Normo-Taxi. Come disabile residente a Roma, vorrei dire grazie ai 107 miei concittadini, che hanno fatto domanda per una licenza taxi per il trasporto anche di carrozzine per diversamente abili. Le licenze messe a bando dal Comune per questa categoria erano duecento e quindi hanno già vinto. Certo colpisce che per le restanti ottocento licenze per auto ordinarie le domande siano state 4167. C’è anche chi ha fatto domanda per entrambe le categorie: 769 persone, e questi si spartiranno le 93 licenze per trasporto disabili rimaste. Il Campidoglio chiede 75mila euro per la licenza ordinaria, e 58mila per quella trasporto disabili, da versare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, e dopo il superamento degli esami sulla conoscenza di codice della strada e mappe della città. Quattro su cinque di quelli che si sono candidati per un taxi per così dire “normodotato”, resteranno a piedi.
Perché il comune offre a prezzo minore le licenze speciali? E cos’ha di tanto particolare un’auto per disabili? In Italia ci sono 28.604 licenze taxi attive, a cui vanno sommati circa centomila Ncc. Le auto bianche in grado di portare una carrozzina sono poche. Non ci sono dati nazionali, però ad esempio a Roma, su 7700 taxi circolanti, finora solo 31 veicoli sono attrezzati. Eppure un taxi per trasporto disabili è un normalissimo taxi, che può prendere tutte le chiamate che vuole, ma che in più offre anche la possibilità di portare una carrozzina. Di speciale, un’auto per disabili, ha in realtà solo una pedana per far salire la carrozzina e dei blocchi per fermarla, oltre ovviamente allo spazio per ospitarla. Il costo è più elevato di quello di un’auto ordinaria. Un van Fiat Doblò ad esempio costa ventimila euro nella versione standard e 37mila in quella per trasporto disabili. Ecco allora che i 17mila euro di differenza tra le due licenze, sono mirate appunto a indennizzare il taxista per l’acquisto dell’auto attrezzata.
Sarà un caso che sono proprio la cifra esatta per questo modello Fiat? Comunque, al di là dei complottismi sui rapporti stretti tra auto italiana e politica, resta un dato per così dire sociologico: se guardiamo le percentuali, dobbiamo dire che solo il 2,5 per cento dei romani che vogliono guidare un taxi è disposto a portare una carrozzina per disabili. Preconcetti, discriminazione, poca voglia di mettersi in gioco e di lavorare? Magari qualcuno avrà pensato alla fatica di scendere, aprire il portellone, azionare la pedana e aiutare una persona fragile a salire? Personalmente credo che in gran parte sia ignoranza: in senso proprio letterale. Molti guardando il bando e osservando la voce “trasporto per disabili”, si saranno immaginati chissà che macchinari da comprare, avranno magari capito che avrebbero potuto portare solo persone disabili e non tutti gli altri e saranno passati oltre con sulle labbra qualcosa del tipo: “poracci”!
Il problema centrale delle persone disabili in Italia è la mancanza di soft power. Siamo più di tre milioni di uomini e donne, eppure è raro che una persona in carrozzina, un non vedente, un autistico, siano presenti in un film o in un programma televisivo, come comparse, come persone “normali”, come potrebbero comparire quei caratteristi che interpretano il new age, il gay, il milanese. Certo questo dipende anche dal fatto che i disabili spesso restano chiusi in casa; nessuno li nota, e quindi nessuno li rappresenta e nessuno fa domanda per trasportarli in taxi. Il più classico dei circoli viziosi insomma. Speriamo intanto che queste duecento auto bianche attrezzate possano presto sfrecciare per le strade di Roma per portare in giro un’altra bella gioventù, che possa anch’essa, come direbbe il poeta “mirare ed essere mirata”.
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