La situazione nel Bangladesh rimane fluida dopo la precipitosa fuga di Sheikh Hasina, la leader del governo contestata da decine di migliaia di persone scese per le strade guidate da un aggressivo movimento studentesco. Hasina, che ha 76 anni, non sembra avere intenzione di rientrare nel paese.
Nel frattempo, l’esercito, ha preso il potere. Il suo capo, generale Waker-Uz-Zaman, ha promesso che lo cederà ad un governo provvisorio che dovrebbe essere formato con il consenso di tutti i partiti, compresa l’Awami League della stessa Hasina e gli estremisti islamici della Jamaat-e-Islami. Secondo la BBC il leader della formazione estremista Shafiqur Rahman e’ uno dei possibili successori di Hasina alla testa del governo.
I portavoce degli studenti hanno sostenuto che non accetteranno un governo guidato dai militari e hanno chiesto che l’economista Muhammad Yunus, che ha promosso con successo la diffusione nel paese del micro-credito e che per questo ha avuto nel 2006 il premio Nobel, faccia da “garante” del nuovo governo. Yunus, che ha 84 anni, ha accettato. Il premio Nobel si trova a Parigi per visite mediche e ha promesso che tornerà “presto” in patria. Sheik Hasina nutre un profondo odio per Yunus, che ha accusato di essere un imbroglione – un “succhia sangue” – vale a dire che si sarebbe arricchito sulla pelle dei poveri.
Il movimento popolare che ha portato alla caduta di Hasina è stato innescato dalla protesta degli studenti contro l’istituzione, decisa dalla magistratura, di una quota del trenta per cento dei lavori nel settore pubblico per i discendenti dei “freedom fighters”, cioè coloro che nel 1970-71 parteciparono alla sanguinosa lotta per la separazione dal Pakistan. A quei tempi, il Bangladesh era il Pakistan Orientale e, nonostante ospitasse la maggioranza della popolazione, era tenuto ai margini della vita politica dai gruppi di potere del Pakistan Occidentale. Il movimento indipendentista fu represso nel sangue dal governo pakistano e raggiunse la vittoria grazie ad un fulmineo ed efficace intervento dell’esercito indiano.
Il sistema delle quote riservate è diffuso in tutto il subcontinente indiano, dove le società sono spesso divise in diverse “comunità”, o caste. I rappresentanti politici di queste diverse “comunità”, si battono ferocemente per ottenere privilegi per i loro elettori, come le “quote riservate” nelle scuole, nelle università e nei posti di lavoro pubblici. Negli anni novanta si sviluppo’ in India un movimento studentesco contro le “quote”, che promuoveva il “merito” come unico criterio di selezione, del tutto simile a quello che e’ nato nel Bangladesh nelle scorse settimane. Il movimento indiano fu sconfitto e oggi in India il sistema delle quote riservate e’ saldamente radicato in tutto il Paese.
Dopo aver tentato nelle prime settimane con la repressione – che secondo calcoli non ufficiali avrebbe provocato tra i trecento e i cinquecento morti -, Hasina ha giocato la carta del dialogo, dicendosi disposta ad incontrare gli studenti. Era troppo tardi. La maggioranza degli studenti, e dei cittadini, ne aveva abbastanza di una leader politica che, dopo essere stata – negli anni novanta – alla testa delle mobilitazioni contro la dittatura del generale Muhammad Ershad, si era trasformata in un’autocrate che metteva in galera gli oppositori e mandava la polizia – affiancata dalle squadracce del suo partito – a mettere al loro posto i protestatari.
Hasina è stata al potere in tutto per 20 anni. Il suo secondo periodo – dal 2009 al 2024 – ha coinciso con un prepotente sviluppo economico del Paese. In questi anni il Prodotto Interno Lordo del Bangladesh è costatemente cresciuto, con percentuali annuali tra il cinque e il sette per cento. La crescita è stata dovuta al trasferimento dalla Cina, diventata troppo costosa, della produzione di “ready-made garments”, vale a dire abbigliamento di bassa qualità, un fenomeno che ha visto come maggiori beneficiari, il Bangladesh ed il Vietnam.
Nessuna reazione ufficiale, fin’ora, dall’India, che aveva in Hasina un’alleata e che ora guarda con preoccupazione al futuro del vicino Paese e alle sue relazioni con l’ India. Sappiamo che il primo ministro Narendra Modi ha organizzato una riunione alla quale, oltre ai dirigenti del suo partito, ha invitato i leaders dell’opposizione, ma non sappiamo cosa si sono detti. Shashi Tharoor, deputato del Congress Party, di opposizione, ha affermato che Delhi “non vuole un vicino instabile e non amico”, dopo aver sottolineato i sentimenti di amicizia e di simpatia dell’ India per “il popolo del Bangladesh”. Tharoor ha aggiunto che in India ci sono “alcune comprensibili preoccupazioni, a causa della crescente influenza della Jamaat-e-Islami, che in passato ha avuto un atteggiamento molto ostile verso l’ India e per le possibili interferenze del Pakistan e della Cina”.
Molti osservatori ritengono che Delhi vedrebbe con ottimismo una permanenza al potere del generale Waker-Uz-Zaman. L’ esercito è certamente uno dei contendenti per il potere nel Bangladesh, una battaglia nella quale deve confrontarsi con il potente raggruppamento della destra islamica – rappresentata dal Bangladesh National Party (BNP) e dalla Jamaat – e con gli studenti, che non hanno una rappresentanza politica politica forte e che per questo hanno chiamato in patria Muhammad Yunus, certamente popolare, ma senza una vera e propria base di potere nel Paese. La ex-primo ministro Khaleda Zia, 78 anni, è stata liberata dalla prigione ed è uno dei possibili leader dello schieramento della destra islamica.
Immagine di copertina: Rivolte studentesche in Bangladesh. Da Facebook @GiorgioBianchi
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