Come scrisse Aristotele: ogni popolo ha il governo che si merita.
Lo dirò in un altro modo: i russi non meritavano un governo come quello di Putin;
ne meritavano uno assai peggiore
(se solo una cosa del genere fosse davvero possibile).
[Boris Belenkin, “Non lasciare che ci uccidano”]
A “quale Memorial” hanno conferito il premio Nobel per la Pace nel 2022? È l’interrogativo che il 10 dicembre di quell’anno Boris Belenkin, storico direttore della Biblioteca di Memorial, l’organizzazione fondata ufficialmente nel 1989 per salvaguardare la memoria delle vittime delle repressioni sovietiche, si pose a Praga, mentre assisteva alla cerimonia in corso a Oslo.
Quello che ha funzionato trentatré anni prima di essere liquidato dalla ingiusta decisione di un tribunale russo? O quello che nell’ultimo anno ha continuato la sua attività nonostante le condizioni attuali? […] Oppure il premio si riferisce a quel Memorial che dovrà lavorare in condizioni completamente diverse?” Belenkin trova la sua risposta nel futuro: “Il premio è stato assegnato a Memorial che sarà”.
Per comprendere il percorso di Memorial e la sua complessa evoluzione a seguito della decisione del 28 dicembre 2021 della Corte Suprema della Federazione Russa di sciogliere l’Organizzazione, colpevole, secondo la Procura generale, di aver interpretato in modo errato la storia sovietica, “creando una falsa immagine dell’Urss come Stato terrorista”, e di aver lanciato “critiche alle autorità statali”, abbiamo parlato con il Dott. Andrea Gullotta, co-presidente di Memorial Internazionale, docente di russo presso l’Università di Palermo, esperto di storia e letteratura del sistema del Gulag e membro del consiglio direttivo di Memorial Italia.
Boris Belenkin, nel saggio “Non lasciare che ci uccidano”, edito da Rizzoli nel 2024, afferma che “Memorial per un osservatore esterno è caos. Una prima grande confusione deriva dallo status delle organizzazioni che lo compongono: indipendenti da un lato, ma al contempo parte di un progetto più grande.”
Dopo la nota decisione della Corte Suprema russa di sciogliere l’Organizzazione, le quindici associazioni della rete di Memorial si sono attivate per rifondare nel 2023 l’“Associazione Memorial Internazionale”, di cui lei è co-presidente, insieme a Irina Ščerbakova, tra le fondatrici dell’Organizzazione, studiosa russa di memoria del Gulag, e a Evgenij Zacharov, attivista ucraino, presidente del Gruppo per la Difesa dei Diritti Umani di Kharkiv.
Ci può illustrare qual è l’attuale articolazione di Memorial e come si è declinata concretamente l’attività di ricostruzione di Memorial Internazionale?
Concordo con la visione di Belenkin: Memorial è caos. Questo dipende dalla sua genesi. Memorial è sorto, infatti, non come movimento top-down, con un centro predefinito, ma come movimento diffuso in ogni angolo dell’Unione Sovietica quando è stato finalmente possibile parlare delle vittime della repressione sovietica, anche nei Paesi che avevano ottenuto l’indipendenza. In moltissime aree, come Estonia, Lituania e Lettonia, sono state create alcune sezioni di Memorial poi assorbite dalle istituzioni e dalle associazioni dedicate alla memoria nazionale sorte nei vari Paesi.
La nascita dell’Organizzazione, che è avvenuta all’improvviso, è stata caotica di per sé. Coloro che l’hanno fondata hanno scelto questa tipologia di struttura, che si è certamente delineata nel tempo secondo le modalità di cui abbiamo parlato poc’anzi, pensando a una tattica precisa: evitare che l’Organizzazione fosse concentrata in un unico “contenitore” in modo da poter scongiurare, in caso di repressione, il rischio di chiusura di tutta la galassia di Memorial. Certamente è stata una tattica lungimirante visto che, alla fine, quando il regime ha deciso di liquidare lentamente Memorial, sono state chiuse le sezioni principali, basate a Mosca, mentre gli altri hanno continuato a esistere. Vorrei ricordare, infatti, che, a seguito della chiusura di Memorial Internazionale, l’unica sezione che hanno smantellato in quanto direttamente affiliata a Memorial Internazionale (in particolare, a Mosca) è stata quella di Perm’, una città sugli Urali nota per la presenza di un museo situato nel luogo in cui si trovava un campo di lavoro, abbandonato come gli altri campi dell’Urss. I volontari di Memorial sono rimasti sul posto e l’hanno preservato, trasformandolo in un museo memoriale che è stato uno dei punti più importanti di Memorial finché il regime ha cambiato il management e lo ha reso uno strumento della propaganda nazionale.
Nella fase attuale, in diverse aree della Russia vi sono più di venti sezioni che cercano di operare efficacemente, anche se, talvolta, non è abbastanza. Al di là della sezione di Perm’, alcune hanno continuato a esistere, a eccezione del Centro per i Diritti Umani che è stato chiuso forzatamente. Nel corso degli anni altre sezioni sono state smantellate a causa della legge sugli agenti stranieri oppure perché gestite da persone anziane, poi scomparse. E i giovani non se la sono sentita di continuare.
Sono certamente interessanti le motivazioni della chiusura, ma ancora di più lo sono le dichiarazioni rese in aula. Memorial, infatti, è stata chiusa con il pretesto della markirovka (l’Organizzazione, secondo la Procura, non aveva contrassegnato, infatti, tutte le pubblicazioni con la dicitura “agente straniero”), ma in realtà il Procuratore, durante l’ultima arringa, ha affermato che il motivo principale era ben diverso: Memorial propone un’idea distorta dell’Urss, antipatriottica, e infanga la storia sovietica. Dunque, in quell’occasione hanno gettato la maschera, dicendo finalmente la verità. La legge sugli agenti stranieri era solo un pretesto tant’è che Memorial era stato etichettato da anni come agente straniero. Da quando il regime ha deciso di chiuderlo a quando è avvenuto lo scioglimento effettivo è passato un mese.
Per quanto riguarda, invece, la ricostruzione di Memorial Internazionale, avvenuta nel 2023, ci siamo mossi il giorno stesso in cui abbiamo appreso del processo in atto volto a decretarne lo scioglimento. Abbiamo chiamato immediatamente gli amici russi per capire cosa fare e la risposta è stata chiara: andiamo avanti, come se nulla fosse. Memorial non verrà chiuso. Possono chiudere l’istituzione, ma noi andiamo avanti.
Dunque, da subito abbiamo pensato a come ricreare una struttura che potesse portare avanti il lavoro avviato. Poi è scoppiata la guerra che ha complicato notevolmente la situazione e molte persone coinvolte sono state arrestate o sono state costrette a fuggire all’estero. Devo dire che anche ora, a un anno dalla rifondazione, la gestione dell’Organizzazione è sempre complessa in quanto siamo dislocati in diversi Paesi. Memorial Italia è un’associazione relativamente piccola che esiste da tempo ed è caratterizzata da un certo radicamento sul territorio.
Il coordinamento di una rete globale che opera in condizioni completamente differenti non è facile. Ma noi proseguiamo. Adesso il nostro obiettivo è quello di consolidare ulteriormente il percorso avviato e, di fatto, portare avanti il lavoro di Memorial per ricordare a tutti che l’Organizzazione continua a essere attiva, anche dopo e malgrado la chiusura.
Con la chiusura degli archivi del Kgb/Fsb decisa anni fa dal regime che ostacoli avete incontrato?
La situazione è complessa da spiegare. Alcune fonti sono inaccessibili, altri archivi sono chiusi del tutto, come quelli del Kgb/Fsb, anche se, devo dire, che talvolta si riesce a estrarre qualche informazione. L’elemento preoccupante che lamentano gli attivisti è la distruzione di molti documenti. Una foto che ha fatto il giro del mondo perché l’hanno pubblicata in tempo è quella del retro dell’Archivio di Stato della Federazione russa (GARF) a Mosca, con cataste di documenti buttati lì e pronti per essere mandati al macero.
In realtà, sempre in questa fase, non tutti gli archivi statali sono chiusi completamente.
Va detto che tutto questo avviene chiaramente in un contesto come quello russo in cui è presente il problema delle fonti storiche, degli archivi, della memoria e dell’utilizzo della Storia. Si tratta di una condizione pericolosa in questo momento perché il potere ha il coltello dalla parte del manico. Memorial fa quel che può, ma la situazione è drammatica.
È opportuno ricordare, inoltre, che l’approccio del regime alla memoria e alla Storia è differente. Sulla Storia è intervenuto con un’importante azione di revisionismo, mentre, per quanto concerne la memoria, in realtà, ha occupato lo spazio di ciò che prima era indipendente. Memorial aveva realizzato un monumento di fronte alla Lubjanka e il regime ha deciso di crearne un altro sulla Sadovaja, fuori dal centro, ove sono citate solo singole parole, tra cui il verbo “ricordare”, ma anche “perdonare”. E sul verbo perdonare, ovviamente, si gioca tutta la differenza tra l’approccio di Memorial e quello dello Stato. Come si fa a perdonare l’uccisione di milioni e milioni di persone? È un tipo di approccio che si rileva anche nei discorsi di Putin. Lo Stato si è appropriato di questo tema, riducendo tutti al silenzio, e ha portato avanti una linea specifica: questa tragedia è esistita e non si cancella, ma si va avanti per il bene dell’unità nazionale. In un discorso del 2017 Putin ha ricordato che “non dobbiamo fare i conti con il passato”, ossia non bisogna andare a individuare i colpevoli. Del resto, un uomo come Putin, “cresciuto” nel Kgb, può avere solo un’idea simile di società e del rapporto tra potere e cittadino.
Sempre nel suo saggio Belenkin ripercorre la storia di Memorial ricordando tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a fondare e consolidare l’Organizzazione, da Arsenij Roginskij a Elena Žemkova, da Jan Račinskij a Nikita Petrov, da Susanna Pečuro ad Aleksandr Gur’janov, solo per citarne alcuni. Belenkin dedica ampio spazio alla genesi dell’archivio-museo che raccoglie lettere, oggetti, testimonianze delle vittime della repressione politica e dei loro parenti, ai concorsi per le scuole organizzati nel corso dei decenni, oggetto di interesse del Cremlino sempre alle prese con una costante opera di revisionismo storico, ai seminari, alle pubblicazioni, alle Notti bianche delle Biblioteche. Di tutto questo patrimonio cosa è stato preservato, alla luce dello scioglimento di Memorial, e cosa, invece, a Suo avviso, è perduto per sempre?
Abbiamo salvato sicuramente l’immenso patrimonio culturale e memoriale. Malgrado tutte le avversità e le repressioni, Memorial è ancora un importante punto di riferimento in Russia. Possono chiudere la sede, l’istituzione, ma non si può chiudere con un editto un movimento, insieme ai suoi progetti e alle sue pubblicazioni.
Come si ricordava in precedenza, sono ancora attive le sezioni russe decentrate che lavorano sempre, nel rispetto delle leggi vigenti. Solo grazie a questo riescono a sopravvivere.
Tuttavia, il danno è stato grande. I referenti principali, tranne alcuni, sono fuggiti all’estero o sono in carcere. E questo dice tantissimo. Poi gli archivi di Mosca sono chiusi, la sede di Mosca è stata confiscata, quella sede di cui parla Belenkin nel suo saggio, costruita con dedizione, passione ed entusiasmo. È una sede in cui si poteva entrare ed essere accolti, prendere un caffè o un tè con coloro che erano presenti e presso la quale si organizzavano molte mostre e iniziative. Era una comunità. Quando l’ho visitata per la prima volta, 15 anni fa, ero ancora un dottorando. Si poteva lavorare all’archivio e conversare con Belenkin e altri “giganti”, ossia tutti coloro che avevano fondato o contribuito a fondare Memorial. Un tempo il team lavorava quotidianamente fianco a fianco, mentre adesso siamo tutti dislocati in diverse parti del mondo (Vilnius, Berlino e altre città) e non è semplice, anche quando ci si incontra.
La mostra “Il violino di Bromberg” [n.d.r. Veniamin Bromberg era un musicista e scrittore morto nel 1941 in un campo a Kolyma], organizzata nel 2019, è un’importante iniziativa utile a comprendere il fenomeno dell’antisemitismo di Stato che non terminò neanche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel saggio Belenkin precisa che le informazioni da individuare “non riguardavano però gli ebrei repressi per via della loro nazionalità, ma tutti coloro i quali avevano subito quel tipo di violenze per via di religione, cultura, partecipazione a organizzazioni politiche nazionali etc.”. Alla luce di quanto documentato da Memorial in questi anni, ritiene che l’antisemitismo, non solo nella Russia zarista o sovietica, sia un fenomeno ancora molto radicato?
A mio avviso, l’antisemitismo è un problema storico radicato in Russia. D’altronde, i pogrom sono nati nell’impero russo. L’antisemitismo di stato, infatti, è sempre stato presente. Lo dimostrano episodi storici come il complotto dei medici avvenuto ai tempi di Stalin. Anche Belenkin lo racconta e durante l’epoca sovietica sono state raccolte molte testimonianze. Nella Russia contemporanea il problema sussiste ancora, magari non in maniera così evidente come ai tempi dell’Urss o di Stalin. Sicuramente tutti ricordano le barzellette sugli ebrei o le dichiarazioni politiche chiaramente antisemite.
Detto questo, come Memorial abbiamo registrato eventi circoscritti. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e l’avvio delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, si sono verificate violente reazioni nei confronti di persone di religione ebraica nel Daghestan, in particolare nella capitale, Machačkala. All’interno dell’aeroporto alcune persone che stavano salendo sul volo per Tel Aviv sono state assalite, sequestrate, tenute in ostaggio e colpite con le pietre. Un altro episodio è avvenuto in Circassia: si sparse la voce che vi erano persone sempre di religione ebraica in città, alcuni iniziarono a cercarle negli alberghi e la polizia autorizzò i cittadini coinvolti a proseguire nella ricerca. Anche se gli episodi sono certamente gravissimi, si tratta di contesti periferici, ossia repubbliche ove l’85% della popolazione è musulmano.
Anche il centro di Memorial che si occupa delle discriminazioni non ha rilevato episodi particolarmente gravi, neanche a Mosca. Questo non vuol dire che il problema non vi sia, ma significa che è radicato più nel contesto culturale, da secoli ormai, che nel putinismo in sé.
Pur non avendo una strategia specifica in merito, Putin sta certamente cavalcando l’antisemitismo e probabilmente aderisce in maniera velata a questo tipo di visione, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate in questi anni. Bisogna, comunque, ricordare che è uno dei leader che ha aiutato maggiormente la Siria di Assad. A livello legislativo, si segnala l’assenza di provvedimenti emanati contro la comunità ebraica (a differenza di altre comunità, come, ad esempio, quella LGBTQIA+).
“Ad ascoltare le notizie si scopre che quello che ho fatto – e quindi la mia intera vita – è stato bruciato e distrutto a Buča, Mariupol’ e Bachmut. Quelle notizie, lette anche solo distrattamente, fanno ben capire che il Paese in cui ho vissuto, lavorato e realizzato qualcosa oggi non esiste più.”, scrive Belenkin nel suo libro. Pensando ai progetti di punta di Memorial Internazionale, che ruolo sta svolgendo l’Organizzazione nel documentare i crimini di guerra compiuti dal regime russo in Ucraina? Penso, ad esempio, all’iniziativa “Voci dalla guerra”, realizzata nel 2023 dal Gruppo di Difesa dei Diritti Umani di Kharkiv (Memorial Ucraina).
La decisione iniziale del nuovo Memorial è stata quella di realizzare un’associazione che non fosse una federazione, ma un contenitore in cui poter lavorare congiuntamente nell’ambito di progetti comuni. Tra questi è opportuno citare, come lei ricordava, “Voci dalla guerra”, creato da Memorial Ucraina per monitorare le violazioni dei diritti umani durante la guerra. In particolare, gli attivisti di Memorial Ucraina realizzano interviste video che sono poi diffuse in 7 lingue diverse, in 7 Paesi diversi. Questa è un’iniziativa che ci permette di garantire il coinvolgimento di tutti, soprattutto in un periodo in cui una parte dell’opinione pubblica chiede a gran voce la resa degli ucraini, dimenticando le violenze atroci commesse dall’esercito russo sulla popolazione locale. Si tratta di un lavoro sociale e civile che viene portato avanti egregiamente e che si è rivelato molto utile anche ai russi che sono stati costretti a lasciare il loro Paese.
Per realizzare “Voci dalla guerra” si è partiti da un altro progetto, ora parallelo, denominato “Tribunal for Putin” (T4P) che è realizzato in tante lingue, oltre ad aver risonanza in diversi ambiti nazionali.
Alcuni dei progetti avviati solo in Russia sono ormai fenomeni globali: ogni anno, il 30 ottobre (Giornata dedicata alle vittime delle repressioni sovietiche) vengono letti i nomi delle vittime dello stalinismo. È un’iniziativa istituita casualmente nel 1990 e dal 2007 è divenuta una prassi consolidata. A Mosca la cerimonia di commemorazione, che si è trasformata in uno degli eventi principali di Memorial, si teneva presso la pietra Soloveckij, ma dopo il Covid e lo scioglimento dell’Organizzazione non è stato più possibile. Grazie alla nuova rete, si è trasformato, invece, in un progetto globale realizzato nel 2023 in 95 città, in 36 Paesi diversi.
Qual è il riscontro dell’opinione pubblica che spesso, indipendentemente dall’appartenenza ideologica, tende ad avere un approccio negazionista nei confronti dei crimini commessi dalla Federazione Russa in Ucraina?
Durante gli incontri e i dibattiti può accadere di incontrare persone che hanno questo tipo di approccio. Ma quando le persone sono messe di fronte ai fatti, le persone non solo sono tenute ad ascoltare, ma prestano attenzione ed è raro che insistano. Purtroppo, questo tipo di discussioni non raggiunge il grande pubblico perché fanno molto più presa il negazionismo, il cospirazionismo, l’idea dei “nazisti ucraini” che si sono formati in un partito capace di eleggere un solo parlamentare su 450, dei banderisti, il complotto della Nato. Se questi ragionamenti non sono ripresi dai mass media, è difficile che si crei uno spazio reale per favorire la comprensione. E parliamo di un fenomeno abbastanza italiano. In altri Paesi non si registra un atteggiamento simile. Sul tema della Nato, ad esempio, è emerso un sostrato ideologico che ha portato alla sovrapposizione tra posizioni antiamericaniste e antisistema in grado di riunire esponenti di estrema destra, cattolici ed esponenti di estrema sinistra. Per chi appartiene a queste correnti e che va in piazza contro l’Ucraina (a favore della “cosiddetta” pace) il problema non è la Russia che ha invaso l’Ucraina, ma la Nato.
I mercenari italiani che si arruolano nell’esercito russo provengono spesso dagli ambienti di estrema destra o estrema sinistra.
Il diritto alla memoria storica, totalmente negato sotto Stalin e Brežnev, è stato nuovamente cancellato con l’avvento di Vladimir Putin che, nel corso dei decenni, ha trasformato la Russia in un Paese totalitario ibrido, rendendo la violenza di Stato e le violazioni dei diritti umani prassi consolidate. Lo dimostra la condizione dell’opposizione, ormai completamente smobilitata, la morte di Alexei Navalny, la totale repressione della società civile e dei media, l’incarcerazione degli oppositori, dei dissidenti politici e degli attivisti, tra cui anche Oleg Orlov. Il cittadino russo è, dunque, inerme in quanto non ha più strumenti per difendersi. Secondo Belenkin, “è il prezzo da pagare per l’indifferenza”, manifestata dalla popolazione ai tempi delle guerre cecene e di nuovo presente oggi, malgrado le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina. Anche Lei è convinto che la stragrande maggioranza della popolazione (inclusa la nota “maggioranza silenziosa”) sia indifferente?
Il sostegno a questa guerra è reale, ma non è così forte. Se si analizzano le diverse statistiche, leggendole in filigrana, si scopre che i sondaggi sono realizzati da agenzie statali che contattano i cittadini per sapere se sono contrari o favorevoli alla guerra. Rispondere a tali domande in un Paese totalitario può determinare gravi rischi, di cui i cittadini sono pienamente consapevoli.
A tale proposito, ricordo che Memorial Italia ha realizzato tre libri con il Corriere della Sera: il primo, dedicato all’Ucraina, contiene un articolo firmato da Alexis Berelowitch sulla capacità di leggere i numeri in filigrana. Anche lui cita uno dei sondaggi in cui il 20 per cento si era detto contrario alla guerra, mentre il 50 per cento era a favore della guerra. Se si prende quel 50 per cento e si aggiungono coloro che hanno affermato di essere a favore della guerra per evitare problemi, evidentemente questo sostegno non appare poi così forte. Poi vi è una buona fetta di russi che lo sostiene completamente. Ovviamente si tratta di un regime che può contare sulla propaganda, sul controllo, sul lavaggio del cervello. Un apparato che ora è estremamente potente.
Per comprendere meglio i contrasti che caratterizzano la società è sicuramente utile analizzare il contesto culturale russo.
Durante un incontro in Estonia con lo scrittore Michail Pavlovič Šiškin, una docente ucraina di letteratura presente tra il pubblico ha posto una domanda. “Con i valori che insegno attraverso la letteratura”, ha ricordato la docente, “i miei studenti non avrebbero mai fatto ciò che hanno fatto i russi. Con quali valori vengono, dunque, formati, gli studenti russi?”
Secondo lo scrittore, il nemico della cultura russa è da sempre lo Stato che ha regnato con il silenzio imposto alla società. Un fenomeno che Puškin ha spiegato nel 1831 nel “Boris Godunov” quando dice “il popolo tace”, un’espressione che è difficile da tradurre. Ma lo scrittore non usa il verbo “молчать”, ossia tacere, ma l’espressione “non ha parole”, ossia “безмольствует”. E questa tipologia di silenzio è stata a lungo oggetto di interpretazione.
Nell’opera di Dostoevskij I Fratelli Karamazov Cristo tace, parla solo il Grande Inquisitore. Mi pare che questo “silenzio” sia un elemento costante nella cultura e nella storia russa.
Pensiamo al 1985. Arriva al potere Gorbačëv e, tra il 1985 e 1987, avvia la Glasnost. Anche in quel caso milioni di persone abbracciarono nuovamente il cambiamento.
Se si analizza il Corriere della Sera del 1984, nessuno aveva immaginato che potesse crollare l’Urss, un mondo granitico in cui tutti erano perfettamente fedeli al partito e allo Stato. Poi è stata sufficiente la Glasnost e tutto è crollato come niente. Chiaramente la riflessione di Boris è giusta perché lui la sente nel profondo. La vera domanda è cosa accadrà dopo? Che tipo di silenzio vi sarà? Se emergerà nuovamente uno spazio di libertà e la popolazione sceglierà di rimanere in silenzio, vuol dire che aveva ragione Belenkin. Altrimenti, calcolando i 5 milioni di russi all’estero che hanno lasciato il Paese per motivi politici (almeno dal 2016 e poi, con maggiore intensità, dal 2022), in caso di crollo del regime, questi cittadini, se tornassero in patria, potrebbero costituire una notevole massa critica. È una situazione talmente difficile da interpretare in prospettiva futura che sul momento mi viene da dire che ha ragione Boris, ma vediamo anche le cose in filigrana.
Osservando il contesto sociopolitico russo, è possibile subito notare che, malgrado la possibilità concreta di essere arrestati e condannati, in cittadini vanno, comunque, in piazza a protestare.
Ricordiamo le ventimila persone che sono state colpite, chi con il carcere o le sanzioni, perché hanno volontariamente protestato in pubblico consapevoli dei rischi. Ai funerali di Navalny vi era almeno mezzo milione di persone che hanno deciso di rischiare, senza dimenticare coloro che continuano a posare fiori sulla sua tomba.
Quante persone avrebbero fatto lo stesso nel nostro Paese?
La Russia che resiste esiste sempre, neanche Stalin è riuscito a ridurli al silenzio, neanche le fucilazioni, i milioni di morti, i campi di concentramento, la fame, la carestia. Oleg Orlov, il giorno prima di andare in carcere, era con noi a lavorare dicendo di essere pronto, seppur consapevole della propria sorte. Si tratta di un fenomeno misterioso che in Occidente non si manifesta. Nella storia russa vi sono casi di persone che hanno rinunciato a tutto per lottare: basti pensare ad Andrej Sacharov che era un fisico di fama mondiale e premio Nobel per la pace, ad Andrej Sinjavskij e Julij Daniel’, a coloro che nel 1968 hanno manifestato sulla Piazza Rossa per la Cecoslovacchia.
Quando è cominciata la guerra, gli esponenti di Memorial sono stati travolti dalla stessa domanda: “Cosa abbiamo sbagliato e dove visto che dopo 30 anni ci ritroviamo in una situazione peggiore rispetto a quelle precedenti?”. Alcuni hanno avuto la reazione di Boris, altri una reazione diversa. Sono tutte opinioni legittime. Da occidentale esperto di Russia, posso dire che si tratta di casi in cui senza il supporto dello Stato certe cose non si possono fare. Noi parliamo spesso di Memorial che vedeva il coinvolgimento di milioni di persone e, anche ora, alcuni cittadini che non sono attivisti vanno da Memorial perché i parenti si trovavano in un campo di lavoro. Non esiste un russo che non abbia avuto un parente finito in un gulag e, se esiste, forse rientrava nella categoria dei carnefici. Nonostante tutto, lo Stato non li ha sostenuti e si è arrivati a questo punto.
L’obiettivo di Memorial non è solo la salvaguardia della memoria delle vittime della repressione sovietica, ma anche la tutela dei cittadini che vivono oggi in Russia. A seguito della chiusura imposta dalle autorità del Centro per i diritti umani, come state supportando concretamente chi è ancora deciso a resistere?
Il Centro per i Diritti umani ha continuato a lavorare, esattamente come ha fatto Memorial in Russia. Fornisce assistenza legale a migliaia di persone vittime di repressione, monitora le violazioni dei diritti umani in Russia, opera nelle carceri per segnalare le tante violazioni dei diritti. Basti pensare ai “bollettini delle proteste” che pubblichiamo sul sito di Memorial Italia. Si tratta di pubblicazioni periodiche realizzate da volontari che raccolgono informazioni su eventuali proteste e manifestazioni che avvengono in Russia e poi predispongono il relativo bollettino. Uno strumento che ricorda molto le modalità d’azione adottate ai tempi della dissidenza sovietica.
Questo tipo di operazione dimostra che Memorial non si è mai fermato. Anche il lavoro di ricerca scientifica continua. Ed è un esempio di tenacia e resistenza intellettuale, senza armi, che conferma che, malgrado tutto, Memorial, anche dopo la liquidazione, è rimasto un punto di riferimento in Russia. Lo dimostrano le migliaia di persone che seguono i suoi canali nel Paese.
“Quel sorprendente paese che è il gulag, frantumato dalla geografia in arcipelago, ma unificato dalla psicologia in continente, è un paese quasi invisibile, quasi impalpabile, abitato dal popolo degli zek.” Considerata la crescente stalinizzazione del contesto sociopolitico russo, ritiene che nel medio e lungo periodo il regime putiniano possa ricostituire, seppur con diverse modalità, il mondo raccontato da Solženicyn?
Secondo me, questa era non è simile a quella di Stalin, ma a quella di Brežnev. Il parallelismo tra Stalin e Putin non è del tutto corretto. Solo un elemento può renderli simili: il controllo dello Stato. È uno stato pervasivo che controlla, che ha il monopolio della parola, un sistema che, soprattutto dopo la guerra, ha legalizzato la censura, soprattutto su alcuni temi (guerra, LGBTQIA+ etc.). Tuttavia, i tratti fondanti dello stalinismo sono il terrore e la violenza di massa. Stalin fu responsabile della fucilazione di centinaia di migliaia di persone e la popolazione era costretta a vivere nel terrore. Sotto Putin tutto questo non si verifica. Durante il periodo di Brežnev, quando vi fu il ritorno allo stalinismo, ma senza la violenza di stato, dal 1964 al 1982 (anche dopo la morte di Brežnev nel 1982, la situazione non cambiò fino al 1985) rimase sicuramente il controllo dello stato e della società, ma non la violenza di massa e il terrore. Dunque, chi va nei gulag? Chi va in piazza, come quelle nove persone che andarono sulla Piazza Rossa per solidarietà, “per la nostra e la vostra libertà”. Come coloro che vanno in piazza adesso, sapendo benissimo che saranno arrestati e finiranno nei campi.
Il sistema dei campi in Russia non funziona più come quello sovietico. Per due motivi: con l’amnistia del 1987 di Gorbačëv quasi tutti i campi sono stati abbandonati e quelli che sono rimasti sono colonie penali, ma non campi di concentramento. Oltre alle motivazioni politiche (punire i nemici del popolo), lo Stato aveva una necessità economica. I campi servivano per costruire le opere, per estrarre i minerali e costruire le grandi opere e le infrastrutture necessarie allo Stato sovietico. Nella fase attuale, stanno promulgando alcune leggi in cui si reintroduce il lavoro forzato dei prigionieri, ma parliamo sempre di colonie penali come quelle in cui Navalny e altri prigionieri sono stati rinchiusi andando poi incontro alla morte. Una volta in queste colonie si moriva come le mosche, non si sapeva più nulla della sorte di chi andava nei gulag. Sotto Brežnev era, invece, possibile ricevere notizie dei prigionieri rinchiusi nei campi che poi venivano diffuse anche all’estero tramite i bollettini. Il’ja Jašin, ad esempio, pubblica i post sui social media, grazie agli avvocati, e continua a fare attivismo. E non è l’unico. Sotto Stalin non sarebbe mai accaduto.
È l’archetipo del sistema in cui lo Stato controlla tutto. Alcuni fenomeni si stanno riattivando, tra cui la delazione. Noi di Memorial possiamo rilevare, attraverso i report, tantissime delazioni. Gli ultimi tre processi che Memorial ha seguito sono stati causati dalla Società dei Veterani che, con orgoglio, ha dichiarato che i cittadini segnalati erano nemici del popolo, come fece la maestra che denunciò alla polizia la bambina “colpevole” di aver fatto un disegno (che raffigurava una bomba e la bandiera ucraina) in cui, a suo avviso, si dimostrava “antirussa”.
Si sta andando verso un sistema staliniano, ma, mi verrebbe da dire, per Putin è tardi per diventare Stalin.
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