“Oggi è un giorno memorabile non solo per la comunità di Taranto, ma per tutti i cittadini dell’Unione europea”. E “la Regione Puglia condivide pienamente l’orientamento della Corte di Giustizia perché le esigenze della produzione non possono prevalere sulla tutela della salute e dell’ambiente”. Lo sottolinea il governatore pugliese Michele Emiliano commentando la sentenza della Corte Ue secondo cui se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà essere sospeso. Emiliano parla di una “sentenza epocale”.
La Corte di Giustizia si è pronunciata in una causa di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano nell’ambito dell’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni cittadini di Taranto per la tutela dei loro diritti alla salute ed all’ambiente salubre gravemente lesi dall’acciaieria ex Ilva, stabilendo che la Direttiva 2010/75/Ue del Parlamento e del Consiglio deve essere così interpretata: “La valutazione del danno sanitario – evidenzia il governatore – deve far parte integrante ed essenziale del procedimento di autorizzazione alla produzione ed all’esercizio della stessa installazione; ai fini del rilascio e del riesame dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, lo Stato deve considerare sempre tutte le sostanze emissive nocive dello stabilimento, anche se non sono state considerate nell’autorizzazione originaria; in presenza di un’attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, lo Stato non può differire per molti anni il termine concesso al gestore per adeguare l’attività industriale; in situazione di accertato pericolo grave per l’integrità dell’ambiente e della salute, l’attività industriale deve essere sospesa”.
“Vedremo – conclude – se lo Stato italiano ottempererà agli obblighi imperativi e non più procrastinabili stabiliti dall’Unione europea”.
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