Avvenimenti dopo l’armistizio
La relazione del tenente colonnello Antonio Zitelli (Montenegro, 1941-1944)
Cura e introduzione di Federico Goddi
Presentazione e profilo biografico di Andreina Zitelli
Prefazione di Amedeo Osti Guerrazzi
Biblion Edizioni
A questo punto ritengo opportuno ricordare che verso le ore 20 avevo telefonato al Comando del VI C.d’A. – Ufficio Operazioni – da dove mi rispose il Ten. Col. Tricomi al quale dissi: “Voi che cosa fate?”. Ed egli rispose: “Per ora niente, tenere la disciplina” e la comunicazione fu interrotta. (pag.46)
In queste poche righe della relazione del Ten. colonnello Zitelli (Venezia, 1897-1976) c’è tutta la tragedia, al limite del grottesco, delle truppe italiane nella serata del 8 settembre 1943, abbandonate – è il caso di dirlo – al loro destino, nel caso specifico nel Montenegro occupato dal 1941. La relazione che l’alto ufficiale (già decorato nella Prima guerra mondiale e reduce dalla prigionia dopo Caporetto) redige al ritorno in Italia e che continuerà poi a perfezionare fino agli anni Settanta (concluderà la sua brillante carriera come Generale) è, come giustamente la definisce nella Prefazione Osti Guerrazzi “lo sguardo oggettivo di un tecnico della guerra”. Un documento prezioso e raro per il suo taglio preciso e quasi asettico che ci restituisce la enorme complessità dello scenario di guerra balcanico, in quella parte della ex-Jugoslavia occupata dalle truppe fasciste nel 1941. Il resoconto di Zitelli, che trova il suo spartiacque nella giornata dell’armistizio, ci consente uno sguardo più ampio sulla presenza italiana, sulle tattiche di occupazione nel quadro di una strategia che vedeva il progetto di un Montenegro indipendente sotto l’egida di Roma, progetto fallito al punto da dover concentrare in quel piccolo territorio oltre centomila militari per contrastare una resistenza sempre più forte e pericolosa.
Antonio Zitelli, capitano del 6° Rgt. Art. da campagna, nel 1935.
Nella sua relazione ufficiale, cosa insolita per uno strumento di analisi e resoconto richiesto dallo Stato Maggiore dell’Esercito, l’ufficiale Zitelli analizza anche il nemico, notando che i partigiani di Tito, inizialmente bande irregolari, avevano acquisito tratti di un esercito regolare tra il 1943 e il 1944. Contrasta le unità partigiane con le milizie četniche collaborazioniste, criticandone le efferatezze verso i musulmani. Riconosce anche le repressioni italiane, come quelle della Divisione Pusteria, ma le considera come reazione (eccessiva?) alla situazione sfavorevole alle truppe occupanti. Zitelli offre riflessioni avanzate sulla giustizia di transizione, esplorando tematiche di giustizia post-conflitto proprio sul tema della violenza agita sui civili:
Su questo argomento delle rappresaglie i partigiani non vogliono sentire ragioni; opinano che «nessun diritto spetta all’occupatore»; ma io pensavo che, pur accettando questa tesi, se vi dovrà essere un giudizio in materia circa il Montenegro, si dovrà tener conto che, pur negando ogni diritto all’occupatore, come tale, rimangono i diritti della dignità umana, e vi è una linea che non può essere varcata senza offendere con le barbarie e le sevizie il valore universale della civiltà. Si tratterà, a mio avviso, di stabilire chi ha varcato questa linea, e se in certi determinati casi sussista[no] o no per l’occupatore, come per l’occupato, il diritto ed il dovere di infrenare chi l’ha varcata in nome non del proprio interesse, ma di quello dell’umanità tutta. (pag.25)
Prima di partire, mi chiesero tassativamente, poiché, quale ufficiale del Comando del C.d’A., io dovevo saperlo, chi dava gli ordini per le rappresaglie. Pur facendo presente che tale argomento non interessava nel Comando del C.d’A. il mio ufficio, non potei che chiarire cose a tutti note e cioè̀ che gli ordini venivano al C.d’A. dal Governatorato del Montenegro dove li dava evidentemente il Governatore che, d’altra parte, non ammetteva altra politica all’infuori della sua e che nessuna rappresaglia poteva essere fatta senza suo ordine (esclusi naturalmente i giudizi del Tribunale di Guerra e gli eventi dovuti alle contingenze operative). (pag.26)
Quello dell’alto ed esperto ufficiale (che dirigeva l’Ufficio Informazioni al Comando truppe del XIV C.A. a Podgorica) è uno sguardo attento soprattutto alle inadeguatezze, ritardi, incapacità delle truppe italiane e dei Comandi in particolare, troppo spesso costretti ad agire in situazioni diventate di emergenza per la mancanza di una pianificazione, di una visione strategica complessiva, in uno scenario bellico che diventa sempre più precario e che troverà nell’armistizio la sua definitiva dissoluzione.
Zitelli accanto e a cavalcioni di un fusto di artiglieria da costa.
Zitelli in quelle ore e giornate convulse del 8 settembre (“Voi cosa fate?” Quasi un’eco del “tutti a casa”) compie una scelta che è in linea con la sua carriera militare ma anche con la sua formazione personale (il padre mazziniano e massone, la madre devota cattolica) che aveva avuto nelle Confessioni di un italiano il suo testo di riferimento, decide non solo di non collaborare con i tedeschi o di finire prigioniero ma, lascia lo Stato maggiore per riunirsi alla Divisione Venezia che, con parte della Taurinense, sarà il nucleo della Divisione italiana partigiana Garibaldi dal dicembre 1943 all’agosto 1944. Una formazione combattente di oltre ventimila unità che pagò un prezzo pesante per la sua scelta: il numero dei suoi caduti si aggira tra i 6500 e gli 8500, un calcolo ancora non meglio precisato, anche a causa del numero impressionante di dispersi. Una scelta difficile, quella degli italiani nei Balcani dopo l’8 settembre, su cui la storiografia si è interrogata seriamente (Elena Aga Rossi e Maria Teresa Giusti) e che ha visto, nel caso della Divisione Acqui, le truppe italiane condannate a una fine atroce.
Ma anche la nascita della Garibaldi è emblematica della situazione caotica di quelle settimane: il comando della Venezia, dislocato a Berane in posizione favorevole, agli ordini del generale Oxilia, non segue le indicazioni del Comando di Armata ma (col beneplacito dei britannici) stringe un accordo con i partigiani nazionalisti (četnici) ben presto sostituiti dalle unità di Tito al fianco delle quali la Garibaldi, ufficialmente dal 2 dicembre, combatté fino alla liberazione.
La relazione Zitelli (completata il 25 ottobre 1944 e messa a disposizione dalla figlia Andreina), pubblicata per la prima volta integralmente, completa delle annotazioni autografe dell’autore, va ad affiancarsi a quanto contenuto negli atti della Commissione per lo studio della Resistenza dei militari italiani all’estero (attivata dal Ministero della Difesa nel 1988-92) e ci consente, anche grazie alla approfondita introduzione di Federico Goddi, uno sguardo completo a quelle settimane in cui, dalla dissoluzione delle precedenti strutture militari nasce lentamente la consapevolezza della possibilità di organizzare un’azione di difesa (e non solo) nei confronti dei tedeschi. La relazione è anche una riflessione sulla transizione fra guerra fascista e guerra partigiana: l’obiettivo di Zitelli è tracciare la storia della Garibaldi senza dimenticare però quanto aveva significato in termini di violenza e crudeltà l’occupazione del Montenegro condotta da parte di quelle stesse unità che, dopo l’armistizio, avrebbero fatto la scelta della resistenza a fianco delle truppe di Tito.
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