[PARIGI]
Domenica 30 giugno si terrà il primo turno delle elezioni legislative francesi, dopo una cortissima campagna di venti giorni. A seguito del risultato negativo infatti del suo partito, il presidente Emmanuel Macron ha deciso di sciogliere l’Assemblée Nationale, un specifico potere del presidente della repubblica. Il risultato potrebbe essere una vittoria dell’estrema destra del Rassemblement National (RN), il partito guidato da Marine Le Pen e del candidato primo ministro, il ventottenne Jordan Bardella. I partiti della sinistra sono riusciti a creare un cartello elettorale presentando un programma comune ma il ruolo di Jean-Luc Mélenchon nel futuro dell’alleanza e all’interno del suo stesso partito hanno creato non pochi problemi negli ultimi giorni. La coalizione “presidenziale”, guidata dal primo ministro Gabriel Attal, si trova nei sondaggi in terza posizione.
Anche se molto dipenderà dal secondo turno che si terrà una settimana dopo, il 7 luglio, il primo turno sarà importante per capire se vi saranno al secondo turno sfide a due oppure triangolari, ovvero sfide a tre tra la sinistra, il centro e l’estrema destra. Osservato speciale è l’affluenza perché maggiore è l’affluenza e maggiore è la probabilità per la coalizione di Macron di arrivare al secondo turno. Infatti in un’ipotetica triangolazione – competizioni a tre – la probabilità per il RN di ottenere la maggioranza assoluta aumenta. Alla fine del primo turno sapremo anche se la sinistra e il centro decideranno di ritirare eventuali terze candidature per bloccare l’avanzata dell’estrema destra. Impegni in questo senso sono arrivati dai vari partiti della coalizione di sinistra mentre l’area centrista parrebbe intenzionata a sostenere candidati di sinistra con l’esclusione dei candidati de La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.
Quali potrebbero essere gli scenari possibili? Proviamo a elaborarne alcuni che ovviamente dipendono da alcuni fattori che non conosciamo, in primis il rapporto di forza reale che avremo all’interno del prossimo parlamento e all’interno delle coalizioni e di quanto sarà la distanza in termini di seggi da una maggioranza assoluta nel caso in cui i partiti ottenessero una maggioranza relativa. Si tratta anche di considerare che il presidente della repubblica non potrà sciogliere nuovamente l’Assemblée Nationale, poiché tra una dissoluzione e un’altra deve passare almeno un anno.
Negli scenari che trovate qui sotto prendiamo in considerazione il tipo di maggioranza, le implicazioni in termini di politiche, le dinamiche governative e le implicazioni in termini di coabitazione con il presidente della repubblica.
Maggioranza assoluta RN e alleati
In questo caso il RN si troverebbe con una maggioranza assoluta dei seggi parlamentari, che è l’unica situazione in cui Bardella e Le Pen accetterebbero di formare il governo. In questo scenario il presidente dovrebbe scegliere un primo ministro proveniente dal RN. Anche se spetta al presidente la scelta e la nomina, non è mai accaduto che il presidente scegliesse un candidato non indicato dal partito vincitore, quando vi sono state coabitazioni. Jordan Bardella è il candidato del partito di estrema destra e quindi il probabile primo ministro in questo scenario. Un governo del RN con una maggioranza assoluta non avrebbe problemi a realizzare il proprio programma sui vari temi che non richiedono riforma costituzionali. Anche se il governo sarebbe stabile in termini di maggioranza parlamentare resterebbe altissimo il potenziale per una maggiore polarizzazione politica e un impatto elevato a livello sociale di possibili misure, anche con manifestazioni e scontri. La coabitazione sarebbe molto complicata. Ci sarebbero conflitti con il presidente su immigrazione, sicurezza e misure relative all’identità nazionale. Vi sarebbe una maggiore polarizzazione politica che potrebbe rendere la situazione instabile, soprattutto per eventuali reazioni della popolazione. Si tratterebbe di una strada completamente inesplorata. La Costituzione attribuisce infatti al presidente dei poteri in materia di difesa e politica estera. Si parla spesso di “dominio riservato” ma in realtà il presidente è “il garante dell’indipendenza nazionale” e “a capo delle forza armate”, ma non decide da solo. Il primo ministro è infatti “responsabile della difesa nazionale”. Questo “dominio riservato” esiste quindi solo in caso di assenza di coabitazione o quando la coabitazione si fonda sull’accettazione di fondo di alcune linee di politica estera: la coabitazione tra Chirac e Jospin funzionava perché sui temi della politica estera la linea era molto simile. Un esempio pratico potrebbe venire dall’invio delle armi all’Ucraina che risponde anche a considerazioni di bilancio che dipendono dal governo. Certamente Macron, che parteciperebbe alle riunioni del governo, può firmare decreti e ordinanze e può anche deferire la questione all Corte costituzionale una volta adottata una legge, o chiedere al Parlamento una seconda deliberazione su un testo. Ma sono poteri che possono essere aggirati se il governo decidesse di trasformare l’ordinanza in legge. L’altro potere che Macron potrebbe esercitare è quello di indire un referendum su proposta di un quinto dei parlamentari, sostenuti da un decimo degli elettori registrati, per far adottare un disegno di legge sull’organizzazione dei poteri pubblici; sulle riforme riguardanti la politica economica, sociale o ambientale del Paese e dei servizi pubblici; per consentire la ratifica di un trattato che ha implicazioni sul funzionamento delle istituzioni.
Maggioranza relativa RN e alleati
Uno scenario che potrebbe realizzarsi a patto che Le Pen e Bardella dovessero cambiare idea. I due hanno detto infatti di non essere disponibili a un governo di maggioranza relativa (forse potrebbero cambiare idea ma dipenderà da quale è la distanza dalla maggioranza assoluta). In questo scenario il presidente deve scegliere un primo ministro in grado di garantire che il RN possa ricercare sostegni ad hoc sulla singola legislazione. Tuttavia, al momento nessuna forza politica presente in Parlamento potrebbe stringere accordi con RN. Un governo di questo tipo si esporrebbe a continue mozioni di censura, senza alcune delle regole “non scritte” che oggi regolano il parlamento: nessun sostegno a mozioni di censura provenienti dall’estrema destra (e dall’estrema sinistra per i partiti della destra post-gollista). I rischi di instabilità sarebbero dunque enormi. La coabitazione sarebbe molto complicata. Come nel caso della maggioranza assoluta, ci sarebbero conflitti con il presidente su immigrazione, sicurezza e misure relative all’identità nazionale. Vi sarebbe una maggiore polarizzazione politica che potrebbe rendere la situazione instabile, soprattutto per eventuali reazioni della popolazione. Alla polarizzazione si aggiungerebbe l’assenza di una maggioranza assoluta, che esporrebbe il governo a mozioni di censura. Il presidente avrebbe forse maggiori margini di manovra in una situazione instabile.
Maggioranza assoluta del Nouveau Front Populaire
Il presidente in questo caso dovrebbe scegliere un primo ministro tra le fila della sinistra. Chi potrebbe essere non è chiaro. La questione è stata volontariamente evitata per ragioni elettorali. Ma rimane il fatto che la scelta del primo ministro potrebbe aprire una battaglia interna alla coalizione e all’interno de La France Insoumise. Il problema principale rimane infatti l’aspirazione di Jean-Luc Mélenchon a ricoprire il ruolo di primo ministro. Aspirazione rispetto alla quale alleati e membri dello stesso partito di Mélenchon hanno espresso la loro contrarietà. In una situazione di questo tipo, il presidente della repubblica potrebbe esercitare un maggiore ruolo nella scelta del primo ministro, soprattutto se le contraddizioni e le rivalità interne alla sinistra dovessero esplodere al momento della scelta del loro candidato. Vi sono divisioni tra chi ritiene debba essere il leader del partito che arriva in testa (LFI) e coloro he sostengono sia necessaria una votazione tra i partiti che compongono la coalizione (comunisti, socialisti e verdi). Passata indenni la fase di nomina del primo ministro, un eventuale governo della sinistra con una maggioranza assoluta non avrebbe problemi a realizzare l’agenda sociale ed economica che hanno descritto nel loro programma. Il governo sarebbe stabile contando sulla maggioranza assoluta anche se sono possibili divergenze su molte tematiche nonostante la presenza di programma comune. Oltre al fatto che nuove tematiche potrebbero sorgere che non trovano d’accordo l’ampia coalizione. Molto dipenderebbe anche dai rapporti di forza tra i partiti che fanno parte della coalizione, ovvero se LFI sarà il partito più forte e di quanto rispetto agli alleati, in particolare ai socialisti. La coabitazione con Macron sarebbe complicata per le divergenze su tematiche economiche e sociali, mentre potrebbe esserci cooperazione su tematiche ambientali o giustizia sociale. Sulla politica estera e di difesa, malgrado le posizioni di LFI, il programma della coalizione sembra garantire una convergenza tra la posizione del presidente e quella del governo, elemento che nel passato ha caratterizzato le coabitazioni. Quindi vi sarebbero meno problemi rispetto ad un governo di maggioranza assoluta dell’estrema destra. La pluralità delle voci della coalizione potrebbe garantire al presidente in carica “sostegni’ politici per persuadere a modificare o limitare la legislazione.
Maggioranza relativa del Nouveau Front Populaire
Anche in questo caso il presidente dovrebbe scegliere un primo ministro dalle fila della sinistra. Qui il potere del presidente sarebbe maggiore perché in assenza di maggioranza assoluta potrebbe scegliere una personalità che in grado di ottenere consensi più ampi rispetto alla maggioranza relativa di sinistra (ovvero una personalità in grado di attrarre i voti dei centristi). Il presidente potrebbe anche consentire la formazione di un governo di minoranza (dipende anche dalla distanza della maggioranza relativa dalla maggioranza assoluta), che potrebbe esporsi tuttavia a mozioni di censura. Ma che potrebbe durare, tranne nel caso in cui la colazione centrista decidesse di sostenere o di ricevere il sostengo da eventuali mozioni di censura da parte dell’estrema destra, cosa che sarebbe inusuale. Il governo di sinistra dovrebbe ricercare comunque dei compromessi, come fatto dalla maggioranza relativa di Macron, al fine di far passare la legislazione (salvo ricorrere all’articolo 49.3, misura tuttavia che la sinistra ha nel passato criticato e che qualche partito vorrebbe eliminare). Il governo avrebbe una stabilità minore rispetti a un governo con una maggioranza assoluta ma dovrebbe adattarsi a ricercare maggiori compromessi sulle tematiche più rilevanti del programma di governo. La coabitazione sarebbe complicata per le divergenze su tematiche economiche e sociali, mentre potrebbe esserci cooperazione su tematiche ambientali o giustizia sociale. Sulla politica estera, malgrado le posizioni di LFI, il programma della coalizione potrebbe garantire una convergenza tra la posizione del presidente e quella del governo sulla politica estera e di difesa, elemento che nel passato ha caratterizzato le coabitazioni.
Maggioranza assoluta di Ensemble
Il presidente ne uscirebbe vittorioso e sceglierebbe un primo ministro dalla propria area politica, probabilmente, Gabriel Attal. Sarebbe una situazione simile a quella del 2017. Altamente improbabile, considerati i risultati elettorali delle elezioni europee e i dati dei sondaggi. Il presidente sarebbe libero di realizzare la propria agenda politica. Anche se dovrebbe probabilmente realizzare maggiori compromessi con alcune componenti della maggioranza. Sarebbe un governo stabile ma con un potenziale di contestazione che rimarrebbe enorme, in parlamento e nella società francese. La coabitazione non sarebbe problematica, salvo per eventuali competizioni che potrebbero realizzarsi all’interno della maggioranza parlamentare con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2027.
Maggioranza relativa di Ensemble
Il presidente ne uscirebbe comunque vittorioso e sceglierebbe un primo ministro dalla propria area politica, probabilmente, Gabriel Attal. Sarebbe una situazione simile a quella del 2022. Pur esposto a mozioni di censura potrebbe ricercare maggioranze ad hoc sui singoli provvedimenti. Il presidente sarebbe quasi libero di realizzare la propria agenda politica. Anche se dovrebbe probabilmente realizzare maggiori compromessi con alcune componenti della maggioranza e dei partiti che potrebbero sostenere ad hoc parte della legislazione. Sarebbe un governo probabilmente stabile ma con un potenziale di contestazione che rimarrebbe enorme, in parlamento e nella società francese. La coabitazione non sarebbe problematica, salvo per eventuali competizioni che potrebbero realizzarsi all’interno della maggioranza parlamentare con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2027.
Maggioranze relative non sufficienti
In assenza di una maggioranza assoluta e in assenza di partiti con numeri sufficienti per rivendicare la carica di primo ministro (o il rifiuto di governare in caso di maggioranza relativa, come per RN) e assicurare l’azione di governo, il presidente potrebbe nominare una figura neutrale, un governo tecnico per condurre il paese nell’anno che è necessario attendere per poter ricorrere ancora allo scioglimento dell’Assemblea Nazionale. Nella Quinta Repubblica non è mai accaduto.
Quale scenario è il più probabile? Come detto molto dipenderà dalla partecipazione, dai risultati del primo turno e dalle decisioni che i partiti prenderanno per il secondo turno di fronte alla possibilità che RN possa ottenere la maggioranza assoluta.
Immagine di copertina: Il giorno in cui votare non sarà più un diritto… rimpiangeremo l’epoca in cui era un dovere
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