Sottosegretario agli affari esteri con delega all’Africa dal 1983 al 1989, Mario Raffaelli, trentino, è stato chief mediator nel processo di pace in Mozambico, dal 1990 al 1992. Raffaelli è anche conosciuto e apprezzato per il suo lungo impegno per la Somalia, dove è stato Speciale Rappresentante del governo italiano e poi esperto per le iniziative di pace nel Corno d’Africa durante la presidenza italiana del G8. È stato inoltre presidente della Conferenza di pace per il Nagorno Karabach (1992 – 1993), la regione caucasica oggetto di contesa tra Armenia e Azerbaigian. Dal 2010 al 2020 è stato presidente della sezione italiana dell’organizzazione non governativa internazionale AMREF.
La via diplomatica
A Mario Raffaelli chiediamo di aiutarci a navigare tra diritti e diritto nei processi di costruzione della pace, una materia in cui ha maturato grande esperienza sul campo in contesti diversi. Ogni situazione è a sé stante, ma un orientamento operativo di carattere generale immagino ci sia, tanto per il conflitto ucraino che per quello mediorientale, solo per citare quelli che bussano alle nostre porte. Come si fa a ricomporre i conflitti per via diplomatica e fare pace?
Bisogna tener presente che è praticamente impossibile avere stabilità se i processi di pace non sono quantomeno di area, cioè regionali o addirittura più ampi ancora. Perché si possa parlare di mediazione e di via diplomatica per la composizione di un conflitto sono necessarie alcune precondizioni. La prima è che nella mente dei contendenti si sia fatta strada se non la decisione almeno l’ipotesi che possano perseguire i loro interessi in quel dato momento, anche attraverso la via negoziale e non solo con le armi. Fino a quando tutte e due, o una delle parti è convinta di potere ottenere di più con l’opzione militare, non accetterà di entrare nella trattativa. Un secondo passo sono le pressioni del caso (diplomatiche, economiche, sociali e anche, ahimè, militari) per far sì che nella testa dei contendenti questa opzione emerga e si faccia spazio. Il terzo passo porta al ruolo delle potenze degli altri paesi, a partire da quelli diciamo di prossimità fino ai grandi player internazionali. È quindi una combinazione di fattori diversi a seconda dei contesti a favorire l’apertura di trattative con buone probabilità di successo. Perché in Mozambico fummo in grado di fare la pace? Parlo del Mozambico perché quando tengo esposizioni in pubblico su problemi di peace-keeping faccio questa premessa diciamo teorica su presupposti pratici, per poi calarla in due esperienze concrete. La prima di successo è appunto quella del Mozambico, dove riusciamo a fare la pace per varie ragioni legate a circostanze e condizioni contingenti. In primis perché eravamo in una fase di dialogo tra est e ovest, era finita la politica della confrontazione delle guerre per procura in Africa, con Gorbaciov e Reagan che stavano dialogando per il disarmo nucleare e quindi venivano meno delle ragioni da entrambe le parti contendenti nel senso che il FRELIMO (in portoghese Frente de Libertação de Moçambique, abbreviato in FRELIMO NdR) capiva che il supporto da parte dell’Unione Sovietica sarebbe stato sempre minore e d’altro canto la RENAMO (in portoghese Resistência Nacional Moçambicana abbreviato RENAMO NdR) si era resa conto che apparire come portatore di interessi occidentali e presentarsi come barriera contro la penetrazione sovietica (col che giustificava il supporto che riceveva dal Sudafrica) erano argomenti che cominciavano a venire meno. Contemporaneamente al dialogo tra URSS e Stati Uniti succede che in Sudafrica cambia la politica del governo bianco costretto ad abbandonare la strategia basata sulla destabilizzazione dei vicini, attuata sia per spostare l’attenzione dai propri problemi interni che per continuare a mantenere il supporto occidentale accreditandosi come bastione contro la penetrazione russa dei tempi di Breznev (pensiamo all’Etiopia, all’Angola ecc.) viene meno questa motivazione e arriva un nuovo leader bianco, Frederik de Klerk, il quale apre un’altra strada, consapevole che gli interessi della minoranza bianca che ha il potere devono essere ridefiniti, e cosa fa? avvia il dialogo con Nelson Mandela e lo libera (1990). La liberazione di Mandela comporta che, dopo decenni, viene implementata la risoluzione ONU n. 435 (1978) sulla Namibia e anche lì in un negoziato complesso, con una road map che porta al progressivo ritiro dei cubani dall’Angola, al ritiro dei sudafricani delle province angolane del Cunene occupate, e poi il dialogo mediazione, elezioni partitiche, voglio dire tutta la realtà regionale e internazionale si è messa in movimento nella direzione giusta, mentre precedentemente tutti i fattori giocavano a favore della destabilizzazione, ci sono sempre processi ampli di carattere diciamo regionale se non appunto internazionale. In Somalia questo non era ancora successo perché lì, viceversa, le fratture sia nella comunità internazionale che interne al paese si alimentano a vicenda, perché gli attori locali giocano partite diverse e quindi è molto più complicato trovare una soluzione interna. Questo porta a dire che la pace appunto non è mai frutto di una predicazione buona, che è cosa buona e giusta ma nessuna guerra è mai finita per una buona predicazione. Dico sempre che i pacifisti si dividono in tre categorie: i pacifisti che con atteggiamento egoistico vogliono essere lasciati in pace perché pensano che isolandosi rimangono lì intoccati dalle tempeste che li circondano; i pacifisti in buona fede, cattolici in particolare, che sono quelli appunto che non capiscono che la pace è anche costruzione di contesti; poi c’è qualche residuo vetero marxista che usa la pace come strumento per le solite battaglie antioccidentali antiamericani insomma, però il vero sorto culturale che dovrebbe essere fatto è appunto capire che la pace è sempre il frutto di costruzione di contesti.
Noi europei ne siamo un esempio. L’Europa ha una storia di guerre di religione, di persecuzioni inenarrabili, due guerre mondiali con milioni di morti, com’è che poi riesce ad aver settant’anni di pace? perché siamo diventati più buoni? perché siamo geneticamente pacifisti? perché non ci sono più conflitti o interessi diversi tra gli stati? No, è perché sono state costruite progressivamente delle istituzioni, delle procedure che non estinguono le diversità e neanche gli interessi diversi, ma consentono di gestirli attraverso un continuo processo di accomodamento e di mediazione, questo è quello che ha garantito la pace in Europa, in maniera diciamo democratica. Che questo sia vero lo dimostra quanto successo in Jugoslavia, dove la funzione di collante non era fatta da istituti democratici, ma dalla figura di Tito, e quando è venuto meno la gente che fino al giorno prima cenava e scherzava insieme al bar, ha cominciato a scannarsi nelle strade. È la dimostrazione che sempre la stabilità e la pace sono frutto di un contesto complesso di condizioni economiche, sociali, politiche istituzionali e quando hai un lungo periodo di stabilità riesci anche a difendere meglio la pace. È la vecchia lezione marxiana no? non è l’uomo che fa la struttura, ma la struttura che fa l’uomo. In realtà le due cose si influenzano a vicenda e ovviamente se tu partecipi ad un esercizio democratico per settant’anni istintivamente sei meno propenso al ricorso alla guerra come strumento per risolvere i conflitti. Tornando a un esempio diverso nel Mozambico, la pace durata 24 anni è stata messa in difficoltà per la questione irrisolta nel negoziato del ‘92 del potere di nomina di governatori, rimasto in mano al presidente anche quando dopo alcune legislature accadeva che la RENAMO perdeva regolarmente (a volte con margine ristretto) le elezioni presidenziali e quelle parlamentari, però aveva la maggioranza in 4-5 grandi regioni. Ciononostante, il presidente nominava governatori del suo partito anche in quelle aree del paese, e questo si è ripetuto nonostante i suggerimenti informali dati al presidente di allora, facendo l’esempio dell’Italia dove una delle ragioni per cui avevamo fatto le regioni era di consentire che il partito comunista che non poteva andare al governo governasse laddove aveva la maggioranza. Lui però rispose che in Africa the winner takes all. Sta di fatto che dopo vent’anni di pace, l’ennesima volta in cui nomina propri governatori il capo della guerriglia dichiara “no, adesso i governatori li scelgo io oppure torno alla foresta”, richiesta evidentemente irricevibile in questi termini per cui torna nella foresta. Vengo richiamato per un supplemento di mediazione insieme ad Angelo Romano come vice della comunità di Sant’Egidio e altri. Nel team rappresentavo l’unione europea o per meglio dire l’alto rappresentante Mogherini. Il problema l’abbiamo risolto in sei mesi anziché in due anni e quattro mesi, perché i vent’anni di pace avevano fatto sì che intanto si era creata una opinione pubblica, c’erano giornali liberi, una società civile attiva e la consapevolezza acquisita che si possono risolvere differenze e contrasti anche per via diplomatica era entrata nel DNA delle parti in causa, perché avevano provato che era possibile, quindi la cosa si è risolta riportando a una dimensione logica la richiesta illogica di Dhlakama che pretendeva di nominarli lui senza avere titolo per farlo. La nostra proposta era invece quella di cambiare la Costituzione e prevedere che alle successive elezioni politiche oltre ai presidenti e al Parlamento si eleggessero anche i governatori, cosa che poi fu fatta attraverso un regolare percorso. Ovviamente poi ci vollero mesi perché non è che le cose anche quando son ragionevoli vengono accettate, si tende sempre in qualsiasi mediazione a ottenere di più, però alla fine l’accordo si è fatto.
Causa-effetto vs caso a effetto.
Hai introdotto due elementi importanti: la costruzione di contesti (che presuppone volontà) e gli accadimenti (con circostanze che sfuggono al controllo ma sono capaci di condizionare gli eventi). Ci sono effetti determinati da cause che s’intrecciano con circostanze involontarie e impreviste. Casualità e causalità sono fattori ugualmente importanti di cui si deve tenere conto.
Assolutamente sì, non c’è dubbio che favoriscono o complicano il tutto. Ma soprattutto conta il grado di complessità dei contesti. La prima cosa è avere o meno una comunità internazionale coesa. Quando non lo è, è difficile arrivare alla soluzione. Questo è il caso dell’Ucraina, è ovvio che se la Cina fosse più vicina alle posizioni occidentali sarebbe molto più facile risolvere il problema, e questa distanza è una difficoltà. Se poi si allarga il contesto, il quadro peggiora, lo dico per fare una comparazione con il Medio Oriente. La grande differenza? È che in Ucraina c’è un chiaro torto e una chiara ragione, un aggressore e un aggredito, è inopinabile, poi c’è la comunità internazionale divisa. Il problema dei rapporti di forza fa sì che perché Putin accetti un negoziato non si deve sentire in grado di vincere militarmente. In Medio Oriente è tutto più complicato, perché siamo di fronte a un coacervo di ragioni e di torti in entrambe le parti. Nel ‘48 è una risoluzione delle Nazioni Unite che fa nascere i due Stati con un voto a maggioranza nel quale (caso abbastanza raro) URSS e USA votano nello stesso modo. Si fa una partizione fra lo stato Israele e lo stato palestinese che concede ai palestinesi più territorio di quanto si parli oggi, ma questo assetto viene rifiutato. Non dai palestinesi come entità politica, ché non esistevano ancora, ma dai paesi arabi, che attaccano Israele. La naqba, la grande tragedia di 700.000 rifugiati nasce da lì, da un’aggressione dei paesi arabi contro Israele, non da un’aggressione di Israele ai paesi arabi.
Questo, tuttavia, non legittima la definitiva annessione di territori e l’inarrestabile successiva occupazione di altre terre, altrui...
…ma è un fatto che non dobbiamo dimenticare e non possiamo trascurare. Da questo punto di vista ci sono via via altre responsabilità dei paesi arabi nella strumentalizzazione della questione palestinese, o degli stessi palestinesi che hanno ritardato per anni ad accettare il riconoscimento all’esistenza di Israele, premessa inevitabile per ottemperare a una risoluzione dell’ONU, perché se è giusto richiamare l’obbligo al rispetto delle risoluzioni dell’ONU per le violazioni fatte dagli israeliani, lo è altrettanto ricordare la risoluzione dell’ONU violata dai paesi arabi. Detto questo è responsabilità degli israeliani aver sabotato ripetutamente la corretta e regolare implementazione degli accordi una volta che i palestinesi avevano accettato il principio dell’esistenza di uno stato israeliano (per anni negato) e hanno sabotato l’accordo in tanti modi, il più clamoroso dei quali è la colonizzazione illegale che rende difficile la soluzione che pure le Nazioni Unite hanno votato nel ‘48 e ripetutamente confermato. Pensare a come possa essere risolto un tema di questo genere è di una complessità ancora maggiore rispetto al tema dell’Ucraina perché sono tantissimi i fattori da mettere in fila. Innanzitutto, bisognerebbe fermare l’escalation della violenza a Gaza e arrivare a un cessate il fuoco, ma il secondo passo, di non facile soluzione, riguarda chi amministrerà Gaza nella successiva fase di transizione verso… cosa? Si dice due popoli e due Stati, bene. A parte che molti contestano la possibilità pratica di successo e suggeriscono invece l’idea di uno stato dove tutti abbiano uguali diritti. Vie complicate entrambe, ma l’una o l’altra che sia presuppone una fase di transizione dove Gaza e West Bank siano gestite in maniera tale da far sì che emerga una leadership più aperta che prenda in considerazione trattative per un nuovo assetto. Cosa può far maturare all’interno di queste realtà nuove leadership che lo vogliano? un complesso di fattori. La prima è la pressione della società civile nelle due realtà a favore dell’ipotesi della convivenza, poi servono pressioni e incentivi (il bastone e la carota) per far maturare queste scelte. Tutto ciò presuppone una massa critica sufficiente a portare avanti un discorso di questo tipo, ed è ovvio che in un mondo multipolare dove la competizione è plurima e non hai più solo Russia e Stati Uniti, ma anche la Cina come superpotenza, a cui si aggiungono potenze non più solo regionali con proprie politiche e interessi, come la Turchia, l’Iran, l’India, l’Arabia Saudita. Bisogna portare progressivamente a sintesi una massa critica sufficiente a far stare dentro al percorso. Il fattore chiave resta la direzione che si prende, non è che bisogna star lì a pensare che tutto sarà possibile domani, o confidare nel dopodomani, perché ci sono processi che possono durare anche decenni, oppure immobilizzarsi. Si pensi alle due coree, tra cui non c’è più guerra, ma non c’è neanche la pace, c’è il congelamento di un conflitto. Qualcuno pensa che anche in Ucraina possa finire così, senza lo sfondamento russo e la destabilizzazione dell’Europa ma anche senza vittoria Ucraina. Senza la caduta di Putin né un suo recedere dalla volontà di espansione la situazione rimane così com’è. È un mondo molto complicato. Più sono i soggetti che operano con una visione di integrazione e stabilità opposta alla disgregazione, più facile è creare questi contesti.
Ecco il discorso dell’Europa che con la sua costruzione istituzionale ha garantito la propria pace per settant’anni oggi non è più sufficiente, perché la storia è tornata prepotentemente, i conflitti sono in casa e quindi essere una potenza economica (come siamo ancora in parte noi europei) non è più sufficiente se non c’è anche una potenza politica dotata anche di una forza militare. Devi avere entrambe queste cose per giocare la partita anche sul piano diplomatico. Quando ci si chiede giustamente perché l’Europa non gioca un ruolo diverso, più costruttivo, più dialogico, più diplomatico degli Stati Uniti, è perché non può farlo, perché se non hai una politica estera unitaria e non hai uno strumento militare, non fai politica estera. Come abbiamo visto in Libia, non basta rifiutare la guerra per avere la pace. Quando Haftar (sostenuto dai russi e dalla Wagner) ha attaccato Serraj (riconosciuto dall’ONU quindi potere legittimo), questi è venuto a chiedere aiuto agli italiani, ma aiutarlo presupponeva il possesso di un potere militare di deterrenza in grado di bloccare gli altri, e siccome noi per principio non combattiamo guerre (e forse non ne saremmo neanche capaci) ecco allora che sono arrivati i turchi. L’impero ottomano è tornato in Libia per giocare un ruolo anche pacifico, diplomatico, acquistando influenza, come vuol fare anche in Medioriente. Per esistere come soggetto politico a tutto tondo, ci dev’essere unità di politica estera e di difesa, questo è uno dei temi fondamentali nel prossimo parlamento europeo. In un mondo dove c’è forte competizione economica e militare tra potenze regionali, in questo mondo multipolare l’Europa rischia, se non fa un passo avanti in questa direzione ne fa due indietro, perché non riesce più a mediare con logiche superate tra conflitti interni e interessi economici a tutto campo, rischiando di tornare alle spaccature, alla disgregazione, alla dissoluzione. I prossimi anni, quindi, sono anni veramente cruciali. Il concetto è di carattere culturale prima ancora che politico, bisogna capire che l’instabilità o la pace è sempre frutto di contesti (sociali, politici, economici, istituzionali) e di garanzie interne e internazionali. Se non c’è tutto questo non si arriva da nessuna parte. Un amico che ha partecipato con me al processo di pace in Mozambico, quando gli hanno domandato “come avete fatto?” risponde “li abbiamo messi insieme nella stessa stanza, si sono guardati agli occhi, si sono parlati, si son visti fratelli e si sono capiti”. Non sono d’accordo. Abbiamo passato due anni e quattro mesi a costruire faticosamente garanzie interne e internazionali, in tutti i contesti necessari, solo dopo sono venuti i risultati. Quando ero al tavolo in rappresentanza del governo dicevo all’opposizione che lo scopo della trattativa non è quello di diventare amici, ma di creare le condizioni affinché le parti possano anche continuare a detestarsi e perfino a odiarsi ed essere nemici, usando però la critica della parola invece della critica delle armi.
Il vecchio continente è NATO
A proposito di Ucraina e dell’importanza dei contesti allargati ben oltre la scala locale, che errori ha fatto l’Europa? anche dopo l’invasione della Crimea, del Donbass ecc. abbiamo preferito continuare a badare agli affari nostri (gasdotto ecc.). Allo stesso tempo c’è l’ambiguità di non avere una forza militare comune europea, ma di essere parte della NATO, alleanza politico-militare che si è spinta fino alle porte della Russia. Abbiamo sbagliato? Potevamo fare diversamente e meglio?
L’errore fatto mi pare quello recente di non aver preso sul serio l’espansionismo di Putin. Dopo la Georgia e ancor di più dopo la Crimea e il Donbass, se si fosse stati più rigidi e più determinati allora forse non saremmo arrivati a all’aggressione dell’Ucraina. C’è una critica che il Papa ha tradotto con “la NATO ha abbaiato alle soglie della Russia”. Non è vero. Quando si dice che bisognava tenere fede alla promessa fatta da Baker per conto di Bush ai tempi dell’unificazione della Germania, quando disse “non avanzeremo a Est”, si omette che non c’è nessun trattato scritto nel merito, parliamo di un impegno orale informale, che peraltro si faceva all’Unione Sovietica e riguardava la Germania dell’est. In sostanza si diceva all’URSS: “dato che accetti che la Germania dell’est si unifichi con quella dell’ovest passando nella sfera occidentale, ti promettiamo che in quei territori non metteremo basi NATO”. Ma era l’Unione Sovietica! Noi ora parliamo del mondo post-sovietico, dove paesi che appartenevano al blocco sovietico o alla stessa URSS hanno chiesto di entrare nella NATO deliberatamente, volontariamente, democraticamente. Bisogna anche tenere a mente l’accordo di Budapest del 1994 in virtù del quale, nel rispetto del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, l’Ucraina cede 2.300 testate atomiche alla Russia in cambio di un trattato firmato dalle varie potenze (Russia compresa) dove la Russia s’impegna a rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina (nel 1994, quindi con Crimea e Donbass) e a non interferire sulla politica interna. C’è poi un secondo documento del 1997, nella fase diciamo migliore del dialogo tra la NATO e l’occidente (non c’è ancora Putin, ma Eltsin) dove ci sono due paragrafi nei quali si dice che per quanto riguarda i paesi ex Unione Sovietica che aderiranno in futuro alla NATO, l’alleanza atlantica si impegna a non dislocarvi armi nucleari. La Russia firmò quindi un trattato nel quale è scritto esplicitamente che ci saranno paesi ex sovietici che aderiranno alla NATO e in cambio ottiene la promessa (rispettata) di non installare lì armi nucleari. Vero è che invece la Russia installa a Kaliningrad missili nucleari che in qualche minuto possono arrivare in qualsiasi capitale europea. Queste accuse mosse alla NATO sono baseless (prive di fondamento NdR). L’errore è stato forse di non essere stati più generosi nel cercare di aiutare l’evoluzione democratica all’interno della Russia dopo la caduta dell’impero, perché fino al 2007 i rapporti fra NATO e Russia sono rapporti costruttivi. Forza Italia non perde occasione per ricordare lo spirito di Pratica di Mare con Berlusconi, ma al di là di queste iconografie, è vero che si è arrivati al punto da prendere addirittura in considerazione l’entrata della Russia nella NATO, poi la cosa si è arenata per tante ragioni. In ciò c’è forse una colpa occidentale nel non aver creduto di più alla creazione di un entente cordial (intesa amichevole NdR) con questa potenza.
D’altra parte, la ragione principale dell’aggressività di Putin è che non ha funzionato il passaggio alla democrazia per ragioni interne. Non s’inventa la liberaldemocrazia sulle rovine del comunismo, quando le cose accadono per implosione non esce mai niente di buono, i cambiamenti devono sempre avvenire per transizione. Lo insegna l’Africa, dove l’improvvisa decolonizzazione non ha mai prodotto nulla di buono. La storia non fa salti, segue processi, la cui efficacia è proporzionale alla gradualità. In Russia anche da parte occidentale c’è stato un deficit di approccio costruttivo, ma la ragione vera è stata che invece che la democrazia nel mercato più o meno regolato, più o meno democratico, come in Europa, sono arrivati gli oligarchi, la corruzione, e Putin si è convinto che l’unico modo per mantenere il potere fosse quello di avere sempre un nemico da combattere, facendo balenare l’idea di un ritorno alla dimensione imperiale. Ha cominciato con la Cecenia dopodiché ha seguito la via imperialista che è storicamente nel DNA della Russia, degli zar prima, dell’unione sovietica poi, di Putin adesso. Russkiy mir (il mondo russo) vuol dire questo, ed è questo che rende particolarmente grave l’aggressione all’Ucraina. La vera ragione è che l’esperimento democratico, che seppur con contraddizioni stava andando avanti, a un certo momento stava infettando la Russia nelle condizioni in cui era, quindi Putin decide di fermare l’infezione, altro che la NATO! Putin vuole fermare il processo democratico, infatti le argomentazioni utilizzate sono tutte smentibili.
Il problema era il Donbass? prima dell’invasione sia Macron che Scholz sono andati da Putin e gli hanno detto testualmente che l’entrata della Ucraina nella NATO non è all’ordine del giorno, né oggi né per un tempo prevedibile, che in diplomazia vuol dire mai. Dopo queste dichiarazioni fatte da leader occidentali Zelensky aggiunse “vedo con dispiacere che il sogno di entrare nella NATO sfuma di giorno in giorno”. Lo dice perché non può dire “ritiro la richiesta di entrare nella NATO” (che è già inserita in costituzione) lo fa dire ai leader occidentali e lui si accoda, e come la cosa è ovvia a me lo era anche a Putin immagino. Secondo, gli dicono, torniamo al formato Normandia o altro analogo a riprendere il discorso sul Donbass, perché è verissimo che gli accordi di Minsk non sono stati implementati correttamente. Anche qui era stato portato un modello con un’autonomia speciale simile a quello del nostro Sudtirolo, però i fattori per comporre questo pacchetto non erano stati messi in fila correttamente e poi implementati. Si parlava della necessità di un cessate fuoco (il che implica dei monitors), della necessità di un censimento, di fare poi elezioni regolari monitorate da Kiev. Tutto questo però non è stato tradotto in una road map e la cosa si è impantanata, era ragionevole tornare al tavolo e implementare. Nelle discussioni che ho avuto col generale Camporini (responsabile difesa in Azione quando io lo ero agli esteri), quando l’ammassamento di truppe arrivò a un livello troppo alto perché fosse uno scherzo la risposta che ci demmo era “beh, Putin vuole arrivare a un accordo vero, forte nel Donbass”. Era ovvio che uno spiegamento del genere non era per far finta, ma non immaginavamo fosse per scatenare la guerra, ci dicevamo che era uno strumento di pressione per tornare e ottenere per la componente russa una vera garanzia. Non era così, e non solo. Quando nella propaganda anti-Ucraina si dice “non si può partire da adesso, la guerra nel Donbass comincia nel 2014”, si dimentica che:
la tesi prevalente è che non sono stati i russi o il Donbass a iniziare la guerra ma gli omini verdi, militari mandati senza mostrine e questo può essere discutibile
quello che è certo, è che le vittime di questo genocidio sono state ventimila, metà per parte, civili e militari, ma – soprattutto negli ultimi tre-quattro anni – il numero delle vittime si era idotto praticamente a zero, ragion per cui appare paradossale sostenere che la guerra nel Donbass, che era cominciata con un alto numero di morti ma nel 2019 fa quaranta morti, trenta nel 2020, e dodici nel 2021, e quando arrivi ad appena tre morti decidi che è genocidio e fai l’attacco.
Democrazia
Hai ripetuto più volte “democrazia”, indagherei questo perno della società contemporanea. Innanzitutto, c’è un problema – lo dicevi prima – su chi è che amministra i territori palestinesi, oggi non si capisce bene chi rappresenti i palestinesi, in Cisgiordania c’è l’ANP, ma a Gaza Hamas ha vinto le elezioni, o meglio, forse è più giusto dire come mi faceva notare un amico palestinese che rappresentava l’OLP in Triveneto ai tempi dell’università “non è Hamas che ha vinto, ma noi ad aver perso, avendo puntato su accordi di pace mai applicati, così è parso avere sbagliato chi si era prodigato per l’avviamento di trattative e mediazioni aprendo un confronto che aveva portato sì agli accordi di Oslo e al Nobel per la pace, ma infine a un nulla di fatto. Preso atto che nulla cambiava, alla popolazione non è rimasto che puntare sulla posizione alternativa, se non funziona l’incontro non resta che andare allo scontro, alimentando la resistenza armata con attacchi suicidi, lancio di missili sulla popolazione civile di Israele, ecc. Democrazia presuppone il diritto a scegliere i propri governanti. Altro elemento da prendere in considerazione è il diritto al ritorno di tutti i palestinesi della diaspora, tanti, sparsi di qua e di là a vivere ai margini di società a cui non appartengono, come reietti e apolidi.
In democrazia la maggioranza che legittimamente governa non ha sempre e comunque ragione, certe volte conduce su strade sbagliate (come nel caso del fascismo e del nazismo o del comunismo, regimi che arrivati al potere hanno violentemente represso il dissenso e le minoranze) ed è per questo che la minoranza è una componente costitutiva fondamentale di riequilibrio della democrazia (a meno che non si tratti di una minoranza che detiene la maggior parte della ricchezza e il potere, caso diverso).
Non c’è dubbio. Per questo bisogna prevedere sempre i diritti delle minoranze, ma è per questo che prima parlavo di una fase di transizione, non puoi pensare di mettere in mano democraticamente la scelta se non c’è un contesto che può far esprimere democraticamente le persone; quindi, è chiaro che c’è un percorso lungo per arrivare a questo. Chi lo può fare? probabilmente una composizione mista, nel senso, che so, alcuni paesi arabi e una rinnovata autorità palestinese. Qualcosa in questo senso stanno cercando di fare è stato nominato un nuovo governo tecnico per usare delle figure non logorate, non compromesse da poter introdurre al momento opportuno. C’è chi parla di qualche personaggio dal carcere, che ha l’autorità morale e l’autorevolezza per far passare delle cose e che altrimenti poco digeribili.
…un po’ come Mandela anche qui se un leader come lui non c’è, però può emergere. Noi di Ytali abbiamo parlato già il 9 di ottobre di Marwan Barghouti subito dopo l’assalto di Hamas. È innanzitutto un politico, ma è stato un combattente e ora è da anni chiuso in carcere. Potrebbe avere i requisiti di autorevolezza e credibilità del caso.
I nomi che si fanno sono questi, ma insomma è la tipologia che conta. È un percorso da fare, difficile dire quanto tempo ci vorrà, ma non vedo alternative. Purtroppo, le modalità del massacro del 7 ottobre – che noi in Occidente abbiamo dimenticato rapidamente perché presi giustamente dalla tragedia di Gaza – ha ferito in profondità anche la componente liberale e progressista della popolazione israeliana, quindi c’è anche lì da ricostruire un tessuto che oggi ancora non c’è. D’altra parte, come sempre gli opposti estremismi si aiutano, sappiamo che Hamas è prevalsa anche perché aiutata da Netanyahu che ne aveva bisogno per screditare l’autorità palestinese e avere appunto come controparte non chi ti obbligava a ragionare ma chi non riconosceva l’esistenza di Israele, dandoti modo di continuare con l’opzione militare a fare quello che volevi. Gli opposti estremismi nei due campi si aiutano vicendevolmente. È noto che Netanyahu lasciava tranquillamente arrivare i fondi per Hamas dal Qatar senza ostacolarli. Situazione molto difficile, ma non ci sono alternative all’avviamento di trattative non solo parziali.
Genocidio?
Ti ringrazio per gli elementi di conoscenza e gli spunti di riflessione che ci hai fornito sul piano della concreta cultura politica, intesa come arte applicata e non speculazione filosofica. Proviamo a chiudere con una nota di speranza, su come possiamo pensare di raggiungere il cessato il fuoco, che è ormai inevitabile con tutto quello che sta succedendo.
Un morto è una tragedia, dieci-venti-trentamila morti sono una statistica. Ricordavi il trauma che stanno vivendo gli israeliani dopo l’uccisione di oltre un migliaio di persone e il rapimento di centinaia di persone improvvisamente sottratte alla loro vita quotidiana e prese in ostaggio. Alla lucida e potente azione dei familiari degli ostaggi, va riconosciuto il merito di avere mantenuto vivo l’aspetto tragico, dei singoli individui a loro cari, ricordati con una sequenza di volti, questo ha scardinato la logica del governo israeliano per il quale le persone non contano che come numero, i volti e le storie possono essere sacrificate alla superiore causa comune, che non è il ben-essere ma la guerra infinita. I parenti con la mobilitazione, l’espandersi delle relazioni con la cittadinanza interna e internazionale, e specialmente con la parallela azione diplomatica hanno conquistato credibilità internazionale facendo guadagnare loro autorevolezza. D’altro canto, la quantità delle vittime palestinesi è tale da impedire di collegare volti e storie. Al tempo stesso però profili Instagram come quelli di Motaz Azaiza (che ha documentato e mostrato i volti delle migliaia di vittime palestinesi dei bombardamenti indifferenziati) o il profilo omarhezshow, creato dai giovani blogger Herz e Omar che con i loro video documentano la daily routine a Gaza, ci mostrano immagini della vita quotidiana di vita e morte in Gaza devastata. Sono preziosi presidi di umanità da cui partire.
Sono queste le cose che danno speranza. A volte anche ciò che appare impossibile, se trovi gli attori, le circostanze e il contesto giusti diventano possibili e il corso degli eventi può cambiare improvvisamente. È del resto evidente che Israele, in questo momento, stia commettendo crimini di guerra. Rifiuto il termine genocidio perché è un’altra cosa, le parole vanno usate e soppesate con grande attenzione, soprattutto quando si parla di cose di questo tipo, però non c’è dubbio che dal punto di vista giuridico c’è un diritto alla guerra (in determinate circostanze), ma anche un diritto nella guerra (che deve essere condotta nel rispetto delle norme del diritto internazionale). L’aggredito ha il diritto a reagire, ma deve farlo in maniera proporzionata e che qui ci sia sproporzione è fuori discussione. Torna di rimbalzo il tema della democrazia. Se Biden non avesse a breve le elezioni sarebbe probabilmente più determinato di quanto pure sta cercando di far. È questa la grande differenza fra chi, come Putin o Xi Jinping, può permettersi le decisioni che crede senza curarsi del consenso popolare e chi nelle democrazie deve fare i conti anche con le opinioni pubbliche interne. Gli Stati Uniti sono in una posizione complicata da questo punto di vista, d’altra parte, senza un ruolo attivo degli Stati Uniti è difficile che si possa modificare l’atteggiamento israeliano. Dev’esserci anche una componente interna a tenere sotto pressione il governo, e in Israele comincia a esserci, tanto tra la popolazione civile che dissente dalle politiche ostinatamente portate avanti dal governo Netanyahu, che tra i militari e perfino nei servizi di sicurezza dove c’è chi spinge per arrivare a una tregua e al cessate il fuoco. C’è poi la componente esterna e da parte degli Stati Uniti sia pure timidamente qualche passo è stato fatto. L’Europa è invece una voce flebile, certamente potrebbe fare di più se colmasse le strutturali lacune politiche e militari a cui si è fatto cenno.
Per quanto riguarda l’accusa di genocidio sospendo il giudizio ma dissento sull’impronunciabilità di sollevare questa accusa a Israele, non mi tornano i conti con quanto mi pare di aver capito sentendo il parere di esperti. Capisco quanto possa essere doloroso per gli ebrei essere identificati con Israele e sentirsi accusati di questa accusa infamante. Correggimi se sbaglio: la differenza tra genocidio e crimini di guerra sta nella effettiva volontà genocidaria nei confronti di un gruppo religioso, etnico, ecc. e che questa sia una volontà determinata vanno fornite prove e riscontri in documenti ufficiali. Gli effetti, le conseguenze di questi due reati, sono invece uguali, si massacrano intere popolazioni, si distruggono insediamenti con atrocità. Stabilire se c’era o meno volontà, sarà infine compito di giuristi e avvocati che dovranno dimostrare in giudizio l’intenzionalità per capire se contestare questa o quella fattispecie di reato.
Sì, hai ragione, io lo dico per un’altra cosa, non per la volontà che pare evidente, dal mio punto di vista genocidio è quando tu sopprimi un’entità, non importa la grandezza dell’entità, la colpisci sopprimendola per quello che è e non per quello che fa. Genocidio è quello armeno perché elimini armeni perché sono armeni, non per quello che fanno. Analogo il ragionamento sugli ebrei nella Shoa, colpiti perché ebrei. Nel caso palestinese non vengono massacrati in quanto tali, ma perché sono palestinesi in conflitto quel momento.
Questa può essere una distinzione ragionevole e perfino logica, ma non mi pare quella giuridica, questa differenza il diritto non la contempla o sbaglio? Vi si parla proprio di volontà.
Sì, il diritto internazionale è come dici, però il termine genocidio è stato inventato da un signore che l’ha fatto con questa definizione, dopodiché non cambia molto del resto, crimini di guerra restano.
Forze armate
Quello che hai detto sulle forze armate è di grande importanza, si è visto negli Stati Uniti con Aaron Bushnell che si è dato fuoco ma non era stato il primo, il precedente caso era accaduto in dicembre davanti al consolato israeliano di Atlanta, episodio silenziato dal governo e dai media. Entrambi erano militari in servizio, e questo è un segno di sofferenza e disagio interni all’esercito che non è formato da assassini assetati di sangue, tanti lo fanno per cercare un lavoro, altri ancora per ragioni ideali o di patriottismo (com’è avvenuto con l’incremento degli arruolamenti dopo l’attacco alle twin towers o anche in Ukraijna o nel Kurdistan, altro ferita aperta), ci sono poi quelli che lo fanno credendo alla potenzialità dissuasiva della forza militare in funzione del mantenimento della pace. I veri agguerriti sono gli appartenenti a forze paramilitari come il gruppo Wagner russo, mentre in alcuni casi le forze di interposizione oltre che forze armate sono forze amate.
Ho fatto esperienza in diversi contesti, dal corno d’Africa al Mozambico, dal Nicaragua al Nagorno-Karabach e di questo voglio parlare per introdurre un’altra tipologia a quelle che abbiamo affrontato, esempio di quando si è convinti non solo di aver ragione, ma di avere anche garantito l’upper hand (il sopravvento NdR). Per convinzione di superiorità si rifiutano compromessi ragionevoli rischiando, al mutare del contesto geopolitico, di perdere tutto. La proposta fatta, rilanciata nel 2018, era di nuovo la soluzione Altoatesina. Questa veniva prima accettata, ma alla fine sempre rifiutata, convinti che tanto non sarebbe cambiato il contesto e quindi i rapporti di forza; invece, il contesto è cambiato per varie diverse ragioni. La Russia si è staccata perché Nikol Pashinyan non era un protégée e anzi aveva attaccato la corruzione dei governi armeni collegati a Putin quindi si era alienato l’appoggio dell’alleato storico, la Russia era impegnata su altri fronti e ha chiuso gli occhi, poi ci sono i rapporti fra Russia e Turchia che sono sempre di belligeranza prima e di accordi dopo, la superiorità militare nel frattempo ottenuta dall’Azerbaijan altro intero per la maggior ricchezza derivante dal petrolio e dal gas, il fatto che i turchi con una politica più aggressiva hanno fornito droni, apparsi per la prima volta sugli scenari militari proprio in Nagorno Karabakh dimostrando di esser capaci di cambiare il corso della guerra, tanto che senza l’uso dei droni non ci sarebbe stata la vittoria militare degli Azeri. Questa è la terza tipologia, dove una prospettiva di accordo che a posteriori è favorevole, viene respinta facendo perdere più di quello che puoi ottenere in seguito. È quel che dicevamo della risoluzione n. 181 del ‘48 sulla partizione della Palestina, rifiutata allora ma che oggi appare più favorevole di quanto pare si possa ottenere. La storia è piena di queste cose. Come quando si parla del cessate il fuoco in Ucraina che i pacifisti chiedono, ma non declinano mai come e cosa, allora quando discuto con uno di loro dico “perfetto, e chi lo fa il monitoraggio?”, “come il monitoraggio…” mi si risponde stupiti. Il cessate fuoco presuppone che ci sia qualcuno che lo monitora e che rileva se viene violato, chi lo vìola. E poi cessate il fuoco dove? sulla linea attuale o i russi sono disposti a ritrarsi fino alla linea antecedente il 24 febbraio due anni fa? da tecnico ti dico che entrambe le proposte potrebbero avere una logica, più certa è la logica quella di tornare al 24 febbraio e poi discutiamo, ma i russi magari te la respingono. Come controproposta si può dire “benissimo, rimanete dove siete, però rinunciate al referendum che pretendete abbia sancito che il territorio occupato dal 24 febbraio è territorio russo”, perché non si può accettare contemporaneamente che rimanete dove siete in un territorio che pretendete di avere nazionalizzato. Se non si affrontano questi temi che senso ha parlare di cessate il fuoco? e su questo nessuno ti sa rispondere perché appunto son fermi alla predicazione e non alla costruzione del contesto.
Da tutto ciò che si è detto emerge la necessità di costruire le condizioni per avviare un processo di pace, che non cade dal cielo, bisogna farla e manutenerla, prenderla per mano. Chi decide sono i governi, sulla base di ragioni economiche e militari, ma siamo infine noi a potere orientare la direzione, noi opinione pubblica, per questo è quanto mai importante che la società civile e l’opinione pubblica intervenga, nella piazze, nelle scuole, nei bar, nelle università. Dobbiamo essere grati a quanti in tutto il mondo si sono mobilitati per contrastare il senso d’impotenza dando gambe e voce all’indignazione. Occorre ora maturare insieme, fare massa critica e isolare i fanatici oltranzisti presenti in entrambi i fronti.
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