Dal 6 al 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni europee. L’appuntamento con le urne, che interessa quattrocento milioni di cittadini di tutti i paesi membri della UE, promette di essere un evento di estrema importanza per misurare il peso delle forze in campo, a livello sia nazionale sia continentale, e in particolare per verificare se e come le “famiglie” politiche che hanno fin ora dominato la scena siano ancora in grado di formare maggioranze nel segno dell’”europeismo” nell’europarlamento.
La votazione avrà un significato politico di più ampia portata, al di là delle conseguenze contingenti se rappresenterà, come è auspicabile, un momento di condivisione per tutti i cittadini europei. Il loro voto – in termini di partecipazione e adesione alle forze dichiaratamente europeiste – rafforzerà la comunità di cui fanno parte? O al contrario alimenterà la narrazione di un’unione fragile e divisa incapace di andare oltre la dimensione puramente economica e finanziaria?
Chi fa comunicazione istituzionale – nella UE e nei governi che ne fanno parte – ha un ruolo cruciale nel sensibilizzare gli elettori europei sull’importanza della posta in gioco del voto di giugno, ben oltre le ricadute politiche immediate.
Già, ma chi sono i comunicatori istituzionali? Chi sono i professionisti e gli esperti che, con discrezione e all’interno delle istituzioni, mantengono un’attenta vigilanza per rilevare segnali e tendenze, fornendo al pubblico dati e informazioni utili a promuovere un coinvolgimento attivo dei cittadini europei nella crescita e nel consolidamento della comunità, incoraggiando un voto informato e consapevole?
Va detto che loro stessi, i comunicatori, sono alle prese con i problemi nuovi e specifici che investono per intero il mondo della comunicazione, costretta ormai a esplorare nuove, inedite vie sotto la pressione di un’incessante e pervasiva trasformazione dei loro mezzi.
La rete di interazioni e di scambi tra questi professionisti un po’ speciali della comunicazione è da tempo proficua, grazie anche all’attività del Club di Venezia, che ogni anno si riunisce in plenaria nella città lagunare. Il Club è appunto un organismo informale fondato nel 1986, per discutere e condividere pratiche comunicative con il fine dichiarato di rafforzare l’identità europea.
La 37esima edizione della plenaria – che si è svolta il 30 novembre e il primo dicembre a Palazzo Franchetti – era aperta a operatori ed esponenti di centri studi e ricerca in materia di comunicazione. ytali ha potuto assistere alla discussione [quel che segue sono libere riflessioni personali sulla scorta di quanto ascoltato].
L’assillo che ha animato la riunione riguarda il come contrastare fenomeni diffusi di apatia nei confronti delle istituzioni politiche europee e quindi, come impiegare intelligentemente le leve della comunicazione con l’intento di focalizzare l’informazione sul prossimo voto imminente, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani.
Non basta certo un cartellone elettorale o uno spot televisivo prima di un telegiornale a una settimana dalle urne, per contrastare il calo vertiginoso, costante e preoccupante, di interesse nei confronti del voto.
Dovrebbero essere soprattutto le forze politiche a coinvolgere gli elettori rispetto alla prossima scadenza, se non fosse che prevale un approccio incentrato esclusivamente sul proprio bacino elettorale, opacizzando l’importanza delle questioni europee e privilegiando una prospettiva nazionalistica, che considera la dimensione europea più come una costrizione che come un’opportunità e un vantaggio.
La partecipazione al voto alle elezioni nazionali, come quella alle europee, negli ultimi decenni registra un forte calo: da un’affluenza nel 1979 del 85,6 per cento a un 54,5 per cento nel 2019, un calo del 31,1 per cento (dati Eligendo).
(Fonte: Eligendo.gov.it)
Il sentimento nazionalista e sovranista, egemonico in molti paesi membri, diffonde idee e sentimenti negativi verso le istituzioni UE, martellando su una presunta inefficacia e lontananza dai problemi concreti dei cittadini.
Prese di mira, le istituzioni europee sono apparse divise e inerti, di certo non all’altezza della sfida che sottende tutte le altre, come la costruzione di un comune sentire europeo, identità su cui edificare un “patriottismo” internazionale. L’ insufficiente capacità d’ascolto dei problemi e delle istanze del cittadino, rende inadeguata la trasmissione delle opportunità e delle convenienze offerte dall’edificazione europea.
La disamina dei problemi porta alla discussione dei tre punti essenziali per una buona comunicazione pubblica: obiettivi, forma e mezzi.
Uno degli obiettivi principali è informare il vasto pubblico sull’imminenza delle elezioni, un evento ancora poco noto ai più. Questo richiede una comunicazione costante e onnipresente, enfatizzando in modo ripetitivo informazioni di base che, per quanto banali, costituiscono un valido incentivo nel coinvolgere i settori elettorali più restii o i soggetti influenzati dalla propaganda negativa sovranista.
Il messaggio informativo deve concentrarsi principalmente sull’importanza del voto rispondendo ai ‘perché’, senza tralasciare gli aspetti di ‘quando’ e ‘dove’ si svolgerà. La risposta ai perché costituisce un elemento comune per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ed è motivata dall’allarme per una democrazia che corre seri rischi per la sua tenuta. Il voto è un antidoto essenziale affinché l’attacco alla democrazia fallisca.
Secondo i dati Eurostat, i giovani in Europa rappresentano il 16 per cento della popolazione, una percentuale bassissima e preoccupante, che rende il vecchio continente davvero tale non solo da un punto di vista crono-storico ma soprattutto demografico. Perché allora si vuole dare maggiore attenzione ai giovani se costituiscono solo una piccola parte della popolazione europea? La risposta risiede nella prospettiva futura: questi giovani sono i cittadini di domani. Investire nella formazione di un solido senso di identità europea in loro, non solo favorisce la loro crescita personale e professionale, ma è anche cruciale per il futuro e la tenuta dell’Europa stessa. In un’Unione Europea in continua espansione, promuovere una forte coesione sociale tra i suoi membri è essenziale per garantire un futuro prospero e unito per tutti i suoi abitanti.
Per la prima volta, paesi come Austria, Belgio, Germania e Malta estenderanno il diritto di voto ai sedicenni, mentre in Grecia saranno i diciassettenni a partecipare. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani fin dai primi passi nel mondo della democrazia, sperando che diventino portavoce di un rinnovato spirito europeo, un legame che forse le generazioni precedenti non sono riuscite a solidificare. È innegabile che siano proprio i giovani a sollevare le proprie voci, cercando un riconoscimento dalle istituzioni dell’UE e portando avanti le richieste degli elettori attraverso vari movimenti (come Friday for future o Extinction Rebellion).
Va sottolineato, sostengono i dati dell’Eurobarometro, che proprio tra i giovani l’appartenenza all’Europa è maggiormente sentita. Le nuove generazioni nascono in un contesto globalizzato in cui i confini territoriali e culturali sono sempre più sfumati, e in cui movimenti migratori all’interno dello stesso continente hanno un impatto sulla chimica demografica e sulle dinamiche sociali e culturali che ne conseguono. La coscienza identitaria europea, secondo i sondaggi, ha terreno fertile maggiormente in coloro che per motivi di studio o lavorativi sono migrati in un altro Paese membro. Basti pensare alle conseguenze benefiche offerte dal progetto Erasmus dal 1987 per le intere generazioni che si sono susseguite negli anni.
Le statistiche raccontano come siano proprio i giovani a considerare le istituzioni europee maggiormente amiche e a ritenere che ogni Stato debba cedere una quota maggiore della propria sovranità a favore dell’Unione Europea.
Per il coinvolgimento dei più giovani non bastano i mezzi tradizionali. Vanno sfruttati intelligentemente appieno gli strumenti di comunicazione contemporanea, social e multiplayer (opinion leaders e influencers).
La forma di un messaggio nel campo comunicativo è importante quanto la sostanza. La campagna d’informazione e comunicazione per la chiamata al voto sarà sì, diretta dal Parlamento Europeo, ma richiederà una collaborazione da parte dei vari parlamenti, pur sapendo che in molti casi non ci sarà la necessaria collaborazione che ci si aspetterebbe da parte di questi ultimi.
È fondamentale ideare un messaggio di comunicazione pubblica che possa adattarsi alle diverse fasce di popolazione, preferibilmente attraverso un messaggio semplice, breve ma incisivo. Durante il recente incontro a Venezia, i professionisti della comunicazione hanno proposto uno slogan emblematico con l’appropriato hashtag. Questo sarà accompagnato da una chiara direttiva univoca come: “In difesa della democrazia” o “insieme per la democrazia”, sottolineando l’importanza di contrastare qualsiasi tentativo di destabilizzazione all’interno dell’Europa e richiamando ad una coesione.
La partecipazione rafforza il sistema libero democratico attraverso una proporzione alquanto semplice: più si vota, più si rafforza la democrazia; meno si vota, più sarà a rischio il sistema democratico vigente.
A diffondere il messaggio saranno soprattutto i mezzi, come social networks e spot televisivi. Nel sito ufficiale del Parlamento Europeo, alla sezione ‘election.europa.eu’, sarà possibile trovare ogni informazione utile per recarsi a votare e per consultare i risultati elettorali. Oltre a questo, sarà disponibile una sezione personalizzata per ogni Stato membro, in cui saranno fruibili le risposte alle FAQ, così da informare ogni singolo stato sul funzionamento e sull’utilità delle varie istituzioni comunitarie.
Per i giovani, inoltre, si pensa di istituire un comitato permanente nel Parlamento e creare un progetto chiamato ‘UE Camp’: un vero e proprio campo estivo dove cinquanta giovani dai diversi paesi europei, ogni anno, si riuniranno a Berlino e visiteranno le sedi delle varie istituzioni.
A collaborare economicamente e mediaticamente nella campagna comunicativa si sono offerte molte grandi aziende, associazioni internazionali e ONG, con l’intento e l’interesse di mantenere il sistema democratico e contrastare l’emergere di sistemi autoritari. Ciò consisterà in fondi senza contratti vincolanti pubblicitari e senza imprimere alcun nome, logo o attuare alcuna azione di lobbying. In questa particolare partnership tra pubblico e privati, attualmente hanno accolto la proposta Lufthansa, Google, Tinder e Universal.
“Ogni cittadino in ogni stato membro andrà a votare. La democrazia europea oggi è più importante che mai”. Queste le parole della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante il recente viaggio in Italia. Ognuno di noi sarà partecipe e attore in un evento unico e raro, per confermare un’identità che troppo spesso è oscurata da quella Nazionale, Regionale e Locale; dimenticandoci di quanto, in questi ultimi anni, l’Europa abbia influito e influenzato le nostre vite e le nostre scelte.
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