto RN è diventato un voto di sostegno.
Una buona notizia per le ambizioni di Marine Le Pen per il 2027.
La sinistra attira i giovani, ma fa paura
Dai dati Ipsos si vede che l’elettorato del Nouveau Front Populaire è più tipico – giovani, istruiti, abitanti delle città – e molto simile a quello della coalizione delle sinistre che si è presentata alle legislative del 2022. La coalizione è stata scelta dalla metà degli elettori di età inferiore ai 25 anni, dal 40% di quelli di età compresa tra 25 e 34 anni e dal 30 per cento di quelli di età compresa tra 35 e 49 anni, ma solo dal 25 per cento di quelli di età compresa tra 50 e 70 anni e dal 20 per cento di quelli di età superiore.
La sinistra va molto bene negli agglomerati urbani con più di 200.000 abitanti (33 per cento) rispetto alle comunità rurali (23 per cento) e ottiene risultati migliori tra i più istruiti. Queste differenze si riflettono nel voto in base alla professione degli elettori, con la sinistra che fa il 34 per cento tra i dirigenti e le professioni intermedie, rispetto al 21 per cento tra gli operai e al 20 per cento tra i pensionati.
Un elemento importante per capire i problemi della coalizione centrista a sostenere candidati LFI è quello dell’ansia che una vittoria del Nouveau Front Populaire suscita. L’82 per cento per cento degli elettori di Ensemble, l’83 per cento de Les Républicains e l’89 per cento di RN ritengono che se ciò dovesse accadere, la situazione in Francia si deteriorerebbe. Oltre il 60 per centodegli elettori di Ensemble, il 70 per cento degli elettori dei Républicains e il 79 per cento degli elettori di RN sarebbero di questa opinione anche in relazione alla loro situazione personale.
Che in particolare LFI di Mélenchon faccia paura, il partito di Marine Le Pen ne è ben consapevole. Oggi, al suo arrivo alla sede di RN, l’aspirante primo ministro Jordan Bardella ha dichiarato di voler discutere “progetto contro progetto” con Jean-Luc Mélenchon in un dibattito televisivo. Una “polpetta avvelenata” lanciata alla sinistra che non ha un candidato primo ministro e che cerca da settimane di mettere in secondo piano o far tacere le ambizioni mai nascoste e dichiarate di Mélenchon di diventare primo ministro. Il leader LFi ha tuttavia rifiutato di partecipare rinviando la scelta della persona alla coalizione che ha scelto la leader dei verdi Marine Tondelier. Bardella ha rifiutato di dibattere con Tondelier.
Ma sembra confermarlo anche l’inchiesta post-voto di Ipsos che alla domanda sulla preferenza in caso di confronto tra un candidato RN e un candidato di sinistra al secondo turno solo i candidati socialisti sarebbero preferiti al candidato RN (40 vs 39 per cento), mentre i candidati verdi e LFI perderebbero (rispettivamente con il 38 e il 32 per cento contro il 41 per cento di RN).
Il centro dei pensionati e dei benestanti
Secondo Ipsos Ensemble mantiene una struttura elettorale vicina a quella vista nelle ultime elezioni. I suoi punteggi migliori si registrano ancora tra l’elettorato un po’ più anziano e/o benestante: 32 per cemto dei voti tra gli elettori over 70, 31 per cento tra coloro “che riescono a mettere da parte molti soldi”, 32 per cento tra i pensionati. Queste sono le uniche categorie in cui Ensemble è risulta in testa. In tutte le altre categorie, la maggioranza presidenziale è superata da RN o dal Nouveau Front Populaire, e più spesso da entrambi.
Anche a Parigi il risultato è in chiaroscuro. Nel 2017 le circoscrizioni della capitale erano cadute quasi tutta nelle mani di Macron grazie al supporto dei politici e degli elettori socialisti della capitale. Sette anni dopo, il Nouveau Front Populaire spazzare via il partito di Macron nell’area est della capitale, tradizionalmente di sinistra (e più popolari e bobo), e Ensemble si ritira nell’ovest della città, tradizionalmente di destra (e più ricca).
L’articolo Una settimana di passione proviene da ytali..