Giampaolo Sbarra scrive “da fuori”, da osservatore non giurista, come dice lui stesso; io posso scrivere “da dentro” (oltre che da giurista). Ero ancora in parlamento, alla camera dei deputati, quando è successo il fattaccio. Ero in parlamento, ma anche al governo in quel periodo, come sottosegretario, Prima all’Interno, poi alla Funzione pubblica. E succede che chi sta al governo abbia, per contrappeso, poca o nulla voce in Aula, dove conducono i giochi gli altri, quelli che al governo non ci sono andati, per le più svariate ragioni. È stato così che alcuni di noi non hanno contato nulla in quella decisione, anche se l’hanno votata, per disciplina se non per convinzione. Io ritengo che mi sarei opposta, primo perché non credevo proprio che sarebbe servita a contrastare la Lega nel Veneto; secondo perché la consideravo non sbagliata in sé, ma pericolosa (nel senso che sarebbe occorsa molta “buona fede” da parte di tutti – come spiegherò altrove – per attuarla correttamente). Ma naturalmente ne porto anch’io la responsabilità.
Ora dobbiamo affrontare il problema dell’attuazione del comma 3 dell’art. 116. Che trovate riprodotto nel testo cui mi riferisco. Se lo leggete vi rendete conto che si tratta di un metodo per consentire ad altre regioni di avvicinarsi alle regioni a statuto speciale, il che spiega in parte l’attivismo del Veneto, che confina con due regioni a statuto speciale, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il problema è – purtroppo – che, per dirla volgarmente, il punto su quelle regioni non è più tanto di competenza quanto di soldi. E non possibile darne altrettanti alle regioni ordinarie, altrimenti, PUF, ITALIA. Ma lasciamo questo aspetto, che NESSUNO, nemmeno la destra al potere oggi, ha la forza politica per risolvere, e torniamo all’attuazione del terzo comma dell’art. 116, come la vede il mio amico Sbarra.
Il centrosinistra se la prenderebbe oggi con la legge Calderoli semplicemente perché non può prendersela con l’art. 116, 3° comma, che vollero allora.
Sbarra sottovaluta l’importanza della legge Calderoli, anzi la ritiene superflua. Come sarebbe dimostrato dalle intese che vi furono tra Stato e tre regioni all’epoca del governo Gentiloni, in assenza della legge di attuazione del 113.
Se tutte la cavolate che si fanno spesso anche in materia di attuazione costituzionale formassero una nuova regola (costituzionale), potremmo dichiarare estinto qualsiasi ordinamento giuridico. Non senza aggiungere che quelle intese erano diverse da quelle che si profilano oggi. E in ogni caso non ebbero seguito.
….con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119. La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese con la Regione interessata.
Veniamo dunque al tema: se una legge serva, anzi sia necessaria.
Ora rispondete a queste domande:
Posto che l’intesa sarà conclusa tra governo e regione, e che si tratta di scelte che riguardano diritti, anche fondamentali, che ruolo svolge il parlamento?
Il parlamento potrà dare delle indicazioni preventive?
La regione può chiedere intere materie o soltanto singole funzioni in alcune materie?
Dovrà seriamente motivare la richiesta, non con frasi generiche?
Di fronte all’intesa già conclusa con il governo, il parlamento può soltanto approvare o respingere?
Il parlamento potrà introdurre modifiche?
In che cosa consiste il rispetto dell’art. 119, posto che la legge di attuazione di questo articolo è tuttora disattesa e non applicata?
Una volta varata ed attuata l’intesa, sarà possibile modificarla?
Con quale procedura?
Con il consenso della regione interessata, o anche senza?
Sono previsti controlli?
E ancora altro.
Chi deve rispondere a queste domande, se non lo fa una Legge? Il governo, che ha in mano le intese?
È questo che vuole Giampaolo Sbarra?
Ora, la legge Calderoli non risponde a quelle fondamentali domande, o risponde in modo inaccettabile per chi vuole mantenere fermi i nostri principi costituzionali. È per questo che va spazzata via. E la campagna referendaria va fatta anche a rischio di non raggiungere il quorum, per la nostra coscienza e per il bene del paese.
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