[PARIGI]
Non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo i primi risultati delle elezioni per il Parlamento europeo, in un intervento televisivo straordinario. L’estrema destra di Marine Le Pen al 32 per cento doppia il partito presidenziale, fermo attorno al 15 per cento e tallonato dalla lista socialista guidata da Raphaël Glucksmann.
I partiti di estrema destra” ha continuato Macron, “che negli ultimi anni si sono opposti a tanti dei progressi resi possibili dalla nostra Europa, stanno facendo progressi ovunque nel continente.
Alla fine, quindi, non posso far finta di niente” ha aggiunto, “ho deciso di restituirvi la scelta del nostro futuro parlamentare attraverso il voto.
La promessa che non vi sarebbero state conseguenze nazionali per i risultati delle elezioni europee, anticipati da tutti i sondaggi, viene quindi disattesa.
I due turni delle elezioni legislative si terranno il 30 giugno e il 7 luglio, a qualche giorno dalle elezioni nel Regni Unito (il 4 luglio) a ridosso dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi (il 26 luglio). La dissoluzione, uno dei poteri più importanti del semi-presidenzialismo francese, è stato spesso usato al fine di sbloccare delle situazioni istituzionali complesse. Non sempre tuttavia con il successo sperato dai presidenti. Nel 1997 Jacques Chirac decise di sciogliere l’Assemblea nazionale al fine di consolidare la maggioranza presidenziali, vinte poi dai socialisti di Lionel Jospin, coi quali il presidente si troverà a co-abitare per cinque anni. Oggi che la coabitazione è più difficile per ragioni “costituzionali” – la durata del mandato presidenziale è la stessa della legislatura – Macron la riporta in vita, con la possibilità che il Rassemblement National vinca le elezioni.
Marine Le Pen si è rallegrata dalla decisione del presidente della repubblica e in un discorso poco dopo l’annuncio di Macron, la leader dell’estrema destra ha dichiarato il suo partito è pronto a governare. Louis Aliot, vice presidente del partito, ha quindi dichiarato che il capolista del partito alle elezioni europee, Jordan Bardella, sarà il candidato del partito per Matignon, la sede del primo ministro.
Perché convocare le elezioni legislative? Macron non aveva alcun obbligo in tal senso. Si tratta di una decisione politica che è definita “coraggiosa” o “pericolosa” a seconda di chi la pronuncia e da chi può trarne maggiore o minore vantaggio in termini politico-elettorali.
Più ipotesi sono tuttavia possibili.
La prima, la più semplice, è la speranza per la coalizione di Macron di vincere. A sostegno di quest’idea, l’annuncio del ministro degli esteri Stéphane Séjourné che il campo presidenziale non presenterà candidati contro i deputati uscenti che fanno parte del “campo repubblicano”. Su che cosa sia il campo repubblicano anti-RN sembra averlo chiarito Éric Dupond-Moretti, ministro della giustizia, che si è chiesto come il PS-PP di Glucksmann possa essere alleato con Renaissance al Parlamento europeo ma non in Francia, chiedendo ai socialisti di seppellire definitivamente la coalizione di sinistra Nupes, che aveva sostenuto la candidatura di Jean-Luc Mélenchon come primo ministro alle legislative del 2022 e dalla quale i socialisti si sono temporaneamente sospesi dopo i dissidi con la France Insoumise sul conflitto in Medio Oriente.
Al fondo di questa ipotesi vi è l’idea che uno degli obiettivi principali del “campo repubblicano” sia quello di evitare una vittoria dell’estrema destra e ricreare il famoso cordone sanitario che tuttavia alle scorse elezioni presidenziali aveva dimostrato varie crepe. Ancora a sostegno di questa ipotesi, i venti giorni di campagna elettorale che rendono complicate le operazioni dei partiti, compresa la questione delle alleanze a sinistra e a destra. Una drammatizzazione della battaglia elettorale che evidentemente non avverrebbe sui programmi del paese ma su una scelta di campo tra alternative inconciliabili. E una di queste alternative, il RN, è ritenuta non compatibile con la democrazia francese. Il rischio è anche che una dissoluzione così rapida frammenti ulteriormente il panorama politico, incapace di presentarsi per le elezioni legislative, favorendo RN. E probabilmente la maggioranza macroniana (o almeno così sperano probabilmente i dirigenti di Renaissance). Un calcolo basato su una mobilitazione elettorale massima per impedire l’arrivo al potere del RN ma non così scontato: quali saranno gli elettorati che si mobiliteranno maggiormente? Quelli “repubblicani” – ancorché limitati ai partiti tradizionali di governo, PS e LR – o quello dell’estrema destra? Oppure la frammentazione e la polarizzazione porteranno il RN alla maggioranza assoluta?
La seconda ipotesi è quella del “renversement de la table”, di rovesciare il tavolo in una situazione problematici anche a livello parlamentare, visto che la maggioranza macroniana è relativa ed esposta a mozioni di censura. Un’ipotesi, al seconda, che non esclude la prima. Dovesse infatti il RN vincere le elezioni, ottenere una maggioranza assoluta e avere quindi responsabilità di governo, il nuovo primo ministro dovrà dimostrare la capacità di saper governare (in un orizzonte sicurante segnato da manifestazioni conto l’estrema destra al potere). Un aspetto sul quale la maggioranza macroniana sembra nutrire dubbi e coltivare la speranza che un governo dell’estrema destra consenta ai francesi di verificarne l’inettitudine e la pericolosità (e la “garanzia” democratica, così pensano, esercitata dal presidente Macron). Una “polpetta avvelenata” in vista delle presidenziali del 2027 co rischi enormi per il paese.
In ogni caso, si profilano settimane difficili e dense, con la prospettiva che per la prima volta l’estrema destra arrivi al potere.
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