Il sindaco si dice ignaro delle accuse mossegli e sostiene di aver appreso quel che sa sulle indagini come tutti noi dalla stampa che, lamenta, dà risalto alle accuse senza dare la parola alla difesa e senza comparare opinioni pro e contro. Sembra confermarlo l’uscita in edicola del libro Palude Venezia, un libro di ben duecento pagine edito in pochi giorni da La Nuova Venezia, che ricostruisce circostanze e impianto accusatorio con dovizia di fonti e di particolari. In verità Brugnaro non è mai stato muto e neanche ora è ammutolito, ha avuto modo di difendersi parlando a lungo nel consiglio straordinario di venerdì 2, ma non ha convinto.
Brugnaro è colpito da avviso di garanzia, ma si rifiuta di affondare, chiama a raccolta sul ponte di comando quella maggioranza finora costretta a un ruolo subordinato e interviene finalmente in consiglio comunale con un discorso che lascia francamente perplessi. Stupiscono sia l’intervento scritto e letto in aula sia quello fatto nella replica a braccio.
Il discorso del re a Mestre è quello di un monarca che non soffre di balbuzie e pare anzi parlare troppo in impeti di bulimia oratoria, suscita non poche perplessità e sorprende che sia stato vagliato dai suoi avvocati. Costante è la confusione tra i piani giuridico, politico e personale. Abbondante retorica, una presa di orgoglio, due foglioline di auto celebrazione, una lacrima di commozione, una spruzzata di difesa legale… e il piatto è servito.
A proposito dell’area dei Pili, Brugnaro (ri)legge la relazione già letta dal direttore di Urbanistica Arch. Gerotto in un precedente consiglio su questo argomento chiesto dalle opposizioni nel 2020. Trattandosi di una difesa fatta in consiglio comunale, quindi pubblica, è ragionevole presumere che gli inquirenti l’abbiano valutata nel quadro delle indagini in corso, quindi sembra spuntata come difesa. Insomma, somministra una minestra scaldata rammaricandosi di essere costretto a riproporre gli stessi argomenti per la quarta volta e di non avere nulla di nuovo da aggiungere; non è un “non mi sono spiegato, provo a dirlo con altre parole”, ma un “non avete capito, quindi torno a ripetermi”.
Citando l’arch. Gerotto, Brugnaro legge:
Devo, signor Sindaco, anche puntualizzare, mi consenta che in riferimento alle notizie apparse recentemente sulla stampa, relative allo sviluppo dell’area, denominate I Pili, comunico che le ditte citate nei testi non hanno mai avuto contatti con gli uffici di questa direzione che dirigo dal 2018. Ma, che da verifiche fatte all’interno dei miei dipendenti anche nel 2017, non ha mai avuto contatti con queste persone né in via diretta né attraverso altri uffici del Comune nemmeno dal gabinetto del Sindaco. Devo precisare inoltre, che agli atti della direzione non risultano corrispondenze o istanze relative allo sviluppo dell’area in questione, sia da parte delle ditte citate negli articoli, ma neppure da parte di altri soggetti nel periodo della passata e dell’attuale legislazione. Cioè, gli uffici dell’urbanistica non si sono mai occupati di quest’area qua.
Dalle dichiarazioni lette allora e ribadite ora in cui apprendiamo che né Gerotto, né gli uffici del suo settore hanno mai avuto contatti con alcuno riguardo all’area dei Pili, della quale si è però discusso in incontri paralleli, come Brugnaro afferma poco dopo:
ad aprile 2016 ho incontrato a Ca’ Farsetti Mr. Ching … Sempre a seguito di quel primo incontro ad aprile 2016, mi risulta sicuramente che ci siano state delle interlocuzioni tra gli investitori e Porta di Venezia, proprietaria dell’area … Solo a dicembre 2017, ho rivisto per la seconda e ultima volta Mr. Ching, che ho ospitato a casa mia, per omaggiare un grande investitore mondiale e per vedere qual era la proposta che avevano preparato. Alla riunione, che credo sia durata meno di un’ora, erano presenti il rappresentante di Porta di Venezia Luca Gatto, Mr. Ching, il Dott. Lotti e il Sig. Vanin, oltre ai miei collaboratori Morris Ceron e Derek Donadini.
Da ciò sembra evincersi che alla faccia del blind-trust e mentre gli uffici comunali competenti sono ignari, in casa del sindaco si tengano incontri conviviali, con i rappresentanti della (sua) società Porta di Venezia insieme a dirigenti e funzionari comunali (non citandosi altri nomi, si può ipotizzare che Ceron e Donadini rappresentassero al tempo stesso sia il comune che società di Brugnaro interessate).
Conflitto d’interessi? ma se c’è il blind-trust! Come non essere d’accordo con Ugo Bergamo, già sindaco di Venezia e poi senatore, che nel suo intervento all’assemblea cittadina del 29 luglio ha invocato per Brugnaro l’assoluzione “per non aver compreso il fatto”. Per spiegare il conflitto d’interessi che Brugnaro di ostina a non vedere, Gianfranco Bettin fa ricorso alla metafora raccontando una storiella: un gesuita del clero regolare e un prete del clero secolare, entrambi accaniti fumatori che chiedono ciascuno a proprio modo al Papa se è possibile fumare durante le preghiere: il primo chiede se mentre prega può fumare e il papa glielo nega; il secondo chiede invece se mentre fuma può pregare e il Papa naturalmente risponde che si può pregare in qualsiasi momento. Per analogia, la domanda nel nostro caso sarebbe: “mentre mi occupo della cosa pubblica posso pensare agli affari miei?”. La risposta è “sì in subordine”, non il contrario.
Due elementi colpiscono in particolare del discorso del re, il primo generale di fondo e l’altro di dettaglio.
Il primo è il doppio registro sull’indagine che Brugnaro ritiene fuori strada per le accuse a lui e ai suoi, mentre non esclude che le accuse verso Boraso abbiano un fondamento, tanto da spingersi a ipotizzare che:
se le accuse saranno confermate, come già comunicato ai consiglieri di maggioranza, la posizione dell’Amministrazione sarà comunque di costituirsi parte civile in tutte le fasi del giudizio, a tutela del buon nome dell’Ente e di chi ci opera quotidianamente.
La tutela dell’onorabilità dell’ente arriva dunque prima del giudizio, com’è giusto che sia.
Il secondo è una frase estrapolata dalla replica finale a braccio, a cui non volevo credere quando l’ho sentita e ho aspettato la pubblicazione sul sito del comune del video completo della seduta per sincerarmi di avere sentito bene, questa la trascrizione (dal punto 3.06.20 del video):
per esempio hanno liberato una direttrice perché l’avvocato di questa direttrice ha ascoltato tutta la registrazione dove si sentiva che lei usciva dalla porta, ma i finanzieri avevano messo solo la parte che interessava l’accusa, l’ho letto sul giornale sta cosa….
In sostanza si accusa la GdF di scarsa obiettività, imparzialità e professionalità per avere omesso una parte della registrazione, se veramente è accaduto come Brugnaro la racconta è un fatto grave da accertare.
Il sindaco irascibile, che si vede poco in consiglio e quando viene affronta i dissensi con gli insulti, accusa qui i contestatori di squadrismo con quel ribaltamento d’ottica sempre più ricorrente da parte di un governo che mal sopporta chi manifesta e cerca di reprimere le proteste. Berlusconi ha bisogno di un nemico per dirsi dire vittima ed eludere le proprie responsabilità, evita di attaccare di petto la magistratura per non irritarla e attacca con la manfrina della sinistra come accozzaglia massimalista accomunata dall’appartenenza al partito del no.
Garantire continuità all’azione amministrativa
Allora come oggi entrambi i sindaci cercano di non essere disarcionati invocando il bene comune e l’imperativo di garantire continuità all’azione amministrativa.
Lo fa Orsoni dopo la re-immissione in carica conseguente alla revoca del provvedimento restrittivo, cercando di “individuare un percorso amministrativo che consentisse alla giunta di perfezionare quegli atti urgenti necessari nell’interesse dei cittadini”. Lo fanno oggi Brugnaro e la sua maggioranza, che temono non tanto per la ordinaria amministrazione la cui evidente crisi non riescono a gestire (come dimostrano i trasporti pubblici), ma per i grandi interessi in gioco che ruotano intorno alle grandi opere in cantiere grazie agli importanti finanziamenti concessi a Venezia fin dai tempi del governo Renzi e fino al PNRR.
La differenza è che nel 2014 il Pd, principale partito della maggioranza che fa della questione morale un vessillo e per autodifesa, non lo sostiene costringendolo alle dimissioni e aprendo la crisi politica, seguita dal commissariamento e da nuove elezioni. Oggi la maggioranza si arrocca e fa quadrato per guadagnare tempo, anche se sanno benissimo che ormai è questione di tempo, la stagione fucsia è definitivamente tramontata, finita, ma ci sono tanti interessi in gioco da non trascurare, sia per trattenere consensi sia per non essere lasciati fuori dai nuovi assetti di potere.
Il risultato di tutto questo Amba Aradam è stato l’immediato avviamento della campagna elettorale che difficilmente consentirà di andare avanti con la normale attività amministrativa e costringerà il cittadino a sorbirsi mesi di sogni spacciati per promesse. Speriamo che non vincano le elezioni il disincanto e la rinuncia assenteista, o le sole aggregazioni di grandi interessi economici, il pallino torna ai partiti che devono saper esprimere una nuova classe dirigente capace di portare innovazione politica.
Nelle immagini (©Andrea Merola) che illustrano l’articolo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, parla davanti al Consiglio comunale nella sede del Municipio di Mestre blindato da un cordone di forze dell’ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. 2 agosto 2024
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