I recenti avvenimenti veneziani – un assessore arrestato e il Sindaco indagato – ben si inseriscono nella regressione della capacità di governo della città che ha accompagnato la sua progressiva involuzione storica nell’ultimo cinquantennio.
Anche dopo la caduta delle Repubblica “dominante” Venezia è stata una città viva, territorialmente ed economicamente plurale. Capace di essere ancora nel secolo scorso un unicum funzionale – economico e di servizio – che è andato articolandosi tra città di terra (Marghera con la sua produzione industriale, Mestre e il territorio urbano metropolitano) e d’acqua (Venezia a isole).
Ma nell’ultimo mezzo secolo abbiamo avuto una crisi che ha investito l’intero territorio urbano, prima con la decadenza della produzione industriale e artigianale e del commercio di vicinato e poi con l’aggressione e stravolgimento che la monocultura turistica ha portato prima nella Venezia storica, ma ormai anche in terraferma.
Senza dover rimpiangere il governo del Doge e del Gran consiglio abbiamo avuto anche negli anni Settanta e Ottanta un Comune che ha fatto tante cose positive (specie sul terreno del sociale) per poi involvere verso un uso della città sempre più centrato sulla rendita speculativa che a quella monocultura è funzionale.
Così si è arrivati alla doppia sindacatura di Brugnaro. Il suo costo per la città non deriverà solo nelle operazioni maggiori. Non tutte fortunatamente sono state “portate a casa” in tempo (v. il caso Pili, che ora sarà dura chiudere …). Ma sì ci sono state scelte che lasciano il segno. Le svendite dei palazzi che diventano alberghi malgrado la delibera che lo vieta “salvo eccezioni”, che però spuntano sempre dal cilindro. Non aver voluto regolamentare le locazioni brevi, malgrado Venezia sia da due anni nelle condizioni di farlo, col risultato di avere distrutto il mercato della casa per la residenza e anche per gli studenti.
Due esempi che fanno capire che il Sindaco, prima e oltre che uno speculatore è stato un alfiere del laissez faire. -il non governo che lascia fare al mercato. La sua è stata una amministrazione che non ha saputo arginare le dinamiche in atto (malgrado urbanistica e regolamentazione amministrativa qualche strumento anche al Comune lo offrano …) e anzi le ha incoraggiate direttamente. Non stupisce allora scoprire che – in un quadro torbido e non trasparente dì gestione del Comune e delle sue partecipate (che forniscono i servizi alla città) – si trovi chi “ne approfitta”. E salti fuori un Boraso, con la sue ben remunerate facilitazioni agli amici.
Brugnaro non cadrà, ha dichiarato di voler continuare a portare avanti il suo “lavoro per la città”. In ogni caso alle urne andremo al massimo tra un anno. La domanda è se ci sono le forze per un cambiamento, che sappia trasformare l’ondata di indignazione che si è generata con la scopertura della pentola sul “malaffare” che ha governato il Comune in una alternativa nei programmi ma anche nei modi di gestione della cosa pubblica.
Questa alternativa politico programmatica ed etica saprà essere fatta propria senza ambiguità dalle forse politiche? Saprà conquistare la fiducia e il consenso di cittadini?
Se ho intitolato queste note “aiuto tocca a noi …” è perché la capacità di costruire questa alternativa non mi appare né semplice né scontata
Prima di tutto non va dimenticato quanto ci ricordano autorevoli esponenti della società veneziana. Magari fatti passare per “brontoloni” impenitenti, quando se ne dovrebbe invece riconoscere il ruolo di “sentinelle civiche” in un quadro che tende facilmente al conformismo politico. Penso ad esempio a quando Andreina Zitelli ci ricorda che molte delle principali scelte fatte in Comune (in particolare per quanto riguarda gestione di problemi nodali per il nostro territorio, come quelli che ruotano attorno al Mose, alla gestione della grandi navi, alla salvaguardia della Laguna, al ruolo di porto Marghera) sono state prese con un accordo sostanziale delle principali forze politiche – anche di opposizione e in particolare con il Pd: la rottura del consociativismo è quindi il primo elemento che va messo in campo, senza il quale una alternativa non sarebbe tale.
Il secondo sta nel superare il “vizio” settario e minoritario di chi si candida all’alternativa.
In occasione delle ultime elezioni comunali vi fu un tentativo, partito da associazioni e movimenti e col quale in seguito si confrontarono le forze politiche, di promuovere un percorso verso “un’altra città possibile”. Partì per tempo, con grandi assemblee popolari e in un clima di feconda discussione programmatica, di festa e di partecipazione. Ma quando si arrivò al momento di stringere sulla scelta delle candidature riemerse quel senso di salvaguardia dei propri spazi che purtroppo è una storica caratteristica delle forze che si dicono di sinistra e/o di alternativa. E che ha portato alla sciagurata presentazione di ben cinque liste, concorrenti forse più tra loro che con una destra capace di dare all’esterno un senso di unità, anche grazie al ruolo di dominus incontrastato che ha avuto Brugnaro (almeno fino a quando ha avviato il fallimentare tentativo di quotarsi a livello nazionale). Così da un’idea unitaria capace di essere una alternativa vera di governo della città si è passati a eleggere una manciata di rappresentanti dell’opposizione, sostanzialmente ininfluenti a questo livello. Anche se ora sembrano rimessi in gioco dagli errori dell’avversario.
Voglio dirlo con estrema chiarezza.
In questi anni se società civile e movimenti del nostro territorio avevano bisogno di una “sponda in Comune” andavano a parlare con i “consiglieri di opposizione”. E questi si sentivano realizzati da questo essere cercati dalla “società civile”. Ma a essa l’opposizione ha al più garantito una interrogazione – il più delle volte lasciata senza risposta – o un intervento a una seduta di Consiglio, Senza che mai queste proposte trovassero il necessario ascolto istituzionale.
Non so se la maggioranza saprà riorganizzarsi per la prossima tornata amministrativa. L’intervento della magistratura ha creato le basi per mettere in discussione il “sistema Brugnaro”.
A Venezia la destra ha scavato una voragine nella credibilità dell’istituzione comunale.
Tutto ciò porterà a disaffezione e calo della partecipazione elettorale o saprà risvegliare una capacità di trovare contenuti, facce e modus operandi in grado di risollevarla?
Si riuscirà a mettere in campo una proposta convincente, facendo capire che un altro modo di governare la città è possibile.
La prima scelta necessaria è che tutte le forze “di opposizione” presenti in Consiglio comunale facciano un passo indietro e si mettano a disposizione di un processo di costruzione unitaria, che miri alla costruzione partecipata di un’unica lista per la “rigenerazione del Comune”
A me piacerebbe una lista Be. Bo., che sapesse prendere il meglio di due grandi persone che abbiamo perso quest’anno: la paziente capacità di cucitura attorno alla costruzione di un programma di Giovanni Benzoni e la radicalità legata alle scelte politiche sui temi della città e della Laguna di Stefano Boato.
Poi, di programmi si potrà parlare e lungo. Quello che penso l’ho detto più volte su ytali e la rivista potrà aprirsi (come sta già facendo) al dibattito.
Ma c’è una scelta da fare a monte. Ed è quella di costruirli in modo unitario attraverso un percorso partecipativo. Assemblee in cui tutt*, movimenti, persone, forze politiche, possano esprimersi con una regia e una gestione che assicuri a tutt* di prendere parola e di essere ascoltat*.
Sarebbe necessario avere un gruppo di facilitator* e definire un sistema di facilitazione che regolasse tempi e modi del dibattito. Insomma, prima definire un metodo, poi discutere del merito. Quindi.
Prima la definizione del programma.
Poi la discussione su come scegliere le candidature
Primarie, quote legate al genere e/o ai gruppi promotori del percorso, definizione di rose di candidat* a Sindac* / Cosiglier* tra cui operare un sorteggio e/o magari la rotazione a metà mandato.
Sono solo ipotesi, a cui se ne potranno aggiungere altre …
Le immagini di ©Andrea Merola sono relative alla protesta dei cittadini radunati sotto e dentro il Municipio di Mestre, 2 agosto 2024
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