A seguito dell’arresto dell’oppositore Aleksej Navalny nel gennaio del 2021, nei pressi dell’ambasciata russa di Lisbona era stata organizzata una manifestazione, sulla scia di altre numerose manifestazioni che proprio in quei giorni si erano succedute in moltissime città della Russia e non solo. Come vi avevamo raccontato su ytali., un reportage dei giornali portoghesi Expressio e Observador aveva poi rivelato che il comune di Lisbona aveva condiviso con l’ambasciata russa a Lisbona e con il ministero degli esteri russo i nomi, gli indirizzi e altri dati personali dei tre organizzatori di questa manifestazione.
Subito era apparso molto chiaro che condividere dati personali con il governo russo – che poca distinzione fa tra oppositori, estremisti e terroristi – significava aver messo in pericolo delle persone che stavano esercitando un proprio diritto e per il quale avevano chiesto il permesso alle autorità portoghesi, che avrebbero dovuto tutelarli: è lo scoppio del cosiddetto Russiagate che porterà, nel giro di pochi giorni, a richieste di dimissioni del sindaco da parte delle opposizioni, prese di posizione di Amnesty International e alla decisione dei tre attivisti di querelare il comune di Lisbona.
Lo stesso presidente della repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, alla domanda se questo caso avrebbe messo in discussione l’immagine del Portogallo, affermò che quanto accaduto non corrispondeva “al principio fondamentale del rispetto delle persone e dei loro diritti.”
A seguito delle scuse formali del sindaco di allora, il socialista Fernando Medina (PS), le indagini della commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD) portarono nel gennaio 2022 a una sanzione di 1,25 milioni di euro per violazioni del Regolamento generale della protezione dei dati (GDPR). Impugnata la sanzione, e considerati prescritti alcuni illeciti amministrativi, l’importo è stato oggi ridotto dal tribunale amministrativo di Lisbona di 225,5 mila euro per un totale di 1.027.500 euro. Nella sentenza si legge che il Comune di Lisbona “ha agito liberamente, deliberatamente e consapevolmente (…) ben sapendo che il suo comportamento era vietato e sanzionato dalla legge“.
Ksenia Ashrafullina, una delle attiviste coinvolte nel caso, afferma di avere dei dubbi sull’applicazione della sanzione, ma alla domanda se pensa di dover ricevere una parte della cifra, risponde di sì, poiché questi manifestanti “hanno perso gran parte della loro vita e non possono tornare in Russia”.
Il caso è stato uno dei maggiori imbarazzi per Fernando Medina alle elezioni municipali del 2021, dove è stato sconfitto – contrariamente a tutti i sondaggi – da Carlos Moedas, esponente del partito di centro-destra PSD,
Non è ancora chiaro se l’attuale sindaco di Lisbona Carlos Moedas intenda fare ricorso “nell’interesse dei lisbonesi” mentre critica questa “pesante eredità” lasciata dalla precedente amministrazione socialista.
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