Da qualche minuto il candidato ha gli occhi fissi sull’immagine che il Presidente della commissione gli ha messo davanti. Si tratta della Libertà che guida il popolo di Delacroix. Ha riconosciuto il dipinto, ed è già qualcosa; a un suo compagno è capitata la foto di Rita Levi Montalcini accanto a quella di Marlene Dietrich nelle vesti di Lola nell’Angelo azzurro ed è stato subito panico. Ora però nella mente del ragazzo c’è un turbine di figure, parole, mezze idee che gli danno la vertigine. Deve trovare lo spunto, un “nucleo tematico”, attorno al quale imbastire la sua esposizione. Ebbene sì, in questo esame di stato bisogna “esporsi”, mostrare la propria capacità di collegare argomenti e conoscenze delle varie discipline in un bel pistolotto che risulti accettabile da quei sette professori. Il nostro eroe, superato l’impulso di alzarsi e andarsene, è però determinato. Cerca di ricordare le cinque regole di Cicerone (sic!) che ha trovato in uno dei tanti siti internet che dovrebbero aiutare gli studenti, ma adesso gli si stanno mescolando in testa l’inventio con la dispositio, l’elocutio con l’actio; non parliamo poi della memoria… quella è già evaporata. Si fa coraggio; deve solo decidere se trattare il tema della “donna”, quello della “libertà”, quello della “patria”, o quello della “morte”. Sceglie quest’ultimo, per ragioni insondabili che lo portano a essere suggestionato più dalle figure dei caduti in primo piano che dalla prorompente Marianne. La partenza è facile: analizza il quadro come gli ha insegnato il professore di Storia dell’arte, parlando del Romanticismo, dello stile dell’artista, dell’uso drammatico del colore ecc. Poi si gira verso il commissario di Francese e parla di Victor Hugo: la morte della mamma di Cosette, di Gavroche (è anche rappresentato nel quadro, forse), ecc.. E questa è fatta.
È un Liceo linguistico e ci sono le altre letterature. Inglese: un riferimento ai “War Poets” lo si può fare, così poi lo si collega a Storia. Tedesco, facile: Der Tod in Venedig. Passa a Italiano e tocca alla morte in Verga: Rosso Malpelo, mastro don Gesualdo, ecc..La professoressa sembra soddisfatta e però incalza: “E che ne dici di Svevo?” Un’ombra di smarrimento sul volto del ragazzo. La professoressa vuole aiutarlo: “Ma dài… Zeno, capitolo quarto, la morte del padre..” Niente, su Svevo si è aperto il vuoto. La professoressa è un po’ delusa. È il turno di Storia, con i morti nella Grande Guerra: trincee, assalti alla baionetta, bombardamenti, ecc.. Inevitabile il passaggio a Filosofia, e qui il candidato ha una botta di fantasia speculativa tirando in ballo Fichte per i capelli (il Non-Io come morte e al tempo stesso necessità vitale per la rinascita dell’Io… ricomporre all’infinito la scissione… tanto chi è che lo capisce Fichte?!) e poi Freud con la “pulsione di morte”… e, ovviamente, ci sta, bisogna farcela stare. Il problema nasce quando il candidato deve dare soddisfazione anche al commissario di Scienze che finora si è palesemente annoiato. Un po’ di biologia cellulare e molecolare può andare bene (DNA, applicazioni biomediche, ecc.)? Il professore è d’accordo e inizia una piccola conversazione, nella più assoluta solitudine dei due interlocutori, vista la totale ignoranza in materia degli altri commissari. Poi il percorso è in discesa: due parole su qualche argomento di Educazione civica e due sul suo PCTO (per i non addetti ai lavori è il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; insomma la vecchia alternanza scuola-lavoro con un nuovo maquillage). Il nostro candidato ci racconta della sua esperienza in un negozio di articoli sportivi. Infine, c’è la rapida “discussione” degli scritti, poi gli viene chiesto cosa vorrebbe fare da grande. Non lo sa, forse medicina, forse giurisprudenza, forse… lavorare nella ditta di famiglia.
Con qualche variante, a seconda del tipo di scuola, questo è un colloquio tipo che dobbiamo aspettarci anche quest’anno. In più entra in scena quel pasticciaccio del “capolavoro”. Nessuno si preoccupi. Non si tratta, per gli studenti, di leggere per intero I fratelli Karamazov, Il rosso e il nero, David Copperfield, il De rerum natura o, in un Liceo scientifico, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Niente di così faticoso e, aggiungerei visti i tempi della lettura al grado zero, di così originale. Si tratterebbe, invece, di un non meglio identificato “prodotto personale”. L’importante è che racconti la storia dello studente e “lo distingua dagli altri candidati”. Da quel che si capisce può esserci dentro di tutto: attività sportive, volontariato, stage, concerti, una gita, incontri speciali…
Ricordate la scena del lontano, ma non tanto, Ecce Bombo, quando il candidato si presenta all’esame con ”l’opera poetica di Alvaro Rissa” e fa intervenire l’autore stesso, un ragazzone con una capigliatura da apache, che chiede ai commissari interdetti se preferiscono parlare del “ruolo del poeta nell’oltretomba, oppure del ruolo dell’oltretomba nella poesia, oppure del ruolo della letteratura nella gastronomia”? Ebbene, la tragicomica ironia di Moretti si sta facendo realtà. Il fatto, però, è che dopo settimane di sbattimento da parte di tutors e studenti per cercare di capire, anche con l’aiuto di decine di articoli su riviste specializzate, come produrre questo benedetto “capolavoro”, il Ministero se n’è uscito precisando che l’oggetto in questione non farà necessariamente parte del colloquio.
In ogni caso, si tratta di un altro patetico tentativo di rendere appetibile ai ragazzi quel mondo della scuola, che ormai da tempo non li interessa più di tanto, con l’idea balzana che questo può essere possibile rendendo il percorso scolastico un insieme di attività per circoli ricreativi o di volontariato. Non avevamo già l’ARCI per questo genere di attività? Non è poi chiaro come tutto quanto di cui sopra possa, con una qualche parvenza di serietà, rientrare nei quaranta minuti previsti, burocrazia, saluti iniziali e finali compresi. Come ha già detto qualcuno, in questi esami spesso si assiste a “libere associazioni”, una specie di seduta psicoanalitica.
Ho partecipato a decine di esami di maturità, da commissario interno, da esterno, da presidente. Ho visto quelli con tutta la commissione esterna, con i professori che giravano per l’Italia, in qualche caso per trascorrere due settimane di vacanza in località turistiche. Ho visto commissari interni passare il compito di latino, di greco o di matematica ai propri studenti. Ho partecipato ad esami con tutta la commissione interna: una farsa. Da presidente delle commissioni miste ho dovuto sedare imbarazzanti baruffe tra docenti a causa delle ripicche e delle vendette tra scuole della stessa provincia. Ho visto gli esami con le “tesine”: un dispiegarsi di argomenti tra i più disparati, interessanti o assurdi (dalla “teoria delle stringhe”, che solo il professore di fisica era in grado di valutare, all’“origine e caratteristiche della lingua bulgara”, che nessuno capiva cosa c’entrasse). Ho visto gli esami con la terza prova scritta: una girandola di domandine come culmine di un nozionismo neanche tanto mascherato, roba improponibile e ridicola. Gli esami di questi ultimi anni, quindi, non sono né migliori né peggiori dei precedenti. Sono semplicemente l’ultima conferma dell’incapacità, soprattutto da parte di quella che dovrebbe essere classe dirigente, di trovare una qualche forma decente per l’“uscita” da questa scuola media superiore.
Per questo esame i professori sono costretti a far produrre agli studenti indigeribili e patetici discorsetti sulla “Natura”, “la Femme fatale” (chissà perché questa ossessione permanente!), “il Progresso”, ecc., spingendoli a mettere insieme temi seri e argomenti balzani, in una giostra di riferimenti il più delle volte senza capo né coda, tenuti insieme con il nastro adesivo. Si pretende dai ragazzi “collegamenti” da Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (ma Hegel in confronto era di una modestia invidiabile), e il risultato, nel migliore dei casi, è un gradevole e colorato patchwork. Ma, appunto, di un lavoro con le toppe si tratta. Il povero candidato cerca disperatamente di cucire insieme frammenti di conoscenze spesso male assimilate, disgraziato astronauta costretto a “spaziare” fra i resti di un sapere senza confini precisi. Più che Hegel, bisognerebbe forse evocare i fantasmi di Bouvard e Pècuchet. Questo esame piacerebbe moltissimo ai due simpatici campioni della bêtise universale, precursori a loro modo geniali di questa nostra moderna esigenza di “tuttologia” che nasconde una penosa carenza di nozioni elementari. Tutto questo in nome di quel feticcio pedagogico-epistemologico sotteso alla parola “interdisciplinarità”.
Se i riferimenti a Hegel e Flaubert vi sembrano di una paradossale ironia fuori posto, non è per niente ironica, invece, la constatazione che il dispiegamento di una macchina da guerra spropositata da parte degli “scienziati” dell’insegnamento e dell’educazione ha prodotto, almeno qui da noi, dei risultati miserelli. Attrezzare una portaerei “sofisticatissima” per far decollare qualche aliante malconcio non è proprio una grande impresa, né pedagogico-intellettuale né istituzionale. Se capita, per esempio, si dia un’occhiata alla inutile, pretenziosa e farraginosa scheda indicata dal ministero per la valutazione dell’orale.
Restando al colloquio viene da sottolineare un’ovvietà: l’interdisciplinarità presuppone le discipline. Nel nostro sistema scolastico, però, la meta da raggiungere è talmente vaga (basta gettare uno sguardo sulla letteratura pedagogico-ministeriale degli ultimi decenni per rendersene conto) che vengono tenuti insieme con una debole colla gli elementi più disparati. Intanto, è palese la confusione dei termini: interdisciplinarità, multidisciplinarità, pluridisciplinarità, transdisciplinarità… Ma lasciamo da parte questa roba da Teologia scolastica medievale e proviamo ad essere basici: una almeno accettabile interdisciplinarità dovrebbe emergere da un lavoro di collaborazione tra discipline diverse tale da poter permettere di affrontare uno stesso argomento utilizzando modalità di ricerca nello stesso tempo specifiche e confluenti. Insomma, per usare un po’ di filosofia kantiana spicciola, prima di affrontare i cosiddetti “nuclei tematici” dovremmo essere in grado di offrire agli studenti le “forme a priori” delle varie discipline, e poi metterle in relazione, in modo da avere a disposizione uno strumento sufficientemente strutturato da poter essere utilizzato in contesti contenutistici diversi.
Possiamo dirlo in maniera più semplice. Gli insegnanti dovrebbero prima di tutto cercare di far capire agli studenti “come si ragiona in filosofia”, “come si ragiona in fisica e in matematica”, “come si fa ricerca scientifica”, “come si studia la letteratura e che cos’è la critica letteraria”, “come si interpreta un’opera d’arte”, “che cos’è l’estetica”, “come funziona il lavoro dello storico”, ecc. ecc. E poi confrontarsi tra loro. Altrimenti avremo, come di fatto accade, la semplice giustapposizione di temi e argomenti, cioè un po’ di misera pluridisciplinarità, niente di più.
A suo tempo (1967!) Althusser aveva parlato di una “fascinazione dell’interdisciplinarità”, uno slogan ideologico. Temo sia ancora così. Nel nostro ambiente ci si innamora spesso di queste presunte novità teoriche, dei nuovi metodi, salvo poi non sapere spesso come applicarle e andare quindi a spanne o a casaccio. Le “virtù dell’interdisciplinarità” si manifestano qui soprattutto in un vuoto cerimoniale.
Questa ideologia si racchiude in una formula: quando si ignora un qualcosa che tutti ignorano, è sufficiente radunare tutti gli ignoranti: da questo raduno di ignoranti emergerà la scienza. (L.Althusser, Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati)
Per tornare al nostro problema, il fatto è che se si pretende di essere troppo interdisciplinari senza essere preparati si finisce con l’essere indisciplinati. Non solo, si fanno anche brutte figure, e non parlo tanto degli studenti (i quali, poveretti, in questa nebbia si arrabattano come possono), ma di chi dovrebbe prepararli ai più spericolati funambolismi culturali. Basterebbe soltanto ricordare che nel nostro paese continua la perdurante sordità reciproca tra “le due culture”, incomprensione che porta a imbarazzanti atteggiamenti di superiorità o di noncuranza da una parte e dall’altra (il professore di lettere che si “vanta” di non capire nulla di matematica, ma tanto “nei salotti culturali non si parla di logaritmi”, e il professore di scienze che, anche se non lo dà a vedere, in fondo non tiene in grande considerazione chi passa il suo tempo a leggere e a spiegare ancora Foscolo o Schopenhauer).
E poi, se molti insegnanti fanno fatica a dominare i contenuti della loro materia, come a volte accade, è difficile credere che possano interagire in maniera non occasionale con gli altri colleghi. Ne vengono fuori spesso dei pateracchi, anche interessanti sulla carta e dai titoli impegnativi, ma semivuoti in quanto a sostanza ed efficacia didattica. Mettere insieme tre poesie di Ungaretti, due di Owen, una pagina di Remarque e una di Lussu, aggiungere qualche dipinto di Groz e Otto Dix, proiettare Uomini contro e poi fare una gita sul Carso, è sicuramente una lodevole iniziativa, a cui ho anche personalmente partecipato, ma il semplice accostamento di autori e tematiche sotto un unico ombrello non c’entra niente con l’interdisciplinarità presa sul serio, che richiederebbe competenze di tipo epistemologico-strutturale, all’interno delle varie discipline e nelle loro relazioni, ben diverse da quelle che abbiamo a disposizione. Ci troviamo invece su incerte fondamenta ed è palesemente assurdo pretendere che alla fine del suo corso di studi il ragazzo si esibisca il volteggi acrobatici e prove di destrezza che nemmeno i suoi “allenatori” saprebbero da che parte prendere, a meno di fingere.
Venticinque anni fa usciva un famoso libro di Edgar Morin, La testa ben fatta, che proponeva una riflessione radicale sul significato dell’insegnamento di fronte a una realtà sempre più complessa. L’iperspecializzazione e la frammentazione delle conoscenze, scriveva Morin, rischiano di oscurare quello che dovrebbe essere il senso dell’ “insegnamento educativo”, e cioè lo sviluppo, appunto, di una testa ben fatta e non tanto ben piena. Temo che quel libro, mal digerito o letto di seconda e terza mano, abbia prodotto in quasi tutti coloro che hanno a che fare con il mondo della scuola un’ossessione mimetica per la cosiddetta “realtà complessa” del mondo contemporaneo. Ecco allora il bisogno di infilare tra i banchi pezzi di quella “realtà” in maniera confusa, caotica e a volte pericolosa.
Madornale fraintendimento del progetto di educazione alla complessità di Morin. L’esame di stato, così come è adesso, a conclusione di un corso di studi pieno di voragini nelle conoscenze e di montagne di burocrazia, è una parodia dell’interdisciplinarità. Gli insegnanti non sono pronti per ciò che chiedeva Morin, e non solo per colpa loro. Il singolo professore, ben che vada, può avere interessi casualmente variegati, anche approfonditi, può avere elaborato, insieme a qualche amico collega, i famosi Piani di lavoro e qualche Progetto in modo da affrontare argomenti in parallelo. Avremo degli interessanti seminari su “Cinema, Ideologia, Letteratura e Arte”, “Scienza, Religione e Filosofia”, “Cultura Alta e Cultura Popolare”, e via inventando, ma non è così, affidandosi al caso e alla buona volontà, che si affrontano le “complessità”, né quelle della conoscenza né quelle della vita. Così si riproduce spesso una brutta copia di molti inutili convegni accademici nei qualii ognuno dice la sua, si discute un po’, e si torna a casa come prima. Gli studenti ci guadagnano qualcosa? Certamente, sapranno qualcosa di Visconti e Il Gattopardo (e magari non cadranno nelle gaffes di qualche ministro), potranno vedere Oppenheimer con qualche informazione in più, confrontare Pasolini con Guccini, essere in grado di dire qualche ovvietà sull’arte e l’etica, ma non è di questo che si tratta. Non è, credo, quello che intendeva Morin.
Credo invece sia uno sconsiderato sadismo pedagogico quello che porta il povero studente a uscire dalla scuola con la percezione, se non la convinzione, di avere annaspato per cinque anni in un mare di vaghissime e confuse nozioni che verranno dimenticate al più presto. Doveva essere la fine del “nozionismo” ed è invece il suo trionfo più totale, nella sua forma perversa e sbrindellata e non in quella sana, che pure c’è e dovrebbe essere almeno ripensata e rivalutata. Quelli poi che andranno all’università dovranno provare a studiare sul serio Leopardi, capire finalmente i teoremi di Gödel o il terzo principio della termodinamica, leggere per intero un romanzo di Flaubert nell’originale o la Critica della Ragion Pura, anche se temo che in molti casi pure l’università nuoti in un brodo di coltura/cultura che sembra il semplice proseguimento della scuola media.
Un tempo l’economia politica era considerata da qualcuno (Carlyle) “la triste scienza”, lo scopo della quale, sosteneva Marx, “è l’infelicità della società”. Ora che la scienza economica attraversa da tempo una fase di “disperata euforia”, la fiaccola della “tristezza” è passata nelle mani della psicologia, e quindi anche alla pedagogia, braccio armato di quella psicologia intesa come controllo e normalizzazione del disagio sociale. I pedagogisti saranno personalmente animati dalle migliori intenzioni, come gli psicologi, ma il loro “sapere”, in quanto parte dell’enorme armamentario messo in campo per “difendere la società” (Foucault), diventa di fatto lo strumento teorico e pratico che, attraverso una più o meno efficiente codificazione dell’istruzione, trasforma la trasmissione dei saperi in un meccanismo per l’esercizio di un potere senza nome e senza veri e propri soggetti (ancora Foucault). Su un’altra sponda, c’è anche qualche bello spirito che pensa di poter affrontare i problemi della scuola, della disgregazione delle conoscenze e quindi anche della necessità del ricorso all’interdisciplinarità, riproponendo la vecchia cara idea di un’unità del sapere e sostenendo che spetta alla filosofia tornare ad essere il “fondamento”, il “luogo naturale” da cui sono nate tutte le discipline. Sarebbe la ricerca di una zona franca del sapere in cui ciò che è disperso ritrova la sua casa e l’unità originaria. Come dire: “Ormai soltanto un dio ci può salvare.” A me sembra invece che ciò che rimane della filosofia abbia altro a cui pensare, e prima di tutto lottare per la propria sopravvivenza, che non sia solo quella nelle università.
Senza per forza sostenere , con Althusser, che la scuola è l’Apparato ideologico dominante dello Stato, quale che sia il tipo di Stato, sarebbe comunque il caso di ricordare che una delle preoccupazioni maggiori di un Potere appena installato è quella di “riformare” il sistema educativo, da Napoleone a Lenin a Gentile a Valditara…
Per concludere, provvisoriamente. La scuola deve preparare alla vita. Va benissimo, siamo d’accordo. Ma quale vita? E come deve farlo? Imitando quella vita che sta là fuori delle aule? Quella vita che è appiattita su una dimensione puramente socio-economica? Far sentire ai ragazzi il “peso” di ciò che li aspetta, come se non fossero già spaventati da quel poco o tanto che già sanno di quella vita e che sperimentano ogni giorno? Io non credo sia questa la famosa “missione” della scuola. Lo dico in maniera un po’ provocatoria e semplificata: la scuola dovrebbe essere, nella vita di una persona, il tempo di una “sospensione”, una sorta di resistenza a “quella realtà” che prima o dopo travolge tutto, quella realtà che si dovrà certamente affrontare con il maggior numero di mezzi a disposizione, ma che non è la sola realtà. La scuola deve “orientare”. Certamente, ma là fuori la complessità del mondo non è fatta solo di lavoro da trovare, che, tra l’altro è sempre un tipo di lavoro al “servizio” di qualcuno che non è sicuramente il giovane immesso nel mercato, anche se glielo si fa credere. Nella scuola si dovebbero imparare, toccare, riconoscere, amare, anche nel loro valore straniante, molte cose che poi nella vita saranno forse abbandonate, disperse, travolte da altri bisogni, ma che dovrebbero far gettare uno sguardo su una sorta di “iperuranio” (mi si perdoni questo platonismo in un povero formato ridotto), dove certo non risiedono idee eterne e immutabili, ma altre sì. Senza quelle “idee”, che anche dimenticate conducono una qualche vita segreta che può sempre essere riattivata, la realtà è piatta da un lato e spigolosa da un altro, una piattaforma dove spesso si sta a disagio, senza nessun rifugio. Non vorrei essere frainteso; non sto facendo l’elogio, e tanto meno l’apologia, di un mondo a parte, ma cerco di vedere in un certo modo proprio quella “complessità” di cui tanto si parla. Il realismo unidimensionale è velenoso proprio quando pensa di essere sano. Come la Realpolitik. Ce ne vorrebbe solo quel tanto che basta. Ben vengano, quindi, le incursioni nel e dal mondo esterno, ma che non siano solo quelle di soggetti interessati a individuare e selezionare la futura “manovalanza”. C’è ben altro sotto questi nostri cieli. Il paradosso è che proprio mentre si tenta di introdurre a forza in questo spazio semiprotetto della scuola, ma per niente neutro, un pezzo del mondo della vita esterna, i programmi vengono svolti ancora secondo una bolsa interpretazione, secondo il peggior metodo della vecchia scuola con qualche riverniciatura e una montagna di demagogia.
John Williams, un importante scrittore americano del secolo scorso, che per tutta la vita ha fatto anche l’insegnante, ha detto in un’intervista (pubblicata in Italia come introduzione a Stoner) che in un certo senso l’istruzione “dovrebbe opporsi agli obiettivi del mondo che la circonda”, dovrebbe essere “una barriera contro tutti quei valori speciosi che continuano a esserci nel mondo”. E invece la tendenza della scuola (non solo di quella americana ma, sempre più, anche della nostra) è quella votata a un triste utilitarismo. Per dare un nome alla causa di questo disastro, Williams evoca la parola “barbari”:
Hanno la pessima convinzione di poter prevedere i risultati dell’istruzione. Una delle cose meravigliose dell’istruzione è che non puoi prevederne gli esiti. Non dovresti farlo. Non è la funzione dell’istruzione, quella di prevedere i suoi stessi esiti.
Non trovo miglior corollario di una possibile onesta definizione della libertà d’insegnamento.
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